मिठी नदीतील गाळ आणि भ्रष्टाचार, याबाबतच्या चर्चा दर पावसाळ्यात चवीचवीने चघळल्या जातात. परंतु, त्यातून निष्पन्न काहीच होत नाही. मात्र, आता मिठी नदीतून खरोखर किती गाळ काढला, किती पैसा खर्च झाला, किती पैसा कोणाच्या खिशात गेला, याची चौकशी ‘एसआयटी’मार्फत केली जाणार आहे. मंत्री उदय सामंत यांनी मंगळवारी विधानपरिषदेत तशी घोषणा केली आहे.
भाजपाचे विधानपरिषदेतील गटनेते प्रवीण दरेकर आणि आमदार प्रसाद लाड यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी मांडली होती. मुंबई शहर आणि उपनगरातून वाहणाऱ्या मिठी नदीचे खोलीकरण, रुंदीकरण आणि सौंदर्यीकरण महापालिका आणि एमएमआरडीएने करण्याचे ठरविले असले, तरी गेल्या १७ वर्षांपासून मिठी नदी गोड होणाच्या प्रतिक्षेत असून यावर १३०० कोटी रुपये खर्च करूनही मिठीचे सौंदर्यीकरण पूर्ण झाले नाही. या व्यतिरिक्त आणखी १ हजार कोटींचा निधी मे २०२३ मध्ये मंजूर करण्यात आला.
या दोन्ही प्राधिकरणांनी मिठीसाठी बहुतांश कामे केली असली तरी प्रत्यक्षात मात्र प्रदूषणापासून मिठी नदीला मुक्ती मिळाली नाही. प्रत्यक्षात जी कामे होती ती झालीच नाहीत. यामध्ये सर्विस रोड, नालेसफाई, सुशोभीकरणाचा समावेश आहे. या सदर कामांकडे संबंधित अधिकारी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहेत, असा आरोप लक्षवेधीतून करण्यात आला.
(हेही वाचा – ठाकरे सरकारच्या काळात पालकमंत्र्यांचे शासकीय निवासस्थान होते महापालिकेच्या बंगल्यात)
उच्चस्तरीय चौकशी नको, एसआयटी हवी
मिठी नदीसंदर्भातील कामांची चौकशी उच्चस्तरीय समितीमार्फत केली जाईल, अशी माहिती प्रभारी मंत्री उदय सामंत यांनी सभागृहात दिली. मात्र, आजवर अशा अनेक उच्चस्तरीय चौकश्या झाल्या. परंतु, त्यातून काहीच निष्पन्न झाले नाही. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी ‘एसआयटी’मार्फत करावी, अशी मागणी आमदार प्रसाद लाड, अनिल परब आणि जयंत पाटील यांनी केली. त्यावर उदय सामंत यांनी ‘एसआयटी’ चौकशीची घोषणा केली.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community