- सुहास शेलार
झपाट्याने वाढत जाणाऱ्या लोकसंख्येमुळे राज्यातील पोलीस यंत्रणेवर प्रचंड ताण येत असून, सुरक्षा व्यवस्थेतही अनेक त्रुटी आढळून येत आहेत. त्यामुळे भविष्यातील गंभीर धोके ओळखून राज्य शासनाने लोकसंख्येनुसार पोलीस दलाची फेररचना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. १९६० नंतर प्रथमच अशाप्रकारे पोलीस दलाची फेररचना होणार असल्याने महाराष्ट्राच्या सुरक्षाव्यवस्थेला सहस्र हत्तींचे बळ प्राप्त होणार आहे.
२०२३ च्या नव्या प्रमाणकानुसार रचना केल्यामुळे राज्याच्या पोलीस दलात मोठे फेरबदल होणार आहेत. शहरी भागांत दोन पोलीस ठाण्यातील अंतर ४ कि.मी.पेक्षा अधिक नको, तर ग्रामीण भागांत १० कि.मी.पेक्षा अधिक नको, अशी रचना केली जाणार आहे. त्यामुळे नवीन पोलीस ठाण्यांची निर्मिती होणार आहे. सायबर आणि आर्थिक गुन्ह्यांचे प्रमाण पाहता बँक, वित्तीय संस्था, व्यापारी ठिकाणे, शैक्षणिक संस्था, वसतीगृहे, धार्मिक स्थळे, न्यायालये, मोठी धरणे, उर्जा प्रकल्प, अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या क्षेत्रात पोलीस ठाण्यांची निर्मिती केली जाणार आहे.
सध्या एका शिपायाकडे प्रतिदिवस १४ ते १५ समन्स बजावणीचे काम आहे. आता नवीन रचनेत एका पोलीस शिपायाकडे ४ समन्स बजावणी असेल. यामुळे न्यायालयीन कामाला गती मिळेल. डायल ११२ वर येणाऱ्या कॉल्सचे विश्लेषण करून ज्याठिकाणी अधिक गुन्हे होतात, तेथे अधिक पोलीस ठाण्यांची निर्मिती केली जाणार आहे. अनुसूचित जाती, जमाती, दिव्यांग, महिला अत्याचार, अंमली पदार्थांचे सेवन, लहान मुलांविरुद्ध गुन्हे या बाबतीत गांभीर्याने विचार करून पोलीस ठाण्यांची निर्मिती केली जाणार आहे.
(हेही वाचा Terrorist : जगाला धोक्याची घंटा; जगभरातील दहशतवादी संघटना आल्या एकत्र)
पोलिसांना मिळणार मोबाईल अ‍ॅप, ई-कोर्टसोबत थेट जोडणार
सीसीटीएनएस-२ अर्थात क्राईम अॅंड क्रिमिनल ट्रॅकिंग नेटवर्क अॅंड सिस्टम हा मोबाईल अ‍ॅप आता पोलिसांना उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. त्यात डेटा एन्ट्री कमीत कमी राहील आणि क्राईम क्लासिफिकेशनची सोय असेल. या प्रणालीचे ई-कोर्टसोबत थेट इंटिग्रेशन प्रस्तावित आहे. पूर्वी रिपोर्ट जनरेशनला विलंब लागायचा, आता रियल टाईम रिपोर्ट जनरेट होईल. सर्चसाठी अधिक फिल्टर्सची सोय असेल, त्यामुळे अधिकाधिक डेटा एका क्षणात मिळेल. केस डायरी जी पूर्वी मॅन्युअल करावी लागायची, ती आता ऑटोमेटिक होईल. सीसीटीएनएस माध्यमातून आतापर्यंत ३८ हजार ४३६ प्रकरणे सोडवली आहेत. तंत्रज्ञान रुळायला वेळ लागतो, पण रुळले की प्रचंड गतीने त्याचा फायदा होतो.
– देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री, महाराष्ट्र
मुंबईत २ हजार ठिकाणी विशेष ‘लक्ष’
अंमली पदार्थांची तस्करी रोखण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार समन्वयाने काम करत आहे. एकट्या मुंबईत २ हजार ठिकाणी सातत्याने लक्ष ठेवले जात आहे. जप्तीसंदर्भात कायद्यात काही बदल करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे विनंती करण्यात आली आहे. बंदरांवर अत्याधुनिक स्कॅनर लावण्यात आले आहेत. कुरिअरवर लक्ष केंद्रीत केले जात आहे. डार्कनेट आणि सोशल मीडियावर सुद्धा बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे. मेडिकल स्टोअर्समधून विकल्या जाणाऱ्या काही औषधांवर लक्ष ठेवण्यासाठी सीसीटीव्ही लावण्यात येत आहेत.
भरती प्रक्रियेतील मर्यादा
राज्यात १९६० नंतर प्रथमच पोलीस दलासाठी नवीन आकृतीबंध तयार करून १८ हजार पदांची भरती सुरू करण्यात आली आहे. आत्तापर्यंतची ही विक्रमी भरती आहे. राज्य सरकारला याहून अधिक पदांची भरती करायची होती. मात्र, राज्यात प्रशिक्षण सुविधा पुरेशी नसल्याने आधी त्यामध्ये सुधारणा करण्याचा प्रयत्न आहे. मुंबई आणि पुणे पोलीस दलात १० हजारांहून अधिक पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे त्यांच्या विनंतीनुसार सुरक्षा महामंडळातील काही जवान त्यांना ११ महिन्यांसाठी देण्याचा निर्णय गृह विभागाने घेतला आहे.
रिक्त पदांचा आकडा मोठा; मनुष्यबळ अपुरे
गृह विभागाकडील आकडेवारीनुसार, मुंबई पोलीस दलाच्या आस्थापनेवर पोलीस शिपाई ते सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षकांची सुमारे ४० हजार ६२३ पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी पोलीस शिपाई संवर्गाची सुमारे १० हजार पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे मुंबई पोलीस आयुक्त कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील उपलब्ध मनुष्यबळ हे सर्व प्रकारच्या दैनंदिन कामासाठी अपुरे पडत आहेत. ही बाब ध्यानात घेऊन पोलीस आयुक्तालयासाठी शिपाई संवर्गातील सुमारे ७ हजार ७६ पदे आणि पोलीस चालकांची ९९४ पदे भरण्यात येणार आहेत. मात्र, ही प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी किमान दोन वर्षांचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे.
Join Our WhatsApp Community