ज्ञानवापी येथील एएसआयचे सर्वेक्षण रोखण्यासाठी मुस्लीम पक्षाने पुन्हा एकदा न्यायालयात धाव घेतली आहे. सर्वेक्षण थांबवण्यासाठी मुस्लिम पक्षाने जिल्हा न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यामध्ये 5 तांत्रिक मुद्यांच्या आधारे सर्वेक्षणावर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे. न्यायालयाने ही याचिका स्वीकारली आहे. त्याचबरोबर सुनावणीसाठी 17 ऑगस्टची तारीख देण्यात आली आहे.
सर्वेक्षणात अनेक त्रुटी असल्याचे मुस्लिम पक्षाचे म्हणणे आहे. सर्वात मोठी बाब म्हणजे कोणतेही शुल्क न भरता सर्वेक्षण केले जात आहे. हे मानकांच्या विरुद्ध आहे. त्याचवेळी हिंदू पक्षाने आम्ही लेखी उत्तर देऊ, असे सांगितले. त्यासाठी थोडा वेळ हवा असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. सध्या न्यायालयाने यावर बंदी घातलेली नाही. हिंदू पक्षाला उत्तर दाखल करण्यासाठी 17 ऑगस्टपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. तोपर्यंत सर्वेक्षण असेच सुरू राहणार आहे.
या 5 मुद्यांवर बंदी घालण्याची मागणी
- न्यायालयाच्या आदेशानंतर, अद्याप एएसआयला वजुस्थळ वगळता संपूर्ण परिसराच्या सर्वेक्षणासाठी रिट जारी करण्यात आलेली नाही.
- प्रतिवादंना सर्वेक्षणाची कोणतीही लेखी किंवा तोंडी सूचनादेखील देण्यात आलेली नाही.
- फिर्यादींनी एएसआयच्या सर्वेक्षणाचा खर्चही आगाऊ रक्कम म्हणून जमा केला नाही. मागणी केल्यानंतर ती अनिवार्य असते. नियमांचे उल्लंघन करून 31 ऑगस्टपर्यंत सर्वेक्षण सुरू आहे.
- एएसआयची बाजू मांडण्यासाठी कोणताही आदेश देण्यात आलेला नाही.
- ज्ञानवापी सर्वेक्षणात मीडिया कव्हरेजवर बंदी घालण्यासाठी मुस्लिम बाजूने केलेल्या आवाहनाचाही समावेश आहे.
त्याचवेळी, दुसरी याचिका फिर्यादी राखी सिंह यांची आहे. त्यामध्ये मुस्लिम पक्षाला मशिदीत प्रवेश करण्यापासून रोखण्याचे म्हटले आहे. आत जाणाऱ्या मुस्लिम समाजातील लोक ऐतिहासिक आणि धार्मिक पुरावे खोडून काढण्याची शक्यता असल्याचे त्यात म्हटले आहे. इंतजामिया कमिटीच्या वतीने जिल्हा न्यायाधीश आक्षेपावर सुनावणी घेतील.
Join Our WhatsApp Community