Onion : एकेकाळी सरकारे पाडली होती कांद्याने; पुन्हा एकदा कांदा पेटलाय

ग्राहक आणि उत्पादकांसह तोडगा काढून हे सरकार कांद्याला खूश करते की या सरकारला कांद्यामुळे निर्माण होणा-या नाराजीला सामोरे जावे लागणार याकडे देशाचे लक्ष आहे.

163

कांदा हा नुसता ताटातल्या पदार्थांसाठी उपयोगाचा नाही, हा कांदा केंद्राचे सरकार पाडण्यासाठी आणि सरकार पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी उपयोगाचा ठरला आहे. त्यामुळे कांद्याचे दर वाढले की, राजकारण्यांना धडकी भरते. आता लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका काही महिन्यांवर आलेल्या आहेत. यातच टोमॅटोचे दर गगनाला भिडले आहेत, तर कांद्याचे दर गडगडले आहेत. यामुळे ग्राहक आणि उत्पादकांसह तोडगा काढून हे सरकार कांद्याला खूश करते की या सरकारला कांद्यामुळे निर्माण होणा-या नाराजीला सामोरे जावे लागणार याकडे देशाचे लक्ष आहे.

शरद पवारांवर फेकलेले कांदे

कांद्याला स्वयंपाक घरात जशी महत्वाची भूमिका आहे, तशीच राज्य आणि देशातील राज्यकर्त्यांच्या चढ-उतारातही तो ‘हिरो’ वा ‘व्हिलन’ची भूमिका वठवतो. ‘पॉवरफुल’ नेते शरद पवार ‘यूपीए’ सरकारमध्ये देशाचे कृषी मंत्री होते, त्यावेळी ते निफाड येथे आले होते. निफाड म्हणजे कांद्याचे आगार.. मात्र त्यावेळीच कांद्याच्या भाव पडल्याने शेतकऱ्यांत आणि शेतकरी संघटनांत असंतोष उफाळला होता. त्यावेळी ऐन सभेत काही शेतकऱ्यांनी पवारांच्या दिशेने कांदे फेकून या प्रश्नांकडे लक्ष वेधले होते.

मोरारजी देसाई यांचे सरकार पडलेले

भारतीय सत्तेच्या राजकारणात कांदा पूर्वापार प्रसिद्ध आहे. आणीबाणीच्या निर्णयामुळे इंदिरा गांधींना पायउतार व्हावे लागले आणि देशात मोरारजी देसाई यांचे जनता पक्षाचे सरकार आले. देसाईंचा कार्यकाळ संपत असताना देशात कांदा प्रश्न पुढे आला. त्यावेळी राजकारणातील मातब्बर इंदिरा गांधींनी ही समस्या ‘इनकॅश’ केल्याचे बोलले जाते. परिणामी पुन्हा एकदा इंदिरा सरकार देशात बहुमताने सत्तेचे आले.

(हेही वाचा Dhananjay Munde : 2410 प्रतिक्विंटल कांद्याचा दर ऐतिहासिक; धनंजय मुंडे यांनी केंद्र सरकारचे आभार मानले)

वाजपेयी सरकारही कांद्याने कोसळले

अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या काळातही कांद्याचा तुटवडा जाणवला. किमती प्रचंड वाढल्या होत्या. सरकारचे धोरण चुकले की काय असा प्रश्न उपस्थित झाल्याने देशातील जनता संतापली. या संतापलेल्या लोकांनी चांगले काम करूनही वाजपेयींच्या नेतृत्वातील सरकारला पुन्हा सत्तेवर बसवण्यास नकार दिला. त्यावेळी परमाणू प्रयोगात कांद्याचे गुणधर्म अडचणीचे असल्याने लाखो टन कांदा जमिनीत गाडला गेल्याची चर्चा होती. परिणामी परमाणू कार्यक्रम यशस्वी करूनही वाजपेयींना कांद्याच्या तुटवड्याचा फटका बसला.

दिल्लीत सुषमा स्वराज्य यांना सोडावे लागले मुख्यमंत्री पद

दिल्लीत सुषमा स्वराज्य मुख्यमंत्री असताना त्यांचेही सरकार कांद्याने उलथवले आणि काँग्रेसच्या शीला दीक्षित पुन्हा सत्तेत आल्याचे बोलले जाते. एकूणच कांद्याने गल्ली ते दिल्लीपर्यंत सर्वच राजकारण्यांना धडकी भरवली असल्याचा इतिहास आहे. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींविरोधात महागाई, मणिपूर, रोजगार आदी प्रश्नांवर विरोधकांनी रान पेटवले आहे. आगामी निवडणुकीत सरकारविरोधात महागाईच्या प्रश्नाला विरोधक कांद्याचा ‘तडका’ कसा देतात हे पहावे लागले.

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.