राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधातील आरोपांची चौकशी करण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या न्या. के.यू. चांदीवाल समितीला साध्या समितीचा दर्जा देण्यात आला असून, न्यायालयीन आयोगाचे अधिकार देण्यात आलेले नाहीत, असा गंभीर आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.
ही निव्वळ धूळफेक!
कमिशन्स ऑफ इन्क्वायरी अ‍ॅक्ट 1952 अंतर्गत ही समिती गठीत करण्यात आलेली नाही. या समितीला कायद्यानुसार अधिकार प्रदान केले नाहीत. आमच्या काळात न्या. झोटिंग समिती गठीत करताना त्यांना या कायद्यांतर्गत सर्व अधिकार प्रदान करण्यात आले होते. त्यामुळे ही समिती म्हणजे निव्वळ धूळफेक आहे आणि या प्रकरणातील आरोपांची तीव्रता आणि गांभीर्य लक्षात घेता, त्यातून कोणताही हेतू साध्य होणार नाही. आता प्रश्न निर्माण होतो, तो म्हणजे कोणतेही अधिकार नसताना उच्च न्यायालयाचे एक निवृत्त न्यायाधीश विद्यमान गृहमंत्र्यांविरोधात चौकशी कशी करणार?
(हेही वाचा : गृहमंत्र्यांकडून गुन्हा घडत असताना गप्प का बसलात? परमवीर सिंगांना उच्च न्यायालयाने फटकारले! )
परमवीर सिंग यांनी काय केला आरोप?
मुंबई पोलीस आयुक्त पदावरून हटवल्यावर नाराज झालेले पोलीस महासंचालक परमवीर सिंग यांनी लेटरबॉम्ब टाकला आणि गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचीच खुर्ची अडचणीत आली. अंबानी प्रकरण आणि मनसुख हिरेन मृत्यू प्रकरण यामध्ये अटकेत असलेला पोलीस अधिकारी सचिन वाझे याला देशमुख ‘दर महिन्याला १०० कोटी रुपये जमा करून आण’, असे सांगत असल्याचे या पत्रात म्हटल्याने देशमुखांच्या राजीनाम्याची मागणी विरोधकांनी केली. अखेर सरकारने या आरोपांची चौकशी करण्याचा निर्णय घेत मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती कैलास उत्तमचंद चांदीवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय चौकशी समिती स्थापन केली आहे.
कोणत्या मुद्यावर समिती करणार चौकशी?
- परमवीर सिंग यांच्या पत्रात आरोप केल्याप्रमाणे गृहमंत्री यांच्याकडून किंवा त्यांच्या कार्यालयातील कोणत्याही अधिकाऱ्याकडून कोणतेही गैरवर्तवणूक/गुन्हा घडल्याचे निष्पन्न होईल, असा काही पुरावा परमवीर सिंग यांनी त्यांच्या पत्रात सादर केला आहे का किंवा कसे?
- सहाय्यक पोलीस आयुक्त संजय पाटील, साहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे यांच्याकडून प्राप्त तथाकथित माहितीच्या आधारे परमवीर सिंग यांची पोलीस आयुक्त, मुंबई या पदावरून बदली झाल्यावर त्यांनी २० मार्च २०२१ रोजी या पत्रात केलेल्या आरोपावरून गृहमंत्री किंवा त्यांच्या कार्यालयातील कर्मचारी यांच्याकडून असा काही गुन्हा केल्याचे निष्पन्न होईल किंवा कसे यावर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग किंवा अन्य तपास यंत्रणेमार्फत तपासाची गरज आहे?
- प्राप्त विषयाशी संबंधित अन्य उपयुक्त शिफारशी करणे.
- ६ महिन्यांत या उच्च स्तरीय समितीने चौकशी अहवाल सादर करणे.