वाधवान बंधूंचा १४००० कोटींचा गृहकर्ज घोटाळा! सीबीआयने केला पर्दाफाश!

२०२० साली कडक लॉकडाऊनच्या काळात जिल्ह्याबंदी असतानाही ज्या ठाकरे सरकारच्या मेहरबानीमुळे वाधवन बंधू हे मुंबई येथून महाबळेश्वरला मौजमजा करण्यासाठी पोहचले होते, त्याच वाधवन बंधूंच्या सुमारे १४००० कोटी रुपयांचा गृहकर्ज घोटाळा सीबीआयने उघडकीस आणला आहे. त्यासंबंधीचा गुन्हा केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने दाखल केला आहे.

व्याजातून १ हजार ८८० कोटी मिळवले!

या प्रकरणात सीबीआयने डीएचएफएलचे संचालक कपिल वाधवन आणि धीरज वाधवन यांची आरोपी म्हणून नोंद केली आहे. पंतप्रधान आवास योजनेचा गैरफायदा घेण्यासाठी या दोन्ही भावंडांनी बनावट गृहकर्ज खाती बनवली होती. त्याची किंमत सुमारे 14,000 कोटी रुपये इतकी आहे आणि वाधवन बंधूंनी व्याज अनुदानातून १ हजार ८८० कोटी मिळवले. सध्या वाधवन बंधू कारागृहात आहेत. ऑक्टोबर 2015 मध्ये पंतप्रधान आवास योजना सुरू करण्यात आली होती. सर्वांसाठी घरांचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी ही योजना सुरू केली गेली. या योजनेंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल लोकांना गृह कर्जावरील व्याज अनुदानाचा लाभ मिळतो. अनुदानाचा दावा डीएचएफएलसारख्या वित्तीय संस्थांकडून केला जातो.

(हेही वाचा : सरकार अधिकाऱ्यांना ओळखण्यात अपयशी ठरले! आव्हाडांचा घरचा आहेर )

असा घडला घोटाळा!

पंतप्रधान निवास योजनेच्या अंतर्गत एखाद्या बँकेकडून कर्ज घेतले असेल तर ते बँक सरकारकडून सबसिडीचा दावा करते. सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार, डिसेंबर 2018 मध्ये डीएचएफएलने गुंतवणूकदारांना त्यांनी पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत आतापर्यंत 88,651 गृह कर्जावर प्रक्रिया केली. या माध्यमातून त्यांनी 539 कोटी रुपयांचे अनुदान मिळविले असून, 1 हजार 347 कोटी अनुदान अद्याप मिळालेले नाही. फॉरेन्सिक ऑडीट अहवालानुसार कपिल आणि धीरज वाधवान यांनी पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी 2.५ लाख बनावट गृह कर्ज खाती तयार केली. गृह कर्ज खाते तयार केल्यानंतर अनुदानाचा लाभ घेण्यात आला. सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार, 2007 आणि 2019 च्या दरम्यान या खात्यांवर 14,046 कोटींचे गृह कर्ज दिले गेले. सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार यापैकी 11,755 कोटी रुपये बनावट संस्थांकडे वर्ग करण्यात आले.