महायुती सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना असलेल्या ‘शासन आपल्या दारी’ (Shasan Apalya Dari) साठी वारेमाप उधळपट्टी सुरू असल्याची टीका विरोधकांकडून केली जात असतानाच आता या कार्यक्रमांच्या आयोजनासाठी प्रतिजिल्हा ३ कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे या खर्चाचा भार जिल्हा नियोजन निधीवर (डीपीडीसी) देण्यात आला आहे.
‘शासन आपल्या दारी’ या उपक्रमांतर्गत तहसील कार्यालय, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत, कृषी, एकात्मिक बाल विकास, भूमिअभिलेख, पशुवैद्यकीय आदी विभागांतर्गत येणाऱ्या सर्व सरकारी योजनांचा लाभ देण्यात येतो. यामध्ये शिधापत्रिका, शासकीय प्रमाणपत्र (वय, राष्ट्रीयत्व, अधिवास, उत्पन्न दाखला, जातीचा दाखला, नॉन क्रिमीलेअर दाखला), मतदारनोंदणी, आधार नोंदणी व दुरुस्ती, संजय गांधी योजना, सलोखा योजना, प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना, कुटुंबकल्याण योजना, जन्म मृत्यू प्रमाणपत्र, कन्या समृद्धी योजना, विवाहनोंदणी, कुपोषित बालकांची तपासणी, जमीनमोजणी, भूमापन, प्रॉपर्टी कार्ड, कृषी अवजारांचे वाटप, बियाणे औषध वाटप, महा डीबीटी नोंदणी, जनावरांची तपासणी शिबिर, किसान क्रेडिट कार्ड, पशुसंवर्धन प्रशिक्षण, ज्येष्ठ नागरिक ओळखपत्र, रमाई घरकुल योजना, सुकन्या समृद्धी योजना, आधार जोडणी आदी सरकारी योजनांचा समावेश आहे.
मात्र, सर्वसामान्य नागरिकांना उपरोक्त सर्व लाभ एका खिडकीखाली देताना सरकारकडून इव्हेंटबाजी केली जात आहे. कार्यक्रमस्थळी भव्य सभामंडप, मान्यवरांसाठी पार्किंग, बैठकव्यवस्था, जेवणावळी, मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांसाठी हेलिपॅड आदी विविध सुविधांवर वारेमाप खर्च केला जात असल्याने, विरोधकांनी त्यावर आक्षेप घेतला आहे. त्यात आता ‘शासन आपल्या दारी’च्या आयोजन खर्चास तीन कोटींची सुट देण्यात आली आहे. याआधी ही मर्यादा १ कोटी इतकी होती. राज्य शासनाने शुद्धिपत्रक काढून ३ कोटींपर्यंत वाढ केली आहे.
(हेही वाचा : Chhagan Bhujbal’s Controversial Statement : शाळांतील प्रतिमांविषयी छगन भुजबळ यांचे पुन्हा वादग्रस्त विधान !)
शासनाचे शुद्धिपत्रक
नियोजन विभागाच्या संदर्भाधिन १३ एप्रिल २०२३ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद ८ (iv) मधील “जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) मध्ये उपलब्ध असलेल्या एकूण निधीच्या कमाल ०.२% निधी (रुपये १ कोटीच्या मर्यादेत) वरील प्रयोजनासाठी खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.” या मजकुराऐवजी “जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) मध्ये उपलब्ध असलेल्या एकूण निधीच्या कमाल १% निधी (रुपये ३ कोटीच्या मर्यादेत) वरील प्रयोजनासाठी खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.” असे वाचण्यात यावे.
शासन आपल्या दारी हा आपला कार्यक्रम व्यासपीठावरील नेत्यांना प्रमोट करण्यासाठी केला जात आहे. गरीब मायबाप जनतेच्या पैशावर नवीन जुमला या सरकारने बांधला आहे. करदात्यांचे पैसे जाहिरातींवर खर्च केले जातात, कार्यक्रमासाठी करोडो रुपयांचा चुरडा करण्याऐवजी तंत्रज्ञानाच्या आधारे शासन जनतेच्या दारी द्या, ग्रामपंचायतीला द्या.
– खासदार सुप्रिया सुळे, कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रवादी (शरद पवार गट)