Govt Employee : सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती वयात बदल करण्याचा विचार नाही, केंद्रीय मंत्र्यांची ग्वाही

• ऋजुता लुकतुके

केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचं निवृत्तीचं वय बदलण्याचा कुठलाही प्रस्ताव सरकारसमोर नसल्याचं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी लोकसभेत स्पष्ट केलंय. केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचं निवृत्तीचं वय बदलण्याचा कुठलाही प्रस्ताव या सरकारसमोर नसल्याचं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी लोकसभेत एका लेखी प्रश्नाचं उत्तर देताना स्पष्ट केलं आहे. तर चर्चेत असलेल्या १२२ कर्मचाऱ्यांना ५६(j) नियमांतर्गत सक्तीची निवृत्ती देण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं. या कर्मचाऱ्यांना दिलेली निवृत्ती २०२० ते २०२३ या कालावधीतली आहे, असंही त्यांनी सांगितलं. सरकारने दिलेली माहिती ही सरकारी पोर्टलवर ३० जून २०२३ ला केलेल्या अपडेटच्या आधारे देण्यात आली आहे.

सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कामगिरीचा आढावा घेण्याचं काम सुरू आहे हे मंत्र्यांनी मान्य केलं. पण, ती एक नियमित प्रक्रिया आहे. आणि सरकारी कार्यालयांची कार्यक्षमता वाढवणे तसंच प्रशासकीय सुसुत्रता यासाठी असा आढावा घेतला जातो, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. कलम ५६(j) अंतर्गत होणारी ही नियमित प्रक्रिया असल्याचं ते म्हणाले. प्रशासकीय पातळीवर केंद्र सरकारकडून इतरही पावलं उचलली जात आहेत.

(हेही वाचा – No-Confidence Motion : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज अविश्वास प्रस्तावाला उत्तर देणार)

कार्यालयांचं आधुनिकीकरण, डिजिटायझेशन, ई-ऑफिस प्रणालीचा वापर, कर्मचाऱ्यांविषयीच्या नियमांत सुसुत्रता आणि सुलभता तसंच नियमितपणे केडर पुनर्बांधणी या त्यातल्याच काही गोष्टी आहेत. सरकारी कर्मचाऱ्यांचं निवृत्तीचं वय सध्या ६० वर्षं आहे. पण, गेली काही वर्षं नरेंद्र मोदी सरकारला हे वय ६० वरून खाली आणायचं असल्‍याची चर्चा सुरू आहे. काही वेळा तशा खोट्या बातम्याही वेबसाईटवर प्रसिद्ध झाल्या आहेत. आणि सरकारला यापूर्वीही अनेकदा त्यावर स्पष्टीकरण द्यावं लागलं आहे. तर सरकारी कर्मचारी महासंघांनी निवृत्तीचं वय वाढवण्याची मागणी सातत्याने लावून धरली आहे. त्यांना निवृत्तीचं वय ६२ हवं आहे.

हेही पहा –