Caste Wise Census : राजस्थानमध्ये जातनिहाय जनगणना करणार, मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांची घोषणा

सन २०२४ हे वर्ष अनेक अर्थाने महत्वपूर्ण असणार आहे. लोकसभा निवडणूक असल्यामुळे तर संपूर्ण देशाचे लक्ष या वर्षाकडे लागले आहे. यामुळे देशातील सर्वच छोटे मोठे राजकीय पक्ष सक्रिय झाले आहेत. सर्वसामान्यांना भुरळ घालणारे अनेक निर्णय घेतले जात आहे. आधी बिहारमध्ये जातीवर आधारित जनगणना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तर आता राजस्थानमध्ये देखील जातीवर आधारित जनगणना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वोट बँकेवर लक्ष केंद्रित करून हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे बोलले जात आहे. निवडणूक वर्षात मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी राजस्थानमध्ये जातनिहाय जनगणना करण्याची घोषणा केली आहे. तसेच, ओबीसी आरक्षण २१ टक्क्यांवरून २७ टक्के आणि मूळ ओबीसींसाठी वेगळे ६ टक्के ​​आरक्षण देण्याची घोषणा केली. बांसवाडा येथील मानगड धाम येथे जागतिक आदिवासी दिनानिमित्त आयोजित सभेत गेहलोत बोलत होते.

गेहलोत बैठकीत म्हणाले- राहुल गांधी म्हणाले की, जातनिहाय जनगणना झाली पाहिजे, त्यामुळे संपूर्ण देशाला संदेश गेला. तुमच्या भावनांनुसार आम्ही राजस्थानमध्ये जात जनगणना सुरू करू इच्छितो. ज्याला जातीच्या आधारावर हक्क मिळेल, त्याला तो मिळेल. आम्हाला हा विचार पुढे न्यायचा आहे. सध्या राज्यात एसी (SC) साठी १६ टक्के, एसटी (ST) साठी १२ टक्के, ओबीसी (OBC) साठी २१ टक्के, ईडब्ल्यूएस (EWS) साठी १० टक्के आणि एमबीसी (MBC) साठी ५ टक्के आरक्षण आहे. ओबीसी आरक्षण २७ टक्क्यांपर्यंत वाढवल्यानंतर, राजस्थानमध्ये ७० टक्के आरक्षण असेल.

(हेही वाचा – ST Bus : बसचा टायर निखळून ६२ प्रवाशांचा जीव धोक्यात)

ओबीसी मतदारांना मदत करण्याचा मोठा राजकीय डाव

ओबीसी मतदारांना पसंती देण्यासाठी गेहलोत यांनी निवडणुकीच्या वर्षात मोठी घोषणा केली आहे. ओबीसी आरक्षण वाढवण्याची मागणी अनेक दिवसांपासून होत होती. हरीश चौधरी यांच्यासह अनेक काँग्रेस नेते ओबीसी आरक्षण २७ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची मागणी करत होते. ओबीसी आरक्षणाचे वर्गीकरण करण्याची मागणीही अनेक दिवसांपासून होत होती. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी गेहलोत यांनी ओबीसी आरक्षण वाढवून मूळ ओबीसींना वेगळे आरक्षण देण्याची घोषणा करून मोठा राजकीय जुगार खेळला आहे.

सरकारने जातीच्या जनगणनेबाबत विधानसभेत ठराव मंजूर केला आहे

विधानसभेत गेल्याच दिवसांत सरकारने जात जनगणनेबाबत ठराव करून केंद्र सरकारकडे पाठवला. या ठरावात केंद्र सरकारला जात जनगणना करून जुनी आकडेवारी सार्वजनिक करण्याची मागणी करण्यात आली होती.

हेही पहा –