मनपाच्या १२ हजार कोटींच्या घोटाळ्या प्रकरणी मनपाचे माजी सुधार समिती अध्यक्ष सदानंद परब यांची शुक्रवारी मुंबई आर्थिक गुन्हे शाखेच्या एसआयटी पथकाकडून तब्बल ९ तास चौकशी करण्यात आली. चौकशीनंतर त्यांना रात्री उशिरा सोडण्यात आले आहे. सदा परब हे शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे माजी नगरसेवक आणि मनपा सुधार समितीचे तत्कालीन अध्यक्ष असताना महापालिका आयुक्तांच्या विरोधाला न जुमानता वादग्रस्त दहिसर जमीन खरेदी सुचनेचा प्रस्ताव मंजूर केला होता.
आर्थिक गुन्हे शाखेच्या एसआयटीचे वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, “आयुक्तांच्या विरोधानंतरही जमिनीचा व्यवहार का मंजूर करण्यात आला हे स्पष्ट करण्यासाठी आम्ही त्यांच्याकडे नऊ तास विचारपूस केली. महालेखा परीक्षक व नियंत्रक (कॅग) च्या विशेष अहवालात असे म्हटले होते की मनपाने दहिसर येथील एकसर व्हिलेज येथे ३२,३९५ चौरस मीटर भूसंपादन केलेल्या जमिनीची किंमत २०६ कोटी रुपये इतकी आहे. ही जमीन १९९३ मध्ये सार्वजनिक सुविधा उभारण्यासाठी आरक्षित करण्यात आली होती, असे आर्थिक गुन्हे शाखेच्या अधिकाऱ्याने सांगितले.
विशेष अहवालात असे निदर्शनास आले आहे की, सार्वजनिक कारणांसाठी जमीन संपादन करण्यात आठ वर्षांचा विलंब झाल्यामुळे संपादनाची किंमत ७१६ टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढली आहे. २०११ मध्ये प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला होता, तो अखेरीस फेब्रुवारी २०२० मध्ये अधिग्रहित करण्यात आला. कॅगच्या विशेष अहवालात असे आढळून आले होते की, तत्कालीन महापालिका आयुक्तांनी जमीन अतिक्रमित असल्याने संपादन न करण्याचा प्रस्ताव दिला होता, परंतु नोव्हेंबर २०१९ मध्ये तत्कालिन नगरसेवक सदा परब यांच्या अध्यक्षतेखालील सुधार समितीने आणि जानेवारी २०२० मध्ये मनपाच्या सर्व साधारण सभेत तो फेटाळला होता.
(हेही वाचा – Eknath Shinde : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दिल्ली दरबारी, राज्यात चर्चेला उधाण)
जमीन संपादित करण्याचा सर्वसाधारण संस्थेचा निर्णय अविवेकी होता आणि हितसंबंधित पक्षांनी स्वतःच्या लाभासाठी निर्णय प्रक्रियेत फेरफार करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे कॅगच्या अहवालात म्हटले आहे. पुनर्वसनाच्या खर्चापोटी मनपाला ७७.८ कोटी अतिरिक्त आर्थिक दायित्वही द्यावे लागले. जमीन मालकाने खरेदीची नोटीस दिल्यानंतर मनपाने ऑगस्ट २०११ मध्ये ४२.८ कोटीच्या अंदाजे किंमतीच्या जमिनीच्या संपादनासाठी प्रस्ताव सादर केला. संपादनाचा प्रस्ताव सुधार समितीने ऑक्टोबर २०११ मध्ये मंजूर केला होता आणि मनपाच्या सर्व साधारण सभेने डिसेंबर २०११ मध्ये संपादनाच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली होती.
तथापि, ३४९ कोटींची अंतिम रक्कम फेब्रुवारी २०२० मध्ये घोषित करण्यात आली होती, असे अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे. कॅगच्या अहवालात पुढे असे म्हटले आहे की, जानेवारी २०२३ पर्यंत जमीन अतिक्रमित राहिली आणि प्रस्तावित सार्वजनिक सुविधा निर्माण करणे बाकी आहे. राज्य सरकारच्या विशेष विनंतीनंतर, कॅगने एक ऑडिट केले होते आणि आपल्या अहवालात मनपावर २८ नोव्हेंबर २०१९ ते ३१ ऑक्टोबर २०२२ दरम्यान गैरव्यवस्थापन, पारदर्शकतेचा अभाव आणि निधीची बेजबाबदारपणे हाताळणी केल्याबद्दल टीका केली होती. अहवालात असे निदर्शनास आले आहे की, निविदा प्रक्रियेचे पालन न केल्याने बहुतेक प्रकरणांमध्ये कंत्राटदारांना फायदा झाला.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community