पावसाळी अधिवेशनातही कळले नाही अजित पवार गटाचे नेमके संख्याबळ

राष्ट्रवादीतील फुटीनंतर अजित पवारांच्या मागे नेमके किती आमदारांचे बळ आहे, याचा अचूक अंदाज आतापर्यंत कुणालाही बांधता आला नाही. किमान पावसाळी अधिवेशनात तरी त्याबाबत स्पष्टता येईल, अशी शक्यता होती. मात्र, शेवटच्या दिवसापर्यंत अजित पवार गटाचे संख्याबळ किती, हे समोर आले नाही. विधासभा अध्यक्ष त्याबाबत माहिती देतील, असा विरोधकांचा समज होता. परंतु, राहुल नार्वेकर यांनी शेवटपर्यंत त्या मुद्द्याला हात घातला नाही.

पावसाळी अधिवेशनात अजित पवार गटातील आमदारांसाठी सत्ताधारी बाकांवर, तर शरद पवार समर्थक आमदारांसाठी विरोधी बाकांवर बैठक व्यवस्था करण्यात आली होती. मात्र, अजित दादांना पाठिंबा द्यायचा की शरद पवारांना, या गोंधळात राष्ट्रवादीचे आमदार दिसून आले. त्यामुळे अनेकांनी विधिमंडळ अधिवेशनाला उपस्थित राहणे टाळले. काहीजण मस्टरवर सही करून बाहेरच्या बाहेर निघून जात होते. त्यामुळे अजित पवार यांना नेमके किती आमदारांचे समर्थन, हे शेवटच्या दिवसापर्यंत कळू शकले नाही. याबाबत अजित पवार यांना पत्रकारांनी विचारले असता ते म्हणाले की, सर्व आमदारांची उपस्थित ८५ टक्के होती. याचा अर्थ आमचे आमदारही उपस्थित होते. माझ्याबरोबर किती आमदार आहेत तो आकडा मी सांगणार नाही, तुम्हाला मला संभ्रमात ठेवायचे आहे.

विरोधकांचा आवाज दबका

राज्यात सध्या विरोधी पक्ष केवळ नावाला आहे की काय, असे चित्र पावसाळी अधिवेशनात दिसून आले. १३ दिवसांच्या अधिवेशनात पाहिले १० दिवस विरोधीपक्ष नेत्याशिवाय गेले. शेवटच्या तीन दिवसांत काँग्रेसने विजय वडेट्टीवार यांच्या नावाची घोषणा केली. मात्र, नियुक्ती झाल्यापासून त्यांना केवळ अडीच दिवस काम पाहता आले. विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे सर्वसामान्य जनतेच्या प्रश्नांऐवजी किरीट सोमय्या, खोके, गद्दार या जुन्या मुद्द्यांवर खेळताना दिसले. राष्ट्रवादी नेमकी सत्तेत की विरोधात, हे स्पष्ट नसल्याने विरोधकांचा आवाज दाबकाच वाटला. परिणामी, सरकारला अधिवेशनात कसलीही अडचण जाणवली नाही.

नीलम गोऱ्हे यांच्याविरोधात वर्षभर अविश्वास आणता येणार नाही

– उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्याविरोधात मागील अधिवेशनात अविश्वासाची नोटीस देणारे आमदार प्रवीण दरेकर यांनी त्यांच्यावर विश्वासदर्शक ठराव शुक्रवारी विधान परिषदेत मांडला. भाई गिरकर यांनी त्याला अनुमोदन देत हा ठराव बहुमताने मान्य करण्यात आला.
– सत्ताधारी पक्षाकडून हा विश्वासदर्शक ठराव अचानक मांडण्यात आल्यामुळे विरोधकांची पंचाईत झाली. अनिल परब बोलायला उभे राहण्याआधीच तालिका सभापती निरंजन डावखरे यांनी हा ठराव बहुमताने मंजूर करीत दुपारचे कामकाज स्थगित केले. प्रस्ताव मंजूर झाल्यामुळे वर्षभर उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांच्या विरोधात अविश्वास ठराव दाखल करता येणार नाही.

(हेही वाचा – President Draupadi Murmu : राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी केले ‘ग्रंथालय महोत्सवा’चे उद्घाटन)

महाविकास आघाडीला हादरा

पावसाळी अधिवेशन सुरू असतानाच महाविकास आघाडीला आणखी एक हादरा बसला. शेतकरी नेते, माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वात राज्यात प्रागतिक विचार मंच नावाने तिसरी आघाडी स्थापन करण्यात आली. या तिसऱ्या आघाडीत महाविकास आघाडीचा घटक पक्ष असलेली समाजवादी पार्टी सामील झाली आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, शेकाप, स्वराज्य पक्ष, आम आदमी पार्टी, सीपीआय, लाल निशाण गट, बहुजन विकास आघाडी, समाजवादी पार्टी, जनता दल, सत्यशोधक कम्युनिस्ट पक्ष, बहुजन रिपब्लिकन सोशालिस्ट पक्ष, भाकप, माकप आणि समाजवादी पार्टी मिळून या आघाडीत १३ राजकीय पक्षांचा समावेश आहे.

रिफानरी विरोधकांना बंगळुरूतून पैसा

ज्यांना या देशाचा विकास नकोय तीच माणसे आरे, बुलेट ट्रेन, बारसू रिफानरीच्या आंदोलनात दिसत आहेत. यातील काही माणसे नर्मदा आंदोलनातही होती. या आंदोलकांचा रेकॉर्ड तपासला, तर ही माणसे वारंवार बंगळुरूला जाताहेत, यांच्या अकाउंटमध्ये तिथून पैसे येतात. ‘ग्रीन पीस’ या बंदी असलेल्या संघटनेच्या संपर्कातील हे लोक आहेत, असा आरोप फडणवीस यांनी विधानपरिषद सभागृहात केला.

‘शिदोरी’ मासिकवर गुन्हा दाखल होणार

वीर सावरकरांविषयी आक्षेपार्ह लेखन करणाऱ्या ‘जनमानसाची शिदोरी’ मासिकावर गुन्हा दाखल करणार असल्याची घोषणा देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत कसली. ‘जनमानसाची शिदोरी’ हे महाराष्ट्र प्रदेश काँसचे मुखपत्र आहे.

हेही पहा –