मणिपूर हिंसाचार (Manipur Violence) पिडीतांसाठी पोर्टल बनवण्यात यावे या मागणीसाठी दोन अत्याचार पिडीत महिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने मणिपूर सरकारला नोटीस बजावली आहे.
यासंदर्भातील याचिकेत पिडीत महिलांनी (Manipur Violence) आई आणि भावाच्या हत्येचा तपास आणि परराज्यात आश्रय घेतलेल्या लोकांच्या तक्रारी अपलोड करण्यासाठी पोर्टल तयार करण्याची मागणी केली आहे. याचिकाकर्त्या महिलांनी एक वेब पोर्टल स्थापन करण्याचे निर्देश मागितले आहेत, जे हिंसाचारामुळे मणिपूरमधून पळून गेलेल्या लोकांना त्यांच्या तक्रारी, एफआयआर, वैद्यकीय कागदपत्रे आणि कौटुंबिक पेन्शन जारी करण्यासाठी अर्ज अपलोड करण्यास सक्षम करेल. याचिकेनुसार हिंसाचाराच्या वेळी याचिकाकर्त्यांच्या आई आणि भावाला दुसऱ्या समुदायातील जमावाने मारहाण केली होती.
(हेही वाचा – Maharashtra : विकसित भारत घडविण्यासाठी महाराष्ट्राची भूमिका महत्वाची – राज्यपाल रमेश बैस)
याचिकाकर्त्यांवर (Manipur Violence) अमानुष छळ करण्यात आला, त्यांच्या डोळ्यासमोर त्यांच्या कुटुंबीयांची हत्या करण्यात आली. जमावाचा भाग असलेल्या महिलाही याचिकाकर्त्यांच्या एका वर्षाच्या मुलाला मारहाण करत होत्या. हिंसाचारामुळे याचिकाकर्त्याच्या हाताला फ्रॅक्चर आणि डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्याचेही म्हटले आहे, तर जमावाने त्याचे कपडे फाडले आणि तिला जबरदस्तीने इंफालमधील उपायुक्तांची परेड करण्यास भाग पाडले. जिथे पोलीस अधिकारी उभे होते, परंतु कोणीही तिच्या मदतीला आले नव्हते. याचिकेवर सुनावणी करताना कोर्टाने मणिपूर सरकारला (Manipur Violence) नोटीस बजावत पुढील सुनावणी 13 ऑक्टोबर रोजी ठेवली आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community