गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत असलेल्या ज्ञानव्यापी (Gyanvapi) सर्वेक्षणावर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने (३ ऑगस्ट) गुरुवारी मुस्लिम पक्षाचा युक्तिवाद फेटाळून लावत एएसआयला सर्वेक्षणाची परवानगी देखील दिली आहे. तसेच उच्च न्यायालयाने तातडीने सत्र न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्याचे म्हणजेच सर्वेक्षण सुरू करण्याचे आदेश देखील दिले आहेत.
मुख्य न्यायाधीश प्रीतिनकर दिवाकर यांच्या एकल खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे. सर्वेक्षण करा परंतु खोदल्याशिवाय, असेही खंडपीठाने सांगितले आहे.
(हेही वाचा – Best Strike : सलग दुसऱ्या दिवशी ‘बेस्ट’ विस्कळीत; बेस्टमधील कंत्राटी कामगारांचा संप सुरूच)
गेल्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने एएसआयला सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत मशिदीचे (Gyanvapi) सर्वेक्षण सुरू करू नये, असे सांगितले होते. जुलैच्या शेवटच्या आठवड्यात सलग २ दिवस न्यायालयात दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद झाला. न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर २७ जुलै रोजी हा निकाल राखून ठेवला होता.
#WATCH | “There are numerous pieces of evidence present there that say that it was a Hindu temple. ASI survey will bring out the facts. I am sure that the original ‘shivling’ has been hidden below the main dome there. To hide this truth, they (Muslim side) are objecting… pic.twitter.com/LK1sN5z1ug
— ANI (@ANI) August 3, 2023
निर्णयाची तत्काळ अंमलबजावणी करण्यास सांगितले – हिंदू पक्ष वकील
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर हिंदू पक्षाचे (Gyanvapi) वकील विष्णू शंकर जैन म्हणाले, “अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ASI ला सर्वेक्षण करण्यास सांगितले आहे. उच्च न्यायालयानेदेखील जिल्हा न्यायालयाच्या निर्णयाची त्वरित अंमलबजावणी करण्यास सांगितले आहे. न्यायालयाने या सर्वेक्षणाला मान्यता दिली आहे. ASI ने प्रतिज्ञापत्र दिले आहे. न्यायालयाचे आदेश आले आहेत, त्यामुळे आता प्रश्नच उद्भवत नाही. उच्च न्यायालयाने मुस्लिम पक्षाचा युक्तिवाद फेटाळून लावला आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community