वैधानिक विकास मंडळांना मुदतवाढ न दिल्याने तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारवर जहरी टीका करणाऱ्या (Devendra Fadnavis) देवेंद्र फडणवीसांना सत्तेत आल्यावर मात्र वैधानिक विकास मंडळांचा विसर पडल्याचे दिसून येत आहे.
राज्यातील मागास भागाचा विकास व्हावा, निधीचे समन्यायी वाटप व्हावे या उद्देशाने १ मे १९९४ रोजी विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र अशी तीन वैधानिक विकास मंडळे स्थापन करण्यात आली. या मंडळांना दर पाच वर्षांनी मुदतवाढ दिली जाते.
मात्र २०२० मध्ये मंडळांची मुदत संपल्यावर तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने मुदतवाढीसाठी केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवला नाही. या मुद्दयावर भाजपने, विशेषतः देवेंद्र फडणवीसांनी (Devendra Fadnavis) महाविकास आघाडीला लक्ष्य केले होते. सरकार विदर्भ-मराठवाडाद्रोही असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता.
(हेही वाचा – Marathwada Drought : जायकवाडी धरणात केवळ 34 टक्के पाणीसाठा; मराठवाड्यावर दुष्काळाचे सावट)
प्रस्ताव केंद्राकडे धूळखात
– शिंदे-फडणवीस (Devendra Fadnavis) सरकारने सत्तेत आल्यानंतर सप्टेंबर २०२२ मध्ये वैधानिक विकास मंडळांना मुदतवाढ देण्याचा आणि मंडळाच्या नावात वैधानिक शब्द पुन्हा जोडण्याचा निर्णय घेतला. मान्यतेसाठी हा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडेही पाठवला.
– नियमाप्रमाणे हा प्रस्ताव केंद्रीय गृहखात्याकडे पाठवला जातो आणि तेथून तो राष्ट्रपतींकडे जातो. राष्ट्रपतींच्या मान्यतेनंतर राज्यपालांच्या माध्यमातून त्याची अंमलबजावणी होते.
– परंतु, राज्य सरकारने प्रस्ताव पाठवून ११ महिन्यांहून अधिक काळ लोटला तरी केंद्राने अद्याप त्याला मंजुरी दिलेली नाही. त्यामुळे मंडळाचे पुनरुज्जीवन लांबणीवर पडले आहे.
– त्यामुळे इतर मुद्द्यांवर केंद्र सरकारने आग्रहाने पाठपुरावा करणाऱ्या देवेंद्र फडणवीसांना वैधानिक विकास मंडळांचा विसर पडला आहे का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community