राज्याच्या आजवरच्या इतिहासातील सर्वाधिक रकमेच्या (४१ हजार २४३ कोटी) पुरवणी मागण्या अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत सादर केल्या. त्यात शिवसेना आणि राष्ट्रवादीला झुकते माप देण्यात आले असून, भाजपाकडील खात्यांना तुलनेने कमी निधी मिळाल्याचे दिसून येत आहे.
सर्वाधिक निधी नगर विकास विभागाला असून, त्या खालोखाल पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, कृषी व पदुम विभाग, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, तसेच सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाला निधी देण्यात आला आहे. ४१ हजार २४३ कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर करून अजित पवार यांनी एकप्रकारे मिनी बजेट सादर केल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.
सर्वाधिक ५.८५६ कोटी रुपयाची तरतूद जलजीवन मिशनसाठी करण्यात आली आहे. शिवाय राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी नमो शेतकरी महासन्मान योजनेतील पात्र शेतकऱ्यांसाठी चार हजार कोटी रुपयांची तरतूद पुरवणी मागण्यांमध्ये आहे, तर अनुदानित शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या पहिल्या तीन हप्त्यांची थकबाकी आणि चौथा हप्ता अदा करण्यासाठी ३,५६३ कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.
(हेही वाचा – Raigad : बचावकार्य करतांना पोलीस उपनिरीक्षक यांचा हृदय विकाराच्या झटक्याने मृत्यू)
कुठल्या विभागाला किती निधी?
१) नगर विकास विभाग – ६ हजार २२४.५५ कोटी
२) पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग – ५ हजार ८७३.९१ कोटी
३) कृषी व पदुम विभाग – ५ हजार २१९.८० कोटी
४) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग – ५ हजार १२१.१० कोटी
५) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग – ४ हजार २४४.४१ कोटी
६) सार्वजनिक बांधकाम विभाग – २ हजार९८.४७ कोटी
७) ग्राम विकास विभाग – २ हजार ७०.६६ कोटी
८) आदिवासी विकास विभाग – १ हजार ६२२.५१ कोटी
९) महिला व बाल विकास विभाग – १ हजार ५९७.८१ कोटी
१०) सार्वजनिक आरोग्य विभाग – १ हजार १८७.८० कोटी
११) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग – १ हजार १३०.७० कोटी
१२) गृह विभाग – १ हजार ८४.४६ कोटी
१३) जलसंपदा विभाग – ८०१.०७ कोटी
१५) महसूल व वन विभाग – ५७६.६७ कोटी
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community