दिल्लीतील अधिकाऱ्यांची (Delhi Services Bill) तैनाती आणि बदल्यांशी संबधित राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश सरकार (सुधारणा) विधेयक, २०२३ काल (सोमवार, ७ ऑगस्ट) राज्यसभेत मंजूर झाले. विधेयकाच्या बाजूने १३१ तर विधेयकाच्या विरोधात १०२ मते पडलीत. मतदान यंत्र बिघडल्याने स्लिपद्वारे मतदान करण्यात आले.
विरोधी पक्ष आणि भाजपसह अन्य पक्षांच्या खासदारांनी उपस्थित केलेल्या शंका – कुशंकांचे समाधान करीत गृहमंत्री अमित शहा यांनी राज्यसभेत स्पष्ट केले की, दिल्ली सेवा विधेयक (Delhi Services Bill) आणीबाणी लागू करण्यासाठी आणलेला नाही. दिल्लीतील सरकार भ्रष्टाचारमुक्त असावी म्हणून हे विधेयक आणण्यात आले आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
दिल्लीचे (Delhi Services Bill) मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या सरकारने दिल्लीतील दारू घोटाळ्यासह भ्रष्टाचाराशी संबधित असलेल्या फाइल्स ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला होता. यासाठी त्यांनी दक्षता विभागातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करायला सुरवात केली होती. मुख्यमंत्री आवासाच्या नूतनीकरणात झालेल्या घोटाळ्यांची चौकशी दक्षता विभागाकडून सुरू असताना हा प्रकार घडत होता. म्हणून अध्यादेश काढावा लागला, असेही शहा यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
(हेही वाचा – Bank : भारतीय बँकांना आता शनिवार, रविवार सुटी?)
शाह पुढे म्हणाले की, २०१५ पूर्वी दिल्लीत (Delhi Services Bill) भाजप आणि काँग्रेसचे सरकार होते. मात्र केंद्राशी कधीही संघर्ष झाला नाही. काँग्रेस सरकारनेच घटनेत संशोधन करून दिल्लीसाठी कायदे करण्याचा अधिकार संसदेला दिला होता. मात्र आता आम आदमी पार्टीला खूश करण्यासाठी काँग्रेस पक्ष या विधेयकाला विरोध करत आहे. देशाला आणीबाणीत ढकलणाऱ्या काँग्रेसला लोकशाहीवर बोलण्याचा अधिकार नाही, असे शरसंधाणही शहा यांनी साधले.
आप सरकार दिल्ली मंत्रिमंडळाच्या (Delhi Services Bill) बैठकाही नियमितपणे बोलावत नाही. २०२२ मध्ये फक्त सहा बैठका झाल्या, त्यापैकी तीन बजेटवर होत्या आणि २०२३ मध्ये फक्त दोन बैठका झाल्या आहेत. शाह म्हणाले की दिल्ली सेवा विधेयक आणले कारण आप सरकारने नियमांचे पालन केले नाही.
केजरीवाल भारत सोडणार
काँग्रेसची खिल्ली उडवत शाह म्हणाले की, दिल्ली सेवा विधेयक (Delhi Services Bill) मंजूर झाल्यानंतर आपचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल विरोधी आघाडी भारत (इंडियन नॅशनल डेव्हलपमेंट इनक्लुझिव्ह अलायन्स) सोडतील. विरोधी पक्ष आपली आघाडी वाचवण्यासाठी दिल्ली सेवा विधेयकाला विरोध करत आहेत.
इंडियात आणखी काही पक्ष सामील झाले तरी काही फरक पडणार नाही. कारण २०२४ मध्ये नरेंद्र मोदी पुन्हा पंतप्रधान होतील. गृहमंत्र्यांनी सांगितले की सरकार मणिपूरच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यास तयार आहे आणि त्यात लपवण्यासारखे काहीही नाही. विरोधकच चर्चेपासून पळ काढत आहेत. सरकार ११ ऑगस्टला मणिपूरवरही चर्चा करण्यास तयार आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community