मणिपूरमधील महिलेची नग्नावस्थेत धिंड काढल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही यावर भाष्य करताना आरोपींना सक्तीची आणि कायदेशीर ताकदीचा वापर करुन शिक्षा दिली जाईल, त्यांना सोडणार नाही, असे म्हटले. सर्वोच्च न्यायालयाने या घटनेची स्वतःहून दखल घेतली. यावर सोमवार, ३१ जुलै रोजी सुनावणी झाली, त्यावेळी सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांनी या घटनेबाबत आम्हाला व्हिडिओ पाहिल्यानंतरच समजले. मात्र, समाजातील ही पहिलीच घटना नसून महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी एक मजबूत व्यवस्था उभारण्याची गरज आहे. तसेच, दोन्ही पक्षाची बाजू ऐकून घेतली जाईल, त्यानंतरच निर्णय देण्यात येईल, असे म्हटले.
सद्यस्थितीत आमच्याकडे कुठलाही पुरावा नाही, त्यामुळे आम्ही दोन्ही बाजू समजून घेऊनच निर्णय देऊ, असे सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले. पीडित महिलांच्यावतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. याप्रकरणी पीडित महिलांकडून सीबीआय तपासाला आणि आसाम राज्यात प्रकरण नेण्यास विरोध असल्याचे सिब्बल यांनी म्हटले. तसेच, पोलिसांनी पीडित महिलेसोबत अत्याचार करणाऱ्यांना साथ दिली आहे. पोलिसांनीच या महिलांना गर्दीच्या हवाली केल्याचे सिब्बल यांनी न्यायालयात सांगितले. दरम्यान, सरकारी पक्षाच्यावतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनीही, आसाम राज्यात हे प्रकरण नेण्याची आमची मागणीच नसल्याचे स्पष्ट केले. केवळ मणिपूर बाहेर स्थलांतरीत करावा, अशी आमची मागणी असल्याचे मेहता यांनी सांगितले.
(हेही वाचा Sanjay Raut : शरद पवारांच्या भूमिकेवर संजय राऊतांची नाराजी; म्हणाले ‘संभ्रम निर्माण करू नका’)
Join Our WhatsApp Community