पोलीस कोठडीतून न्यायालयीन (Hindustan Post Impact) कोठडी देण्यात आलेल्या आरोपींची तसेच यापुढे तुरुंगात नव्याने येणाऱ्या आरोपींची आता आरटीपीसीआर चाचणी होणार नसल्याचे महाराष्ट्र राज्य कारागृह व सुधारगृह विभागाने ठरवले आहे.
‘आरोपीना आरटीपीसीआर चाचणीची सक्ती,अन्यथा तुरुंगात नो एन्ट्री’ या मथळ्या खाली ‘हिंदुस्थान पोस्ट’ने (Hindustan Post Impact) सर्व प्रथम वृत्त दिले होते,या वृत्ताची दखल घेत कारागृह प्रशासनाने परिपत्रक काढून आरटीपीसीआरची सक्तीची चाचणी बंद केली आहे.
कोरोनाचे संकट दूर होताच कोरोना काळात लावण्यात आलेले सर्व निर्बंध (Hindustan Post Impact) हटविण्यात आले होते, मात्र कारागृह प्रशासनाकडून आरोपीची आरटीपीसीआर चाचणी सक्ती कायम ठेवण्यात आली होती. राज्यातील तुरुंगात नव्याने पाठवण्यात येणाऱ्या आरोपीची आरटीपीसीआर चाचणी केल्याशिवाय आरोपींना तुरुंगात घेतले जात नव्हते.
(हेही वाचा – Independence Day Ceremony : स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारकात कर्नल नरेंद्रनाथ सुरी यांच्या हस्ते ध्वजारोहण)
न्यायालयाकडून पोलीस कोठडीतून (Hindustan Post Impact) न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आलेल्या आरोपीच्या आरटीपीसीआर चाचणीच्या सक्तीमुळे पोलिस दलावर अधिक ताण पडत होता. न्यायालयीन कोठडी मिळाल्यानंतर या आरोपीची आरटीपीसीआर चाचणी करण्यापासून त्याचा अहवाल येईपर्यत पोलिसांना या आरोपींचा सांभाळ करावा लागत होता. मुंबई पोलीस दलात मनुष्यबळाचा तुटवडा त्यात न्यायालयीन कोठडी मिळालेल्या आरोपीचा सांभाळ करण्यासाठी पोलीस कर्मचाऱ्यावर मोठा ताण येत होता. याबाबतचे वृत्त हिंदुस्थान पोस्टने प्रसिद्ध करताच या वृत्ताची दखल घेत कारागृह प्रशासनाने नव्याने तुरुंगात येणाऱ्या बंदीची (आरोपी) आरटीपीसीआर चाचणीची सक्ती उठवण्यात आली आहे. यासंबंधी अप्पर पोलीस महासंचालक अमिताभ गुप्ता (कारागृह व सुधारगृह ) यांच्या कार्यालया कडून सोमवारी (१४ ऑगस्ट) परिपत्रक काढले असून त्यात त्यांनी स्पष्ट केले आहे की नव्याने येणाऱ्या बंदींना यापुढे आरटीपीसीआर चाचणीची आवश्यकता नाही, हे परिपत्रक राज्यातील सर्व तुरुंग अधिकारी यांना पाठविण्यात आले आहे.
आरटीपीसीआर चाचणीची सक्ती (Hindustan Post Impact) उठवल्यामुळे पोलीस दलावरील ताण कमी होऊन, इतर ठिकाणी मनुष्यबळ वापरता येईल असे मुंबईतील एका पोलीस आधिकरी यांनी म्हटले आहे.
तसेच मुंबई पोलीस (Hindustan Post Impact) दलातील अधिकारी आणि अंमलदार यांनी या निर्णयाचे स्वागत करून या निर्णयामुळे पोलीस दलाचा बराच वेळ वाचेल असे काही पोलीस अंमलदार यांनी म्हटले आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community