रिझर्व्ह बँकेनं देशाचा महागाई दर २-६ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचं उद्दिष्ट ठेवलं आहे. पण, जुलै महिन्यात या उद्दिष्टापेक्षा तब्बल दीड टक्क्यांनी किरकोळ महागाई वाढलेली आहे. विविध संस्थांनी वर्तवलेला अंदाज साडेसहा टक्यांचा होता.
जुलै महिन्यात किरकोळ महागाई दर ७.४४% इतका आहे आणि हा पंधरा महिन्यांचा उच्चांक आहे. भाजीपाला आणि अन्नधान्यांच्या वाढलेल्या किमतींमुळे ही वेळ आली हे उघड आहे. तर ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या महागाई दरातही २५७ अंशांची वाढ झाली आहे.
अनियमित पावसामुळे भाज्यांच्या दरात अलीकडे २०० टक्के सरासरी वाढ झाली आहे. त्यामुळे महागाई दरही वाढणार याचा अंदाज सरकार आणि वित्तीय संस्थांनाही होता. १० ऑगस्टला पतधोरण जाहीर करताना रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी तसं सुतोवाचही केलं होतं. यावेळी मध्यवर्ती बँकेनं रेपो दर वाढवणं टाळलं. पण, आता महागाई दर ७.४४% वर गेल्यावर रिझर्व्ह बँकेला रोपो दरावर नक्की विचार करावा लागेल. पुढचं पतधोरण ६ ऑक्टोबरला जाहीर होईल.
रेपो दर म्हणजे काय? त्याचा महागाईशी काय सबंध?
रेपो दर म्हणजे ज्या दराने रिझर्व्ह बँक इतर बँका किंवा वित्तीय संस्थांना कर्ज देते तो दर. हा दर वाढला की बँकांचे कर्जावरील व्याजदर वाढतात. आणि बँकेची कर्जं महाग होतात, महिन्याचे हफ्ते वाढतात. त्यामुळे लोक कर्ज घेणं टाळतात. आणि त्यामुळे अर्थव्यवस्थेतील रोखता कमी होऊन वस्तू आणि सेवांची मागणी कमी होते. त्यामुळे महागाई आपोआप कमी होते, आटोक्यात येते. त्यामुळे रेपो दर हे रिझर्व्ह बँकेच्या हातातील महागाई रोखण्याचं हत्यार मानण्यात येतं. कोरोनानंतरच्या काळात बँकेनं २४५ अंशांनी रेपो दरात वाढ केली आहे. पण, त्यानंतर मागच्या तीन पतधोरणांमध्ये हा दर कायम ठेवण्यात आला. पण, आता महागाई आटोक्यात येत नसेल तर बँकेला ऑक्टोबरमध्ये वेगळा विचार करावा लागू शकतो.
महागाई जास्त असेल तर रेपो दर वाढतो आणि महागाई कमी असेल तर बँक रेपो दर स्थिर ठेवते. १० ऑगस्टच्या पतधोरणाच्या बैठकीत गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी भाजीपाल्याचे वाढलेले भाव हे दीर्घकालीन नसतील, ही तात्पुरती उद्भवलेली परिस्थिती आहे, असं म्हणत रेपो दर न वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता.
आता ऑगस्ट महिन्याच्या महागाई दरावरून रिझर्व्ह बँकेला पुढील निर्णय घ्यावा लागेल. देशाची अर्थव्यवस्था ही बहुतेक करून कर्जावरच चालते. अगदी श्रीमंत देशांमध्येही हीच परिस्थिती असते. शेतीच्या हंगामापूर्वी शेतकरी कर्ज घेऊन लागवड करतो. आणि त्याच पैशातून इतर किरकोळ खर्चही करत असतो. आणि शेतीतून आलेल्या पैशातून कर्जाची परतफेड करतो.
कारखानदारही उत्पादन प्रक्रियेच्या सुरुवातीला कर्ज उचलतो. त्यातून उत्पादन कर्मचाऱ्यांचे पगार असं अर्थचक्र सुरू राहतं. पण, हे कर्जं महाग झालं तर शेतकरी, कारखानदार आणि त्यांच्यावर अवलंबून सामान्य लोक यांचाही खर्च कमी होतो. त्यामुळे महागाई आटोक्यात येत असली तरी अर्थचक्रही थोडं मंदावतं. त्यामुळे महागाई कमी करणं ही सध्या सरकारसमोरची प्राथमिकता आहे.
Join Our WhatsApp Community