राज्यातील शासकीय विश्रामगृहांच्या व्यवस्थेसाठी मोबाईल ॲप तयार करणार – रविंद्र चव्हाण

राज्यातील शासकीय विश्रामगृहाची दुरुस्तीची व सुशोभिकारणाची कामे सध्या सुरू आहेत. यासाठी २०२३ च्या अर्थसंकल्पामध्ये रुपये ४११.५८ कोटी रकमेची तरतूद करण्यात आली असून, यामधून २५ कामे व जुलै २०२३ च्या पूरवणी अर्थसंकल्पामध्ये ६१.५३ कोटीची ११ विश्रामगृहांची कामे अर्थसंकल्पामध्ये समाविष्ट केलेली आहेत. तसेच नजीकच्या काळात राज्यातील शासकीय विश्रामगृहांचे बुकिंग आणि त्याची व्यवस्था यामध्ये पारदर्शकता आणण्याच्या दृष्टीने नवीन मोबाईल ॲप तयार करण्यात येईल अशी घोषणा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी मंगळवार, २५ जुलै रोजी विधान परिषदेमध्ये प्रश्नोत्तराच्या तासात केली.

विधान परिषदेमध्ये प्रश्नोत्तराच्या तासात राज्यातील शासकीय विश्रामगृहांची दुरावस्था झाल्याबद्दल सदस्य भाई गिरकर, प्रवीण दरेकर, रमेश पाटील, भाई जगताप आदी सदस्यांनी आपले प्रश्न उपस्थित केले यांना उत्तर देताना सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चव्हाण यांनी सांगितले की, राज्यामध्ये एकूण ६१२ विश्रामगृहे आहेत त्यापैकी ४०७ विश्रामगृहे ही चांगल्या अवस्थेत आहेत तर ५० विश्रामगृहांच्या दुरुस्तीचे व सुशोभीकारणाचे काम सध्या सुरू आहे तर १०० शासकीय विश्रामगृह जीर्ण अवस्थेत असल्यामुळे सध्या ती बंद आहेत.

(हेही वाचा – माझ्या मतदारसंघाला ५८० कोटी रुपयांचा निधी मिळाल्याची माहिती चुकीची – जयंत पाटील)

राज्यातील शासकीय विश्रामगृहांच्या कामकाजात अधिक पारदर्शकता आणण्याच्या दृष्टीने या सर्व शासकीय विश्रामगृहांच्या सुविधेसाठी एक ऑनलाईन मोबाईल ॲप बनवण्याची सरकारचा विचार आहे. या ॲपवर शासकीय विश्रामगृहांची माहिती तसेच त्या त्या शासकीय विश्रामगृहामधील रूमची माहिती त्याचप्रमाणे विश्रामगृहांची ऑनलाईन पद्धतीने बुकिंग करण्याची व्यवस्था करण्यात येईल रवींद्र चव्हाण यांनी स्पष्ट केले. राज्यातील विश्रामगृहांमध्ये येणारे लोकप्रतिनिधी शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांची गैरसोय होणार नाही याची दक्षता घेण्यात येईल तसेच शासनाला उपलब्ध निधी नुसार विश्रामगृहांची देखभाल व दुरुस्ती करण्यात येत आहे असेही मंत्री चव्हाण यांनी सांगितले.

हेही पहा –