- सचिन धानजी
मागील दोन दिवसांपासून बेस्ट उपक्रमाने भाडेतत्वावर चालक आणि वाहकांसह घेतलेल्या खासगी बसच्या कंत्राटी कामगारांनी संप पुकारला आहे. बुधवारी घाटकोपर आगारापासून सुरु झालेल्या या संपाचे लोण गुरुवारी संपूर्ण मुंबईतील आगारांमध्ये पसरुन याचे पडसाद मुंबईतील बेस्ट बस प्रवाशांवर उमटले. अवघ्या दोन दिवसांमध्ये हे सर्व कंत्राटी कामगार एकवटले आणि त्यांनी आपल्या एकजुटीने संप करत आपल्या कंपनीला आणि पर्यायाने बेस्ट उपक्रमाला जेरीस आणले आहे.
बेस्ट उपक्रम तोट्यात असल्याने महापालिका प्रशासनाने त्यांना अनुदान तथा आर्थिक मदत करण्यासाठी स्वत: बेस्ट बसेसची खरेदी करण्याऐवजी भाडेतत्वावर चालकांसह बसची सेवा उपलब्ध करून घ्यावी अशा प्रकारची अट घातली होती. त्यामुळे २०१९ पासून सुमारे ३ हजारांहून अधिक बसेस भाडेतत्वावर घेण्यास सुरुवात केली. ज्यातील आता टप्प्याटप्याने या बसेस बेस्टच्या ताफ्यात दाखल होत आहेत . परंतु २०२१ नंतर दोनच वर्षांमध्ये या कंत्राटी वाहक आणि चालकांनी आपले रंगरुप दाखवायला केलेली सुरुवात पाहता पुढे ही परिस्थिती काय असेल याची कल्पनाच करवत नाही.
कंत्राटी तत्वावर बसेस आणि चालक घेतल्यास त्या बस खरेदीचा भार उपक्रमाच्या तिजोरीवर पडणार नाही. तसेच मनुष्यबळाच्या पगाराचाही संबंधित नियुक्त संस्थेला किलोमीटर तथा फेरीमागे पैसे देऊन चालकासह ही बसची सेवा बेस्टला घेता येवू शकते. ज्यासाठी हा प्रयत्न केला होता तोच आता उपक्रमावर पलटताना दिसत आहे. ज्या कंत्राटदाराला हे कंत्राट दिले आहे, त्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना जर वेळेत पगार दिला असता आणि वर्षाला वेतनवाढ दिली असती तर हा प्रश्नच उपस्थित झाला नसता. पण कंत्राटदार कंपनी आपल्या मागण्या मान्य करत नाही म्हणून संप करत एकप्रकारे बेस्ट उपक्रमाला आणि प्रवाशांना वेठीस धरण्याचे काम होत आहे. हा संप केला म्हणून उपक्रमाने कंत्राटदार कंपनीशी काही चर्चा केली आहे का? किंबहुना त्यांना या सेवा न दिल्यामुळे त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई केली आहे असेही कुठे ऐकायला मिळत नाही. म्हणजे कंत्राटदाराने काम मिळवायचे आणि याचे पैसे खिशात घालून आपणच नेमलेल्या कंत्राटी कामगारांना वाऱ्यावर सोडत बेस्टच्या अंगावर सोडून द्यायचे असाच काहीसा हा प्रकार आहे.
२०१९ मध्ये जेव्हा सर्व प्रथम अशा बसेस खासगी कंपनीकडून भाडेतत्वावर घेण्याचा प्रयत्न झाला होता, तेव्हा याला पहारेकरी असलेल्या भाजपने विरोध केला होता. पण सत्ताधारी शिवसेना आणि विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसने या प्रस्तावाला मंजुरी देत एकप्रकारे बेस्ट बसेसचे खासगीकरण करण्याचा श्रीगणेशा केला. बेस्ट बसमधून प्रवास करणे हे मुंबईकरांना सुरक्षित आणि विश्वासाचे वाटत होते. बसचे चालक तसेच वाहक हे प्रवाशांशी सौजन्याने वागत होते. परंतु आताच्या ज्या मिडी आणि मिनी बसेस धावत आहेत. त्यांना आपल्या किलोमीटरचा काटा कसा वाढेल आणि फेऱ्या किती वाढतील याचीच चिंता असते. बेस्ट बसमध्ये किती प्रवाशी आहेत किंवा बस थांब्यावर प्रवाशी उभे आहेत म्हणून तिथं थांबवावी असं जराही वाटत नाही. त्यामुळे बेस्टच्या बस प्रवासाबाबतची विश्वासार्हता दिवसेंदिवस कमी होत चालली आहे.
(हेही वाचा Terrorist : पुण्यात बॉम्ब बनवण्याचे प्रशिक्षण शिबीर; ‘आयसिस’चा अड्डा उद्ध्वस्त)
जी शिवसेना कायम खासगीकरणाच्या विरोधात उभी राहिली. प्रसंगी रस्त्यावर उतरली. त्याच शिवसेनेने आपल्या हाताने बेस्टचे खासगीकरणाची फित कापली होती. यापेक्षा या बेस्टचे आणि मुंबईचे दुर्दैव ते काय? ज्या बेस्टकडे कामगारांना निवृत्तीनंतरचे पैसे द्यायला नाही, वीज खरेदीच्या बिलाचे पैसे अदा करायला निधी नाही. त्यासाठी महापालिकेकडे वारंवार हात पुढे करायला लागतात. तिथे बेस्ट हा पैसा आणणार कुठून? आतापर्यंत मागील तीन वर्षांत महापालिकेने बेस्ट उपक्रमाला सात हजार कोटींहून अधिक रुपयांची आर्थिक मदत केली आहे. तरीही बेस्ट हाती कटोरा घेऊन महापालिकेच्या दारात उभी असते.
मुळात बेस्टला खड्ड्यात घालण्याचे काम हे सत्ताधारी शिवसेनेने केले, असा आरोप जर कुणी केला तर चुकीचा ठरणार नाही. कारण ज्या बेस्टच्या वातानुकूलित बसेसमधून आपण केवळ सहा रुपयांमध्ये किमान सेवा देतो. हे कुठल्या देशात चालते सांगा? एका बाजुला रिक्षा आणि टॅक्सी हे शेअर सेवांमध्ये किमान दहा ते पंधरा रुपये आकारतात तिथे बेस्टच्या बसमधून केवळ सहा रुपये हेच मुळात पटणारे नाही. त्यामुळे प्रथम बेस्टचे बस तिकीट दहा रुपये तरी किमान करायला हवे. बेस्ट कामगारांच्या पगारावर वर्षाला १६०० कोटी रुपयांचा खर्च होतो म्हणून भाडेतत्वावरील बसेस चालक आणि वाहकांसह घेण्यास मान्यता दिली.त्यामुळे बेस्टमधील आपला कारभार संपला असून कंत्राटदाराच्या माध्यमातून आपले खिसे भरुन घेण्यासाठी हा प्रयत्न केला नसेल ना याची शक्यता नाकारता येत नाही. आज जर बेस्टमधील कामगारांची भरतीच होणार नसेल तर मग जो बेस्टचा ३३०० चा ताफा आहे तो कोण चालवणार? त्यामुळे बेस्ट कर्मचाऱ्यांचे नेतृत्व करणाऱ्या कामगार संघटनांनी भविष्यात घेतल्या जाणाऱ्या तीन हजार वेट लिजवरील बसेसमधील २४ हजार कंत्राटी कामगारांचे नेतृत्व करायला मिळेल हाच विचार करून या प्रस्तावाला मान्यता दिली नसेल कशावरून? कारण ज्याप्रकारे बुधवारी काही आगारांमध्ये संप केला जातो आणि गुरुवारी तो संप व्यापक केला जातो. या संपाची दखल घेऊन मग भाजप, उबाठा शिवसेनेची कामगार सेना, शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेची राष्ट्रीय कर्मचारी सेना आदी कामगार संघटनांच्या नेत्यांनी घेतली. ते पाहता या सुमारे २४ हजारांहून अधिक कर्मचारी वर्ग असलेल्या बेस्टमधील कंत्राटी कामगारांना आपल्या संघटनेत सदस्य करून घेत आपली कामगार संघटना मजबूत करण्याचा प्रयत्न या नेत्यांकडून होत आहे.
आज हे कंत्राटी कामगार वेतनवाढीसाठी आंदोलन करत आहेत, उद्या हेच कामगार आम्हाला बेस्टमध्ये सामावून घ्या अशी मागणी करतील आणि मुंबईकरांना वेठीस धरतील. तेव्हा हेच कामगार नेते पुन्हा त्यांची तळी उचलून त्यांची बाजू लावून धरतील. म्हणजे जो खड्डा टाळण्यासाठी लांब उडी मारण्याचा प्रयत्न केला त्याच खड्ड्यात पुन्हा येऊन पडण्यासारखी परिस्थिती बेस्टची होईल. मग या बेस्टचे पूर्णच खासगीकरण होऊन हा उपक्रम कोणा खासगी कंपनींच्या ताब्यात जावून याचे अस्तित्वही संपूनही जाईल ही भीती आज वाटते आहे.
Join Our WhatsApp Community