पाऊस आणि मुंबईतील खड्डे हे समीकरण मुंबईकरांसाठी (Bombay High Court) काही नवीन नाही. रस्त्यांवरील खड्ड्यांवरून मुंबई उच्च न्यायालयाने आता महापालिका आयुक्त यांच्यानंतर राज्य सरकारचीही कानउघाडणी केली आहे.
नेमका प्रकार काय?
मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) आज म्हणजेच शुक्रवार ११ ऑगस्ट रोजी खड्ड्यांच्या प्रश्नावर सुनावणी झाली. या सुनावणीसाठी सर्व सहा महापालिकांचे आयुक्त न्यायालयात हजर होते. यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाने खड्ड्यांच्या मुद्द्यावरून राज्य सरकारला फटकारलं आहे. ‘मुंबईत विकास करणाऱ्या केवळ महापालिका नसून अनेक संस्था देखील आहेत. त्यामुळे अडचण होते, म्हणून एकच संस्था असणे आवश्यक, असे आयुक्तांनी मागील एका सुनावणीत सांगितले होते. हायकोर्टाने याबाबत राज्य सरकारला विचार करण्याचे निर्देश देखील दिले होते. मात्र त्याबाबत निर्णय का नाही घेतला अजून?’ अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने सरकारकडे केली आहे. तसंच रस्ते आणि खड्ड्यांच्या प्रश्नावर हायकोर्टाने पाच वर्षांपूर्वीच स्पष्ट आदेश दिलेले आहेत. त्यामुळे या प्रश्नावर पूर्णपणे लक्ष ठेवून देखरेख ठेवणे हे खरे तर राज्य सरकारचे कर्तव्य आहे. आम्ही आमचा वेळ यात का वाया घालवावा? सरकारचे काम आम्ही का करावे? अशा शब्दांत हायकोर्टाने (Bombay High Court) राज्य सरकारला झापले आहे.
(हेही वाचा – NCP : आता राष्ट्रवादीचे मंत्रीही जनता दरबार घेणार)
या महानगरपालिकांच्या आयुक्तांना बजावले समन्स
मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) बुधवारी (९ ऑगस्ट) झालेल्या सुनावणीत बीएमसी, कल्याण डोंबिवली, मीरा भाईंदर, वसई विरार, नवी मुंबई आणि ठाणे महापालिका या महापालिकांच्या आयुक्तांना समन्स बजावून त्यांना आज शुक्रवारी न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. तर एमएमआरडीएच्या सचिवांनाही उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले होते.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community