- सचिन धानजी
देशातील सर्वात मोठी महापालिका म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुंबई महापालिकेची राज्य शासनाकडे विविध कर आणि अनुदानाच्या स्वरुपात जेवढी थकबाकी आहे, तेवढी रक्कम ही काही शहरांच्या अर्थसंकल्पाएवढी आहे. मुंबई महापालिकेची, राज्य शासनाकडे थोडी थोडकी नव्हे तर तब्बल ७,२२३ कोटींहून अधिक कोटींची थकबाकीची असून आजवर महापालिका अस्तित्वात असताना ही थकबाकी वसूल करण्यास जाणीवपूर्वक विलंब केला जात होता. परंतु आता मागील दीड वर्षांपासून प्रशासक नियुक्त असतानाही महापालिकेची थकबाकीची रक्कम महापालिकेच्या तिजोरीत जमा होत नाही.
राज्यात यापूर्वी उध्दव ठाकरे आणि आता एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री बनल्यानंतर तर त्यांनी ही थकबाकी मिळवून देण्यासाठी कोणताही प्रयत्न केला नसून उलट महापालिकेच्या निधीचा वापर शासनाचे लेबल लावून खर्च केला जात आहे. पण या सरकारला महापालिकेची थकबाकीची रक्कम देता येत नाही.
मुंबईतील राज्य शासनाच्या अखत्यारितील विविध कार्यालयांकडून सहाय्यक अनुदान, मालमत्त कर, पाणी पट्टी आदी ३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंत एकूण ७,२२३.४२ कोटी रुपयांचे येणे होते. शासनाकडील या थकबाकीमध्ये शिक्षण विभागाला सहाय्यक अनुदानापोटी ५,४१९.१४ कोटी रुपयांच्या थकीत रकमेचा समावेश आहे.
मुंबई महापालिकेला राज्य शासनाकडून येणाऱ्या रकमांच्या वसुलीबाबत तसेच समायोजनाबाबत महापालिकेच्या संबंधित खात्यांकडून महाराष्ट्र शासनाच्या विविध खात्यांशी पत्रव्यवहार करून पाठपुरावा केला जात असल्याचे महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक इक्बालसिंह चहल यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात बोलतांना सांगितले होते. मुंबईत सुरु असलेली सर्व विकासकामे आणि त्याकरता मोठ्या प्रमाणात आवश्यक असणाऱ्या निधीची गरज विचारात घेता राज्य शासनाकडून महापालिकेला येणे असलेल्या थकबाकीचे अधिदान करण्याबाबत राज्य शासनाने सकारात्मक विचार करावा अशी विनंती महापालिका आयुक्तांनी केल्यानंतरही आजतागायत शासनाकडून या थकीत रकमेची वसूली झालेली नाही.ॉ
(हेही वाचा ग्रामीण भागात शिकलेली, इंग्रजी नीट येत नसलेली सुरभी जिद्दीने बनली IAS)
सिताराम कुंटे महापालिका आयुक्त असताना त्यांच्या काळात शासनाकडील थकीत रकमेची वसूली करण्यासाठी अधिकाऱ्यांची टिम बनवली होती. परंतु त्यानंतर महापालिकेच्यावतीने अशाप्रकारची कोणतीही टिम नसून मागील काही वर्षांपासून या थकबाकीची रक्कम वाढतच जात आहे.
सरकारमध्ये आजवर काँग्रेसचे प्राबल्य होते आणि महापालिकेत शिवसेनेची असल्याने शासनाकडील थकबाकी मिळण्यास विलंब होत होता. परंतु २०१४मध्ये भाजप शिवसेनेची सत्ता आल्यानंतर तसेच २०१९मध्ये महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर उध्दव ठाकरे हे मुख्यमंत्री बनले. त्यानंतर जुलै २०२२ शिंदे फडणवीस यांचे सरकार आले. परंतु मागील २०१९पासून ठाकरे आणि त्यानंतर प्रशासक नियुक्त असताना एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री असतानाही या थकबाकीची रक्कम मिळण्यास विलंब होत आहे.
मात्र, महापालिकेच्या निधीचा वापर करून मुंबई सुशोभीकरण प्रकल्प राबवत राज्याचे मुख्यमंत्री स्वत:ला चमकवून घेत आहे,तेच मुख्यमंत्री महापालिकेची थकबाकी राज्य शासनाला देण्यासाठी कोणतेही आदेश देत नाहीत. एका बाजुला प्रियदर्शनी पार्क ते वरळी पर्यंतच्या कोस्टल रोडचा प्रकल्प अंतिम टप्प्यात येत आहे. या प्रकल्पाचा खर्च १३ हजार ६० कोटी रुपये होत आहे. याशिवाय वर्सोवा ते दहिसर या प्रकल्पाचा खर्च अंदाजित १४ हजार कोटी रुपये आणि दहिसर ते भाईंदर या पुलाच्या खर्च सुमारे ३ हजार कोटी रुपये अशाप्रकारे सुमारे १८ हजार कोटींचा खर्च होणार आहे. शिवाय गोरेगाव मुलंड लिंक रोड, सहा मलजल प्रक्रिया केंद्र, समुद्राचे पाणी गोडे करणे, आश्रय योजनेतंर्गत सफाई कामगारांव्या वसाहतींचा पुनर्विकास, अनेक रुग्णालय इमारतींचा पुनर्विकास आदी प्रकारची कामे हाती घेतली आहे. या सर्व प्रकल्पांसाठी सुमारे एक लाख हजार कोटींहून अधिक खर्च होणार आहे. त्यामुळे महापालिकेला सात हजार कोटींची थकबाकी मिळाल्यास महापालिकेला मोठा हातभार लागली जाईल,असा विश्वास महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
Join Our WhatsApp Community