जोगेश्वरीतील (Jogeshwari Rehabilitation Scam) शिवाजीनगर आणि हरीनगर एस.आर.ए पुनर्विकास घेटाळ्यासंदर्भात अधिवेशन संपल्यानंतर आमदार रवींद्र वायकर यांच्या उपस्थितीत संबंधित अधिकार्‍यांसमवेत बैठक घेण्यात येईल, असे आश्वासन गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी विधानसभेत दिले.
जोगेश्वेरी (Jogeshwari Rehabilitation Scam) विधानसभा क्षेत्रातील हरी नगर व शिवाजी नगर झोपडपट्टीवासियांचे सन १९९०-९१ च्या दंगलीत मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याने येथे एस.आर.डी च्या माध्यमातून पुनर्वसन योजना राबवण्यात आली. यासाठी एका विकासकाची नेमणूक करण्यात आली. परंतु विकासकामार्फत बांधण्यात आलेल्या सदनिका या शासनाने पात्र केलेल्या कुटुंबांना न देता अपात्र लोकांना बेकायदेशीर रित्या देण्यात आल्या. ही बाब शासनाच्या लक्षात आल्यावर शासनाने सर्व सदनिका ताब्यात घेतल्या. या सदनिका सोडतीच्या माध्यमातून पात्र झोपडीधारकांना वितरीत करण्याबाबत प्राधिकरणास आदेश देण्यात आले असतानाही प्राधिकरणामार्फत ११ सप्टेंबर २०२० रोजी काढण्यात आलेली सोडत शासनाच्या आदेशानुसार न काढता १६ सप्टेंबर २०२० रोजी विकासक व संबंधित अधिकारी यांच्या संगनमताने बेकायदेशीररित्या सदनिकांचा वाटप करण्यात आले आहे.
(हेही वाचा – ठाण्यातील राष्ट्रवादी पक्ष कार्यालयाचे उद्घाटन स्थगित)
यामुळे पात्र झोपडीधारक (Jogeshwari Rehabilitation Scam) हक्काच्या घरापासून वंचित आहेत. त्याचबरोबर येथील इमारतींचे बांधकामही निकृष्ट दर्जाचे झाल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत आहेत. विकासकाने मनपाकडे अद्याप मूल्यांकन कराचा भरणाही केलेला नाही. त्याच बरोबर विकासकाने अद्याप पाणी, वीज, रस्ते, गटारे, अंतर्गत रस्ते, सांडपाण्याची व्यवस्था आदि मुलभूत सुविधाही पुरविलेल्या नाहीत. या गंभीर प्रश्नी विधानसभेतील विविध लोकशाही आयुधांच्या माध्यमातून विधानसभेचे लक्ष वेधले आहे. शासनाच्या संबंधित विभागाकडे या प्रश्नी पत्रव्यवहारही केला आहे. परंतु राज्य शासनाने या प्रश्नी पात्र झोपडीधारकांना सदनिका देण्यासाठी कुठलीच भूमिका घेतलेली नाही, असा आरोप आमदार रवींद्र वायकर यांनी केला.
१२२ घुसखोरांवर कारवाई होणार
– याला उत्तर देताना गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी सांगितले की, १२२ घुसखोरांवर निष्कासनाची कारवाई सुरू आहे. यातील काही जण उच्च न्यायालयात गेले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार या इमारतींचे स्ट्रक्चरल व टेक्निकल ऑडीट करण्यात आले असून त्याचा अहवाल उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आले आहे. येथे एकूण १५ इमारती असून ६ इमारतींचे काम पूर्ण, ३ चे काम प्रगतीपथावर तर ६ इमारतीचे काम नियोजनस्तरावर आहे. या प्रकल्पातील ६२७ सदनिकाधारकांना सदनिकांचे सोडतीच्या माध्यमातून सदनिका देण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती सावे यांनी सभागृहात दिली.
– त्यावर, सोडत ही इन कॅमेरा काढण्यात येते. त्यामुळे याची चित्रफित देण्यात यावी, अशी मागणी वायकर यांनी केली. तर अधिवेशन संपल्यानंतर लगेचच या प्रकल्पा प्रश्नी आमदार वायकर यांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्याचे आश्वासन सावे यांनी यावेळी दिले.
वायकर यांचे आरोप
– येथील विकासकाला डीसीपीआर २०३४ च्या अनुषंगाने कोणते सुधारीत आशयपत्र देण्यात आले? यात नेमकी कोणती सुधारणा करण्यात आली आहे.? १२२ घुसखोरांवर निष्कासनाची कारवाई अद्याप का करण्यात आली नाही? या मागची कारणे काय? ही कारवाई कधीपर्यंत करणार?
– १५५२ पैकी ७२८ सदनिकांचे काम पूर्ण करण्यास २९ वर्ष लागली तर उर्वरीत ८२४ सदनिकांचे बांधकाम कधीपर्यंत पूर्ण करण्यात येणार? अन्य पात्र झोपडीधारकांना सदनिका कधीपर्यंत मिळणार?
– या योजनेतील मनपाच्या जागेवर वसलेल्या ३८ मनपा कर्मचारी यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न बाकी आहे. त्यांना याच योजनेत सदनिका उपलब्ध करून ती इमारत मनपाकडे हस्तांतरीत करण्यात येणार होती. त्यामुळे या ३८ लोकांना सदनिका कधी मिळणार?
– इमारत क्रमांक ९ साई निवारा मधील एस.आर.ए ने नोटीस बजावलेल्या ७ जणांना सदनिका कधीपर्यंत मिळणार? असे प्रश्न वायकर यांनी उपस्थित केले.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community