- ऋजुता लुकतुके
वाढती महागाई आणि त्यातही अन्नधान्याच्या वाढत्या किमतींची दखल सरकारनेही आता घेतली आहे आणि युद्धपातळीवर त्याविषयी उपाययोजना सुरू केलेली दिसतेय. त्याचे आपल्यावर नेमके काय परिणाम होतील? काय आहे सरकारची महागाई विरोधातील उपाययोजना? महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने एक योजना आखली आहे. आणि त्यासाठी अर्थसंकल्पात विविध खात्यांसाठी तरतूद झालेला निधी वळवून तो एकत्रपणे महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी वापरला जाणार आहे. येत्या काही दिवसांत या योजनेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संमत करतील. आणि त्यासाठी संसदेची मान्यताही घेतली जाईल.
अन्नधान्य आणि इंधनाच्या किमती कमी करणे ही सरकारसमोरची सध्याची प्राथमिकता बनली आहे. जुलै महिन्याचा महागाई दर ७.४४ टक्के इतका होता. तरीही रिझर्व्ह बँकेनं रेपो दरात वाढ केलेली नाही. म्हणजे लोकांसाठी कर्ज महाग न होता जैसे थे राहिली आहेत. त्यामुळे बँकिंग क्षेत्राकडून महागाई कमी करण्यासाठी आताच मदत मिळणार नाहीए. अशावेळी ग्राहकांना करांमध्ये सवलती देऊन वस्तूच्या किमती कमी करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार आहे. गेल्यावर्षीही यासाठी सरकारने २६ अब्ज अमेरिकन डॉलर खर्च केले होते. आता सुरुवातीला १२ अब्ज डॉलरची तरतूद केंद्र सरकार करणार आहे. सरकार महागाईवर नेमका काय उपाय करणार? ही योजना अजून संमत झाली नसली तरी इंधन तसंच अन्नधान्याच्या किमती कमी करण्यावर सरकारचा विचार सुरू आहे. म्हणजे,
१. सरकार इंधनावरील स्थानिक कर कमी करून इंधनाच्या किमती कमी करू शकतं.
२. तर स्वयंपाकाच्या तेलावरील आयात कर कमी करून तेलाची भाव वाढ थोडी रोखू शकतं.
३. गहू परदेशातून आयात करण्याबरोबरच गव्हावरील आयात शुल्कही कमी करण्याचा सरकारचा विचार आहे.
४. तर शहरी गरिबांना स्वस्तात घरं मिळवून देण्यासाठी कमी व्याजाची कर्ज.
(हेही वाचा – cardamom peel : वेलचीच्या सालीचे आरोग्यदायी फायदे, जाणून घ्या)
त्याचबरोबर शेतमालाची साठेबाजी कुणी करत असेल तर त्यांच्यावरही कठोर कारवाई करण्याची तयारी सरकारने चालवली आहे. देशात वर्षअखेरीस पाच राज्यांच्या निवडणुका आहेत. आणि २०२४ मध्ये सार्वत्रिक निवडणुका आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर महागाई हा प्रचाराचा महत्त्वाचा मुद्दा राहणार आहे. यापूर्वी देशात कांदा आणि बटाट्यांच्या किमतींमुळे सरकारं पडलेली आहेत. अशावेळी निवडणुकांपूर्वी महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी सरकारकडे वेळही खूप कमी आहे.
स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणातही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महागाईविरोधात लढण्याची हाक लोकांना दिली होती. आता देशाची प्रशासकीय यंत्रणा त्यासाठी कामाला लागलेली दिसतेय. गरज पडल्यात अन्नधान्यांची आयात. आणि भारतातून निर्यात बंदी अशी पावलंही सरकारकडून उचलली जाऊ शकतात. २०२२ मध्ये सरकारने गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. तर अलीकडे तांदळाच्या काही जातींची निर्यात बंद केली होती. या व्यतिरिक्त मोदी यांनी भाषणात शहरातील गरीब वर्गाकडेही लक्ष वेधलं होतं. म्हणजेच त्यांच्यासाठीही सरकार काही ठोस योजना आणू शकतं. त्यांना घर घेताना व्याजदरात सवलत दिली जाऊ शकते. छोटे उदयोजक आणि कलाकार यांच्यासाठीही सरकारने अलीकडेच विश्वकर्मा योजना आणली आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community