भारत सरकारने लॅपटॉप, टॅब्लेट आणि वैयक्तिक संगणकांच्या आयातीवर तत्काळ बंदी घातली आहे. सरकारने अधिसूचना जारी केली आहे की प्रतिबंधित आयातीसाठी, वैध परवान्याखाली आयात करण्यास परवानगी दिली जाईल. चीनसारख्या Chine देशांतून होणारी आयात कमी करणे हाही त्यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
परकीय व्यापार धोरणात मोठे बदल करताना केंद्र सरकारने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यामुळे सरकारच्या मेक इन इंडिया कार्यक्रम आणि स्थानिक उत्पादनाला चालना मिळेल अशी अपेक्षा आहे. या निर्णयामुळे स्थानिक उत्पादक आणि अशा विदेशी कंपन्यांना फायदा होईल, जे सतत देशात उत्पादन करत आहेत, स्थानिक पुरवठ्याला चालना देत आहेत आणि इतर देशांना निर्यात देखील करतात.
(हेही वाचा Teeth Test : मुंबईसह पालघरमधील १२०० शाळकरी मुलांच्या दातांची तपासणी)
वैध परवान्याअंतर्गत आयात करण्यास परवानगी
वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने अधिसूचनेत म्हटले आहे की, ‘HSN 8741 अंतर्गत येणारे लॅपटॉप, टॅब्लेट, ऑल-इन-वन वैयक्तिक संगणक आणि सर्व्हरची आयात करण्यावर प्रतिबंधित असेल. तर प्रतिबंधित आयातीसाठी वैध परवान्याअंतर्गत आयात करण्यास परवानगी दिली जाईल. परकीय व्यापार महासंचालनालयाने (डीजीएफटी) अधिसूचनेत म्हटले आहे की, सामानाच्या नियमांनुसार आयातीवर निर्बंध लागू होणार नाहीत. बॅगेज नियमांचा अर्थ असा आहे की भारतीय हद्दीत प्रवेश करणाऱ्या किंवा बाहेर पडणाऱ्या प्रत्येक प्रवाशाला सीमाशुल्क अंतर्गत तपासणी करावी लागते. म्हणजेच अशा प्रवाशांना आयात निर्बंध लागू होणार नाहीत.
20 वस्तूंच्या आयातीवर सवलत
संशोधन आणि विकास, चाचणी, बेंचमार्किंग, मूल्यमापन, दुरुस्ती आणि पुनर्निर्यात आणि उत्पादन विकासाच्या उद्देशांसाठी प्रत्येक मालामध्ये अशा 20 वस्तूंना आयात परवान्यातून सूट देखील दिली जाईल. या आयातींना केवळ या आधारावर परवानगी दिली जाईल की ती नमूद उद्देशांसाठी वापरली जातील आणि त्यांची विक्री केली जाणार नाही.
Join Our WhatsApp Community