दिल्लीमध्ये पुन्हा एकदा आता (BJP vs AAP) भाजप आणि आम आदमी पक्ष यांच्यात संघर्ष होतांना पाहायला मिळणार आहे. आप पक्ष पुन्हा एकदा भाजप विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणार आहे.
नुकताच सेवा विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर झाल्यानंतर आता राष्ट्रपतींनी त्याला संमती दिली आहे. यासह १९ मे रोजी जारी करण्यात आलेल्या अध्यादेशाचं आता कायद्यात रुपांतर झालं आहे. याच पार्श्वभूमीवर (BJP vs AAP) आम आदमी पक्ष सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणार आहे.
(हेही वाचा – Increased interest rates on loans : रेपो दर जैसे थे; तरीही ‘या’ बँकांनी कर्जावरील व्याजदर वाढवले)
नेमका प्रकार काय?
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात दिल्ली सेवा विधेयक (BJP vs AAP) मांडण्यात आलं. हे विधेयक ३ ऑगस्ट रोजी लोकसभेत मंजूर करण्यात आलं. लोकसभेत बहुमत असल्यानं केंद्राकडून विधेयक मंजूर होण्यात अडचण आली नाही, पण राज्यसभेत सरकारची संख्या कमी असल्यानं ते मंजूर करण्याचं आव्हान होतं, मात्र तिथेही सरकारला विधेयक मंजूर करण्यात यश मिळालं. ७ ऑगस्ट रोजी हे विधेयक राज्यसभेतही मंजूर केलं गेलं.
विधेयकाला अरविंद केजरीवाल यांच्यासह अनेकांचा विरोध
राज्यसभेत विधेयकाच्या (BJP vs AAP) समर्थनार्थ १३१ मतं पडली, तर १०२ सदस्यांनी विरोधात मतदान केलं. आम आदमी पक्षाच्या आवाहनावर ‘इंडिया’ आघाडीत सहभागी सर्व पक्षांनी विधेयकाच्या विरोधात मतदान केलं. काँग्रेसनंही विधेयकाच्या विरोधात मतदान केलं. मात्र, आघाडीचे सदस्य असलेले आरएलडी नेते जयंत चौधरी मतदानापासून दूर राहिले. राज्यसभेतून विधेयक मंजूर झाल्यानंतर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी हा भारतीय लोकशाहीसाठी काळा दिवस असल्याचं म्हटलं होतं. हे विधेयक दिल्लीत (BJP vs AAP) निवडून आलेल्या सरकारला काम करू देणार नाही, असं केजरीवाल म्हणाले होते.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community