- सचिन धानजी
मुंबई महापालिकेसह इतर महापालिकांची मुदत संपल्यानंतर त्याठिकाणी वेळेवर निवडणूक होऊ न शकल्याने सरकार नियुक्त प्रशासक बसवले गेले. जे महापालिकेचे आयुक्त होते, त्यांनाच किंवा त्या जागी प्रशासकांची नियुक्ती केली. परंतु महापालिका अस्तित्वात असताना जे आयुक्त आपल्या टीमला घेऊन शहराच्या विकासाची आणि दैनंदिन मुलभूत तथा पायाभूत सेवा सुविधांची कामे करत होते, ती कामे हेच आयुक्त प्रशासक म्हणून योग्यप्रकारे करु शकत नाहीत किंबहुना ते करू शकले नाही. याचे कारण म्हणजे जनता आणि प्रशासनामधील निखळलेला दुवा.
महापालिकेत निवडून दिलेले नगरसेवक हे विभागातील विविध समस्या प्रशासनातील अधिकाऱ्यांकडे मांडण्याचा प्रयत्न करत असतात. त्यांच्या पाठपुराव्यामुळे प्रशासनाला ती विकासकामे तथा समस्या सोडवणे भाग पाडले जाते. परंतु आता नगरसेवकच नसल्याने मुंबई महापालिकेसह ठाणे, नवी मुंबई, वसई विरार, मिरा भाईंदर, कल्याण डोंबिवली मुंबई महानगर प्रदेशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कामांचे नियोजन कोलमडले आहे. त्यातल्या त्यात मुंबई महापालिकेकडे सर्वांचे लक्ष असल्याने प्रशासकांना प्रत्येक काम करावे लागत आहे, त्याचा परिणाम मुंबईत दिसून येत आहे. या पावसाळ्यात मुंबईत मागील २८ दिवसांमध्ये सरासरी एकूण पावसाच्या ७० टक्के पाऊस पडूनही समुद्राच्या भरतीचा काळ वगळता पाणी तुंबण्याचे प्रकार तुरळकच घडले. तसेच ज्या भागांमध्ये पाणी तुंबले होते, त्या भागातील पाण्याचा निचराही जलद गतीने झाला. मुळात नालेसफाई योग्यप्रकारे झाली किंवा नाही हा प्रश्न गौण असला तरी पावसाळ्यात पाणी तुंबले आणि जलद गतीने त्याचा निचरा झाला हेच महत्त्वाचे असते. त्यामुळे महापालिका प्रशासनातील अधिकारी तुंबणाऱ्या पाण्याची समस्या निकालात काढण्यात यशस्वी ठरले आहेत, तसेच रस्त्यांवरील खड्ड्यांचेही प्रमाण कमी ठेवण्यात प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना यश आले आहे. मुंबईकरांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होऊ नये यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या मुंबई महापालिकेवर विशेष लक्ष ठेवून प्रशासकांना दमच भरला आहे. त्यामुळे भरती आणि पाऊस एकत्र असल्यास आयुक्त हे इतर अतिरिक्त आयुक्त आणि सहायक आयुक्तांसह रस्त्यांवर उतरलेले दिसतात. त्यामुळे राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी ज्याप्रकारे मुंबई महापालिकेच्या आयुक्त तथा प्रशासकावर आपली पकड मजबूत ठेवली आहे, तशी पकड त्यांना इतर महापालिकांच्या आयुक्त तथा प्रशासकांवर ठेवता आलेली नाही.
(हेही वाचा मोदी-शहांचा विरोध करताना I.N.D.I.A आघाडीकडून भारतमातेचा अवमान; सोशल मीडियात टीकेची झोड)
मुख्यमंत्री पदाची सुत्रे हाती घेतल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी महापालिकेत येवून आढावा घेतला. त्यावेळी त्यांनी महापालिकेतील ठेवीची रक्कम ऐकून, एवढे पैसे असूनही जर जनता खड्ड्यांतून चालणार असेल तर एवढे पैसे काय खड्ड्यांत घालायचे आहे का, असा सवाल केला होता. त्यानंतर खड्डे बुजवण्याची परंपरागत प्रथा बंद करून नवीन रॅपिड हार्डनिंग आणि रिऍक्टीव्ही अस्फाल्टचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला. त्याचा परिणामही दिसून येत आहे. मुंबईत पाच वर्षांपूर्वी जे खड्ड्यांचे साम्राज्य होते, ते आता कमी झाले आहे. पैसा खर्च करा, पण जनतेचा त्रास कमी करा हे एकच वाक्य मुख्यमंत्र्यांचे आहे आणि ते मुंबईवर विशेष लक्ष देऊन असल्याने मुंबईत अजुनतरी तुंबणाऱ्या पाण्याचा आणि रस्त्यांवरील खड्ड्यांचा तेवढा परिणाम दिसून येत नाही.
ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, मिरा-भाईंदर, वसई-विरार महापालिका, भिवंडी आदी महापालिकांच्या हद्दीत डोकावून पाहिल्यास मात्र प्रशासकांचे तेथील समस्यांकडे लक्षच नसल्याचे दिसून येत आहे. खरेतर मुख्यमंत्र्यांनी मुंबई महापालिकेत लक्ष घालण्याऐवजी या महापालिकांच्या हद्दीतील समस्यांकडे लक्ष देऊन प्रशासकांना कामाला जुंपवले तर खऱ्या अर्थाने मुख्यमंत्र्यांचा प्रशासकांवर अंकूश आहे हे स्पष्ट होईल. आज ठाण्यासह वसई, नालासोपारा, विरार भाग पाण्याखाली जात आहे. ठाण्यात सातत्याने पाणी भरत असून अहमदाबाद हायवेवर मिरा रोड परिसरात आणि घोडबंदर रोड परिसरात पुरपरिस्थिती होत आहे. परिणामी वाहने तासनतास वाहतूककोंडीत अडकून पडत आहेत. परंतु ठाण्याचे अनभिषिक्त सम्राट म्हणवणाऱ्यांच्या हाती राज्याच्या मुख्यमंत्री पदाची सुत्रे असूनही त्यांना याठिकाणी लक्ष द्यायला वेळ नाही. ठाण्यात तुंबणाऱ्या पाण्याची समस्या तर आहेच शिवाय खड्ड्यांचे साम्राज्य असे आहे की इथून प्रवास करणाऱ्या लोकांना यापेक्षा मुंबईचे रस्ते बरे असे म्हणण्याची वेळ येते.
२०१८मध्ये नालासोपारा आणि विरार भाग पाण्याखालील गेला होता. तब्बल पाच दिवस लोक आपल्या घरांमध्ये वीज, पाण्याविना अडकून पडली होती. त्यानंतर या भागांमध्ये भूमिगत पर्जन्य जलवाहिनी टाकल्या गेल्या. पण आज नगरसेवक नसल्याने आंधळं दळतंय आणि कुत्रं पिठ खातंय अशी अवस्था झाली. प्रशासक नियुक्त असल्याने त्यांचे विभागाकडे लक्ष नाही. ज्या भागांमध्ये मोठा पाऊस पडूनही कधी पाणी तुंबत नव्हते, त्या भागांमध्ये आता थोड्याशा पावसाच्या सरींनंतरही पाणी तुंबले जाते. नालासोपारा पूर्व बाजुस पूर्वीपासून तुंबणाऱ्या पाण्याची समस्या आहेच, पण आता नालासोपारा पश्चिमेलाही रस्त्यावरील पाण्याची पातळी वाढतच असते. ज्या भूमिगत पर्जन्य जलवाहिन्या आहेत, त्या केवळ लोकांच्या समाधानासाठी असून प्रत्येक मॅनहोल्समध्ये डोकावून पाहिल्यास साचलेले पाणी दिसते. याचाच अर्थ त्यातून पाण्याचा निचरा होत नाही, प्रवाह बंद आहे. महापालिकेचे कामगार प्रत्येक एक ते दोन महिन्यांनी या मॅनहोल्समधून गाळ काढून सफाई करतात, परंतु ही केवळ नौटंकी असून त्यातील पाण्याचा प्रवाह सुरु आहे किंवा नाही हे ते कधीच बघत नाहीत. परिणामी संपूर्ण नालासोपाऱ्यासह वसई आणि विरारच्या काही भागांमध्ये पुरपरिस्थिती पहायला मिळत आहे. विशेष म्हणजे वसई पासून ते विरारपर्यंत रेल्वे लाईनच्या बाजुला असलेल्या नाल्यांवर नजर टाकली तरी पाण्याचा प्रवाह पुढे सरकत असल्याचे कुठेच दिसत नाही. पाणी जागच्या जागी जमा झाले आहे. त्यामुळे संपूर्ण वसई, नालासोपारा आणि विरार परिसरात पाणी तुंबते. नगरसेवक नसल्याने जनतेने कुणाकडे दाद मागायची हाच प्रश्न आहे. जर एखाद्या भागातील पाणी आठ-आठ दिवस उतरत नसेल तर त्या भागातील जनतेची काय अवस्था होत असेल. अशा तुंबलेल्या पाण्यामुळे येथील जनतेच्या आरोग्यालाही धोका निर्माण होता आहे. ही झाली तुंबणाऱ्या पाण्याची समस्या, पण खड्ड्यांची समस्या तर भयानकच आहे.
संपूर्ण वसई ते विरार या महापालिका क्षेत्रात आता ‘खड्डे नसलेला रस्ता दाखवा आणि बक्षिस मिळवा’ अशी योजना जाहीर केल्यास एकही विजेता ठरणार नाही. द्रुतगती महामार्गाची तर चाळण झाली आहे, तसेच भिवंडी वसई या मार्गावरील प्रवास म्हणेज या जन्मात आपण कुठेतरी पाप केले आहे म्हणून या रस्त्यावर प्रवास करावा लागतो, असे म्हणण्याची वेळ लोकांवर येते. या रस्त्यावरून जाणाऱ्या वाहनाचा टायर पंक्चर झाला नाही असे होतच नाही. बरं जे खड्डे बुजवले जातात ते म्हणजे आम्ही जनतेवर मेहरबानी करत आहोत, हाच त्यांचा अविर्भाव असतो. खड्ड्यांमध्ये सिमेंट आणि रेती मिक्सचे मिश्रण हे भर पावसात टाकले जाते आणि टाकलेले मिश्रण पावसाच्या पाण्याबरोबरच वाहून जाते. त्यामुळे खरोखर ते खड्डे बुजवतात की ट्रकभर दिलेले मटेरियल संपवून त्याचे पैसे खिशात घालण्याचा प्रयत्न असतो हेच कळत नाही. त्यामुळे मुंबई महापालिका वगळता राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना आता इतर महापालिकांच्या कामकाजात अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे. जर या महापालिकांकडे निधीची तरतूद नसेल तर सरकारने त्यांना निधी उपलब्ध करून द्यावा. जे मुख्यमंत्री, मुंबई महापालिकेच्या आयुक्त तथा प्रशासकांवर अंकूश ठेवून चांगल्या प्रकारचे काम करून घेऊ शकता, त्या मुख्यमंत्र्यांना इतर छोट्या महापालिकांच्या प्रशासकांवर अंकूश ठेवता येत नाही. शेवटी मुंबईत काम धंद्यासाठी येणारा माणूस याच महापालिकांच्या हद्दीत राहत असतो. एक मुंबईकर म्हणून जेव्हा त्यांची काळजी घेतली जाते, तेव्हा ते निवास करत असलेल्या भागांमध्ये सरकारकडून ही काळजी का घेतली जात नाही. मुंबईत साधे तळवे भिजेल एवढे पाणी भरले तरी त्याची बातमी होते, साध्या खड्ड्याची बातमी होते. येथील पत्रकार जागरुक आहेत. स्वयंसेवी संस्था आणि लोकप्रतिनिधीही जागरुक आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी इतर महापालिकांच्या हद्दीमध्ये तुंबणाऱ्या पाण्यासह खड्डे आणि आरोग्याचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत ते सोडवण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. एकटी मुंबई म्हणजे महाराष्ट्र नाही. महाराष्ट्रात अन्यही शहरे आहेत आणि त्या शहरांमधील जनता राज्याच्या या मुख्यमंत्र्यांकडे आशेने पाहत आहे. त्यामुळे प्रशासकांच्या हाती कारभार गेल्यापासून विकासकामांची विस्कटलेली घडी अजुन विस्कटून समस्यांचे आगार तयार होऊ नये यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी प्रयत्न करायला हवे. ठाणे, पालघर, कल्याण हे तिन्ही जिल्हे मुख्यमंत्र्यांचे बालेकिल्ले असून या बालेकिल्ल्याचे बुरुज जर कमकुवत होत असतील तर येणाऱ्या निवडणुकीत हा गड सर करताना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागेल, हे सत्य आहे.