सचिन धानजी
सर्वसामान्य जनतेला स्वस्त दरात वस्तूंची विक्री करून, नित्यनेमाने सर्वत्र फिरून आपला व्यवसाय करणारे फेरीवाले. त्यांच्यासाठी करण्यात येणाऱ्या राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत 2020 साली महापालिका प्रशासनाकडून कारवाई होणार होती, मात्र अद्याप भूमिपुत्र आणि परप्रांतीय फेरीवाल्यांबाबत महापालिका उदासिन का, याबाबत लेखाद्वारे घेतलेला धांडोळा !
फेरीवाले हवेत की नको ? यावरून आपण लोकांचा कौल जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला, तर कोणीही फेरीवाले नको असे म्हणणार नाही; परंतु फेरीवाल्यांमुळे त्रास होतोय का असे जेव्हा आपण लोकांना विचारू, तर निश्चितच त्यावर ‘हो’ असेच उत्तर येईल. याचाच अर्थ लोकांना त्रास होतोय हे खरं आहे, पण त्यांना फेरीवाले नकोत, असे ठाम उत्तर द्यायला एकही नागरिक तयार होणार नाही. फेरीवाल्यांचा आपल्याला त्रास का होतोय, तर मुंबई महापालिका आणि पोलीस प्रशासन यांच्या नियोजनाच्या अभावामुळे. किंबहुना त्याबाबत नसलेल्या धोरणामुळे. फेरीवाले दिवस- रात्र कष्ट करून आपले जीवन जगत असतात आणि सर्वसामान्य जनतेच्या मताप्रमाणे आपण विचार केला, तर कुणाची चोरीमारी करण्यापेक्षा आपला व्यवसाय करून ते आपलं पोट भरत असतात. समजा फेरीवाला मुक्त शहर बनवायचं म्हणून फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्यास भाग पाडले, तर काय होईल? रोजगार आणि व्यवसाय नसलेले हेच फेरीचा व्यवसाय करणारे उद्या कुठेतरी चोरीमारी, लूटमार करतील आणि त्यामुळे कायदा-सुव्यवस्था बिघडेल. त्यापेक्षा ते व्यवसाय करत असल्याने आपले शहर सुरक्षित आहे असे तरी म्हणता येईल. त्यामुळे नित्यनेमाने व्यवसाय करून तो आपलं पोट भरतोय ते योग्य नाही का? आणि दुसरं म्हणजे फेरीवाले हा सामान्य गोरगरीब माणूस आहे. आज श्रीमंतातील श्रीमंत माणूसही पैसे वाचवण्यासाठी पदपथावर व्यवसाय करणाऱ्या फेरीवाल्यांकडून वस्तू घेणे पसंती करतो. आज ४० ते ५० टक्के लोक झोपडपट्टी परिसरात राहतात. ही गरीब जनता कायमच दुकान अथवा मॉल पेक्षा स्वस्त वस्तू फेरीवाल्यांकडे मिळतात म्हणून वस्तूंची खरेदी करते. सरसकट सर्वच फेरीवाल्यांना उद्या पूर्णपणे हटवलं, तर मग या गोरगरीब जनतेने कुणाकडे या वस्तूंची खरेदी करायची? दुकाने आणि मॉल्स फेरीवाल्यांच्या तुलनेत कमी किंमतीत वस्तू उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत का? या प्रश्नाचेही उत्तर तेवढेच महत्त्वाचे आहे.
(हेही वाचा – Pakistani : पाकिस्तानमध्ये सात दिवसांत दुसरा मोठा दहशतवादी हल्ला; ११ मजूर ठार)
मुंबई महापालिकेने २०१४ मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणात मुंबईत १ लाख २८ हजार ४४३ फेरीवाले असल्याचे समोर आले होते. मुंबईतील २४ प्रभाग कार्यालयांच्या हद्दीमध्ये ९९ हजार ४३५ अर्ज महापालिकेला प्राप्त झाले होते. यासाठी मुंबई महापालिकेने शहर विक्रेता समिती आणि ७ परिमंडळ समित्यांची स्थापना केली होती. याबाबतच्या आवश्यक छाननीनंतर १५ हजार ३६१ फेरीवाले पात्र घोषित करण्यात आले होते. मुंबईतील ४०४ मार्गांवर ३० हजार ८३२ फेरीवाले निश्चित करण्यात आले आहेत. या फेरीवाल्यांसाठी राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी २०२० मध्ये होणार होती. तत्कालीन आयुक्त प्रवीण सिंह परदेशी यांनी तसे जाहीरही केलं होतं; पण पुढे कोविड आला आणि या धोरणाची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. आज ‘कोविड’ गेल्यानंतर संपूर्ण मुंबईतील कामकाज सुरळीत सुरू असताना फेरीवाल्यांच्या धोरणाबाबत महापालिका प्रशासन अजून उदासीनच आहे.
स्थानिक भूमिपुत्र फेरीवाल्यांना प्राधान्य द्या !
आज स्थानिक आणि परप्रांतीय असा वाद फेरीवाल्यांमध्ये निर्माण झाला. कधी काळी मुंबईमध्ये मराठी लोकं हे या फेरीवाल्याचा व्यवसाय करत होते. त्यावेळी ८५ टक्के हे मराठी फेरीवाले होते, तर फक्त १५ टक्के परप्रांतीय होते; पण आज हे गणित पूर्ण उलटे झाले आहे. याला सर्वस्वी कारणीभूत ही आपली जनता आहे. या ठिकाणी पूर्वी जेव्हा मराठी माणूस व्यवसाय करत होता, तेव्हा त्याच्या पुढच्या पिढीने आपला व्यवसाय जपायला किंवा व्यवसाय क्षेत्रात यायला नकार दिला. परिणामी त्यांनी आपल्या जागा एक तर विकल्या किंवा भाड्याने दिल्या आणि या जागा परप्रांतीय लोकांनी विकत घेतल्या आणि आपल्या धंद्याच्या शेजारी आणखी चार गावातून परप्रांतीयांना आणून त्यांनाही व्यवसाय करणं भाग पाडलं, अशा प्रकारे दादरमध्ये आज परप्रांतीय परप्रांतीय फेरीवाल्यांचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळेच फेरीवाल्यांबाबत जी काही नाराजी, संताप किंवा रोष आहे, तो याच परप्रांतीय फेरीवाल्यांमुळे. मग प्रश्न उपस्थित होतो की, हे फेरीवाले तर काल, आज आलेले नाहीत. जर तेव्हाच ही कारवाई कडक केली असती तर ही संख्या वाढली नसती. राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणाच्या निकषानुसार, एकूण लोकसंख्येच्या अडीच टक्के फेरीवाले असायला पाहिजे. मग आज मुंबईची लोकसंख्या पाहता फेरीवाल्यांची संख्या फारच कमी आहे. त्यामुळे भूमिपुत्र आणि हा परप्रांतीय हा मुद्दा राहू शकत नाही; परंतु स्थानिक भूमिपुत्र फेरीवाला जर असेल तर त्याला अधिक प्राधान्य देत त्यांचे प्राधान्याने पुनर्वसन व्हायला हवे आणि त्यांच्यावर कारवाई करताना शिथिलता आणायला हवी. तेव्हाच ही समस्या कमी होईल. पण हे करताना ज्या दुकानदाराच्या समोर फेरीवाला बसेल त्याही दुकानदारावर कारवाई केल्यास हे प्रमाण अधिक कमी होईल; पण हे उपाय राबविले तर ते महापालिका प्रशासन कुठले !
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community