मराठवाड्यातील संभाजीनगर, जालना, हिंगोली आणि उस्मानाबाद या चारही जिल्ह्यांत मुलींचे बालगृह सुरू करण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करणार असल्याची माहिती बाल हक्क संरक्षण आयोग अध्यक्ष अॅड. सुशीबेन शहा यांनी केली आहे. ‘पोक्सो’ आणि बाल न्याय अधिनियम कायद्यांतर्गत दाखल प्रकरणांचा आढावा घेण्यासाठी संभाजीनगर येथे सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.
यावेळी मराठवाड्यातील चार जिल्ह्यांत मुलींचे बालगृह नाही तसेच या विभागातील 7 जिल्ह्यांमध्ये एकही बाल लैंगिक गुन्ह्याची नोंद झाली नसल्यामुळे बाल हक्क संरक्षण आयोग अध्यक्ष अॅड. सुशीबेन शहा यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. यावेळी माध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधताना ॲड.शहा म्हणाल्या की, बाल लैंगिक गुन्ह्यांच्या घटना घडल्यास तातडीने नोंद घेतली जावी. याबाबत पोलीस प्रशासनाला सूचना केल्या.
(हेही वाचा – Lok Sabha Election : गजानन कीर्तिकरांच्या मतदारसंघावर रामदास कादमांचा डोळा?)
यावेळी औरंगाबाद, बीड, जालना, उस्मानाबाद, हिंगोली, परभणी, नांदेड, लातूर या जिल्ह्यातील बाल कल्याण समितीचे सदस्य, जेजेबीचे सदस्य यांनी ‘पोक्सो’ व बाल न्याय अधिनियम कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करताना येणाऱ्या समस्यांबाबत चर्चा करण्यात आली तसेच प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सूचना केल्या.
बालहक्कांच्या लढ्याला बळ…
बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्ष ॲड. शहा यांनी ‘पोक्सो’ व बाल न्याय अधिनियम कायदा अंमलबजावणीबाबत असे सांगितले की, येत्या काळात सर्वांना प्रशिक्षण देऊन बालकांच्या हक्कांचा लढा अधिक मजबूत केला जाईल तसेच सहाय्यक व्यक्ती, सदस्यांकडून शिफारशी मागवून तीन महिन्यांत अहवाल सादर केला जाईल. सखी सावित्री कायद्याबाबत जनजागृती करण्यासंबंधी या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. यावेळी बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे सदस्य, महिला व बाल विकास आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे, विभागीय उपायुक्त हर्षा देशमुख, बाल न्याय मंडळाचे सदस्य, बालगृहांचे अधीक्षक, जिल्हा महिला व बाल संरक्षण विभाग, खासगी संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
हेही वाचा –
Join Our WhatsApp Community