संसदेचे पावसाळी अधिवेशन (Monsoon Session) संपले असून लोकसभा आणि राज्यसभेचे कामकाज अनिश्चितकाळासाठी पुढे ढकलण्यात आले आहे. 23 दिवस चाललेल्या या अधिवेशनात एकूण 17 बैठका झाल्या. तसेच 21 विधेयके पारित झाली आणि लोकसभेत सुमारे 44 टक्के आणि राज्यसभेत 63 टक्के कामकाज झाले.
सतराव्या लोकसभेचे 12 अधिवेशन (Monsoon Session) अर्थात पावसाळी अधिवेशन विविध विषयामुळे गाजले आहे. विरोधकांनी गोंधळ करून दोन्ही सभागृहाचे कामकाज होणार नाही याची व्यवस्था केली असली तरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने लोकांचे पैसे वाया जाऊ दिले नाही. या अधिवेशनात एकूण 21 विधेयक पारित झाले आहेत.
विरोधी पक्षांच्या अविश्वास ठरावापासून ते दिल्ली सेवा विधेयकापर्यंतचे (Monsoon Session) कामकाज गोंधळात पूर्ण करावे लागले. वारंवार ताकीद देऊनही नियमांचे पालन न करणारे लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेते अधीर रंजन चौधरी आणि राज्यसभेतील आम आदमी पक्षाचे खासदार संजय सिंग आणि राघव चड्ढा यांनी अनियमित काळासाठी निलंबित करण्यात आले आहे.
संसदेने पारित केलेले विधेयक
सन 1957 आणि हवाईदल कायदा, 1950 – अधीन असलेल्या व्यक्तींच्या संदर्भात आंतर-सेवा संघटनांच्या कमांडर-इन-चीफ किंवा ऑफिसर-इन-कमांडला सक्षम बनवण्याचा प्रयत्न करते जे त्यांच्या दलांतर्गत अनुशासन राखण्यासाठी आणि कर्तव्यांचे उचित पालन करण्यासाठी सेवारत आहेत किंवा त्यांच्याशी संलग्न आहेत.
भारतीय व्यवस्थापन संस्था (सुधारणा) विधेयक 2023 – आयआयटी आणि आयआयएम यासारख्या महत्वाच्या संस्थामध्ये समन्वय साधण्याची तरतूद यात करण्यात आली आहे. यामुळे मुंबईच्या राष्ट्रीय औद्योगिक अभियांत्रिकी संस्थेचे आयआयएम मुंबई असे नामकरण केले जाऊ शकेल.
राष्ट्रीय दंतवैद्यकीय आयोग विधेयक 2023 – दंत विज्ञानच्या क्षेत्राशी संबंधित विषयाचे नियमन आणि सर्वाच्या आवाक्यात बसेल अशी व्यवस्था यात करण्यात आली आहे.
राष्ट्रीय परिचर्या आणि प्रसूतिविद्या आयोग विधेयक 2023 – परिचर्या आणि प्रसूतिविद्या व्यावसायिकांद्वारे शिक्षण आणि सेवांचे मापदंड, संस्थांचे मूल्यांकन, राष्ट्रीय आणि राज्य नोंदणी पुस्तिकांची देखभाल अशा विविध बाबींचे सुसूत्रीत नियमन करने सोपे होणार आहे.
संविधान (अनुसूचित जाती) समादेश (सुधारणा) विधेयक 2023 – छत्तीसगडच्या अनुसूचित जातींच्या यादीत 33 व्या परिशिष्टात महार, मेहरा, मेहर चे समानार्थी शब्द म्हणून महार, महारा समाजाचा समावेश करण्याची मागणी पूर्ण करण्याची तरतूद यात आहे.
अनुसंधान राष्ट्रीय संशोधन संस्था विधेयक, 2023 – गणितीय विज्ञान, अभियांत्रिकी आणि तंत्रज्ञान, पर्यावरण आणि पृथ्वी विज्ञान, आरोग्य आणि कृषी यासह नैसर्गिक विज्ञान क्षेत्रातील संशोधन आणि उद्योजकतेसाठी उच्च दर्जाची संशोधन संस्थेची स्थापना केली जाणार आहे.
डिजिटल वैयक्तिक माहिती संरक्षण विधेयक, 2023 – सामान्य व्यक्तींच्या वैयक्तिक माहितीचे संरक्षण करणारा कायदा अधिक मजबूत होईल.
मत्स्यशेती प्राधिकरण (सुधारणा) विधेयक, 2023: (अ) – सागरी किनाऱ्यावर मत्स्य व्यवसाय करताना पर्यवारांनाचे संरक्षण करने महत्वाचे आहे. याचा भंग झाल्यास दोषींवर कारवाई करण्याची तरतूद यात आहे.
औषधनिर्माण शास्त्र (सुधारणा) विधेयक, 2023 – हे विधेयक जम्मू आणि काश्मीर फार्मसी कायदा, 2011 मध्ये सुधारणा करणारे आहे. या कायद्यानुसार ज्यांनी फार्मासिस्टच्या रजिस्टरमध्येआपल्या नावाची नोंद केली असेल तेच अधिकृत आहेत असे मानले जाईल. यासाठी अर्ज करण्याची मुदत एका वर्षाची आहे. जम्मू आणि काश्मीर केंद्रशासित प्रदेश आणि लडाख केंद्रशासित प्रदेशाचा अधिकृत फॉर्म भरावा लागणार आहे.
द सिनेमेटोग्राफ (सुधारणा ) विधेयक 2023 – चित्रपटाची नक्कल अर्थात पायरसी थांबविण्यासाठी कायद्याला अधिक बळकट करणारा आहे.
संविधान (अनुसूचित जमाती) आदेश (तृतीय दुरुस्ती) विधेयक 2023 – यामुळे हिमाचल प्रदेशातील अनुसूचित जमातींच्या यादीत सिरमौर जिल्ह्यातील ‘हाती’ समुदायाचा समावेश होणार आहे.
संविधान (अनुसूचित जमाती) आदेश (पाचवी सुधारणा) विधेयक 2023 – यामध्ये भुईंन्या , भुईया आणि भुयान समुदायांचा समावेश भारिया भूमिया समुदायाचे समानार्थी म्हणून करण्यात आला आहे. यात छत्तीसगडमधील पांडो समुदायाच्या नावाच्या तीन देवनागरी आवृत्त्यांचाही समावेश आहे.
बहु-राज्य सहकारी संस्था (सुधारणा) विधेयक 2023 – या विधेयकात (i)बहु-राज्य सहकारी संस्थांतील प्रशासन बळकट करणे, पारदर्शकता वाढवणे, विश्वासार्हता वाढवणे निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा केली जाणार आहे.
जैव- विविधता (सुधारणा) विधेयक 2023 – आयुर्वेदिक औषधीला प्रोत्साहन देण्यासाठी त्याची लागवड करण्यावर विशेष भर दिला जाणार आहे. संपूर्ण जग आयुर्वेदकडे आकर्षिले जात आहे. यात दर्जेदार पणा आणि व्यवसायिकता आणली जाणार आहे.
खाणी तसेच खनिजे (विकास आणि नियमन) कायदा 1957 – भुरगर्भातील खनिजंचे संशोधन करने आणि खनिजांच्या यादीतून काही खनिजांची नावे वगळता येणार आहे.
सागरी भागातील खनिजे (विकास आणि नियमन) सुधारणा विधेयक 2023 – सागरातील खनिज संपदेचे दोहन कंत्राटी पद्धतीने करता येईल. यामुळे महसूल प्राप्त होईल.
वन (संवर्धन) सुधारणा विधेयक 2023 – विद्यमान कायद्यामुळे विविध प्रकारच्या विकास कामाची परवानगी मिळत नाही. ही प्रक्रिया सोपी होणार आहे.
जन विश्वास (सुधारणा तरतुदी)विधेयक 2023 – किरकोळ गुन्ह्यांचे स्वरूप ओळखून त्यात बदल करने आणि त्यानुसार शिक्षा ठरविणेया विधेयकचा हेतू होय.
जन्म आणि मृत्यूंची नोंदणी (सुधारणा)विधेयक 2023 – अचूक जनगणना व्हावी आकडेवारी नीट राहावी यासाठी जन्म मृत्यू नोंदणी उत्तम पद्धतीने करने. समाज बदलत आहे. म्हणून हे गरजेचे झाले आहे.
आंतर-सेवा संघटन (समादेश, नियमन आणि अनुशासन) विधेयक, 2023 – लष्कर कायदा, 1950, नौदल कायदा, 1957 आणि हवाईदल कायदा, 1950 अंतर्गत येणारे अधिकारी यांना अधिक सक्षम करने.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community