महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेची उपचार मर्यादा पाच लाखांपर्यंत वाढवल्यानंतर आता राज्य सरकारने गरीब आणि गरजू रुग्णांसाठी आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या सर्व रुग्णालयांत यापुढे मोफत उपचार करण्याचा निर्णय गुरुवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी सायंकाळी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. त्यात उपरोक्त निर्णय घेण्यात आला. राज्यातील गरीब, गरजू, रुग्णांना त्यामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे. आरोग्यमंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांनी त्यासाठी पाठपुरावा केला होता.
भारतीय राज्यघटनेतील आर्टिकल २१ नुसार आरोग्याचा अधिकार नागरिकांना प्रदान करण्यात आला आहे. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालय, स्त्री रुग्णालय, जिल्हा सामान्य रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय, संदर्भ सेवा रुग्णालय (Super Speciality Hospital – नाशिक आणि अमरावती), कॅन्सर हॉस्पिटल या ठिकाणी मिळणार मोफत उपचार मिळणार आहेत.
(हेही वाचा PM Narendra Modi : विरोधकांपासून सावध रहा; गरिबांची कामे करा, पंतप्रधानांचा मित्र पक्षांना सल्ला)
किती रुग्णालयांत मिळणार मोफत उपचार?
- प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालय, स्त्री रुग्णालय, जिल्हा सामान्य रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय, संदर्भ सेवा रुग्णालय (Super Speciality Hospital – नाशिक आणि अमरावती), कॅन्सर हॉस्पिटल या ठिकाणी मिळणार मोफत उपचार मिळणार आहेत.
- सध्या या सर्व रुग्णालयात वर्षभरात उपचार घेण्यासाठी सुमारे २.५५ कोटी नागरिक येतात.
- राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या एकूण २४१८ संस्था आहेत, या सर्व ठिकाणी निःशुल्क उपचार रुग्णांना मिळणार आहेत.