मणिपूर हिंसाचारप्रकरणी (Manipur Violence) सर्वोच्च न्यायालयाने 3 माजी न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेत समिती स्थापन केली होती. जनतेची मदत आणि पुनर्वसनाच्या हेतूने ही समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने आपले 3 रिपोर्ट आज, (सोमवार, २१ ऑगस्ट) सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले आहेत.
सुप्रीम कोर्टाने मणिपूर हिंसाचार (Manipur Violence) प्रकरणी मदत आणि पुनर्वसनाच्या दृष्टीकोणातून कार्यवाही करण्यासाठी तीन माजी न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता. लोकांना विश्वास वाटला पाहिजे की कायदा आणि सुव्यवस्था टिकून आहे, असे वक्तव्य सरन्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी केले होते. कोर्टाने सीबीआय टीममध्ये मणिपूर बाहेरील अधिकारी असतील याची काळजी घेतली आहे. मणिपूरमध्ये (Manipur Violence) बलात्कार आणि अत्याचाराच्या घटनांच्या तपासामध्ये सुप्रीम कोर्टाने मुंबईचे माजी पोलीस कमिशनर दत्तात्रय पडसळगीकर यांची नियुक्ती केली होती. या घटनांची सीबीआय चौकशी पडसळगीकर यांच्या देखरेखीखाली होत आहे. एकूण 42 एसआयटीची स्थापना करण्यात आली आहे. सीबीआयकडे हस्तांतरण न केलेल्या प्रकरणात या एसआयटी तपास करत आहेत. या एसआयटीवर मणिपूर बाहेरील डीआयजी अधिकाऱ्याचे नियंत्रण असेल.
(हेही वाचा – Asia Cup 2023 : बीसीसीआयकडून आशिया कपसाठी भारतीय संघाची घोषणा; जाणून घ्या कोणाकोणाचा समावेश)
सर्वोच्च न्यायालयाने (Manipur Violence) न्यायमूर्ती गीता मित्तल (माजी मुख्य न्यायाधीश, जम्मू आणि काश्मीर) यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या समितीमध्ये न्यायमूर्ती शालीनी जोशी (माजी न्यायाधीश, मुंबई) आणि न्या. आशा मेनन (माजी न्यायाधीश, दिल्ली) यांचा समावेश आहे. या समितीने सादर केलेल्या रिपोर्टवर शुक्रवारी (१८ ऑगस्ट) सुनावणी घेतली जाणार आहे. सरन्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने रिपोर्ट सल्ला विषय समितीकडे सादर करण्यास सांगितले आहे.
माजी न्यायमूर्तीच्या समितीने स्थापन केलेल्या रिपोर्टमध्ये हिंसाचारादरम्यान मणिपूरमधील (Manipur Violence) लोकांची कागदपत्रे गहाळ झाल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यामुळे आधारसारख्या कागदपत्रांच्या निर्मितीसाठी मदत आवश्यक आहे. तसेच मणिपूर हिंसाचारामधील पीडितांना जाहीर केलेल्या मदतीमध्ये वाढ करणे आवश्यक आहे. यासाठी एनएएलएसए योजनेचा आधार घ्यावा. इतर योजनेचा लाभ घेतलेल्या लोकांना मणिपूर (Manipur Violence) पीडित योजनेतर्गंत लाभापासून वंचित ठेवण्यात आलंय. त्यांचाही या योजनेत समावेश करावा असे म्हंटले आहे. त्यासोबतच प्रशासकीय मार्गदर्शनासाठी तज्ज्ञ व्यक्तींची नियुक्ती केली जावी. असेही रिपोर्टमध्ये नमूद आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community