अनियमित पावसामुळे देशात ऊस उत्पादन कमी झालंय. आणि त्याचा परिणाम आता साखरेच्या तुटवड्यात जाणवू लागला आहे. त्यामुळे ऑक्टोबरच्या नवीन हंगामापासून साखर कारखान्यांना साखरेची निर्यात थांबवण्याचे निर्देश केंद्रसरकार देऊ शकतं. तसा विचार गांभीर्याने सुरू आहे. पण, याचा परिणाम जागतिक स्तरावर साखरेच्या पुरवठ्यावरही होईल. कारण, भारत जगातला महत्त्वाचा साखर निर्यातदार देश आहे.
न्यूयॉर्क आणि लंडन या शहरांमध्ये साखरेचा तुटवडा जाणवू लागेल. आणि भारताच्या या निर्णयाचा परिणाम जागतिक स्तरावर अन्नधान्याच्या किमती वाढण्यातही होऊ शकेल. पण, केंद्र सरकारसाठी सध्या महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो देशातली अन्नधान्य पुरवठा साखळी नियमित करण्याचा. त्याचबरोबर ऊसापासून इथेनॉल निर्मितीची प्रक्रियाही देशासाठी महत्त्वाची आहे. त्यामुळे देशात निर्यातीसाठी आवश्यक साखरेचा साठा राहणार नाही, अशी भीती केंद्रसरकारला आहे.
आता सुरू असलेल्या सप्टेंबरपर्यंतच्या हंगामात केंद्रसरकारने साखर कारखान्यांना ६.१ दशलक्ष टन साखरेच्या निर्यातीला परवानगी दिली होती. गेल्यावर्षी याच कालावधीत भारताने ११.१ दशलक्ष टन साखर निर्यात केली होती. यापूर्वी २०१६ मध्ये भारताने साखर निर्यातीवर बंधनं लादली होती. त्यासाठी साखर निर्यातीवर २० टक्के विशेष कर लावला होता.
(हेही वाचा Chandrayaan 3 : चंद्रावर भारत पोहचला, स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारकातही जल्लोष )
देशात साखरेचा तुटवडा का?
देशात पश्चिम महाराष्ट्र आणि कर्नाटकाच्या काही भागात चांगला ऊस होतो. देशाच्या एकूण ऊस उत्पादनात या दोन राज्यांचा वाटा ५० टक्क्यांहून जास्त आहे. पण, या दोन राज्यातील ऊस उत्पादन सध्या गेल्यावर्षीच्या तुलनेत ५० टक्क्यांहून कमी आहे. म्हणून देशात साखरेचा तुटवडा भासत आहे.
इतकंच नाही तर अनियमित पावसामुळे ऊसाच्या लागवडीवरही २०२४-२५च्या हंगामात परिणाम होणार आहे. या सगळ्यामुळे देशात साखरेच्या किमती या आठवड्यात वाढल्या आहेत. आणि महागाई दर आटोक्यात राखण्यासाठी अन्नधान्याच्या किमती स्थिर ठेवणं हे सध्या केंद्रसरकारचं प्राधान्य आहे. ऑगस्ट महिन्यापासून केंद्रसरकारने सरकारी गोदामं आणि कारखान्यांमधला २,००,००० टन साखरेचा साठा बाजारात आणला होता.
तरीही अजून साखरेच्या किमती चढ्या आहेत. आणि २०२३-२४ हंगामात साखरेचं उत्पादन ३.३ टक्क्यांनी कमी म्हणजे ३१.७ दशलक्ष टन इतकं असण्याचा अंदाज आहे.
यापूर्वी मागच्या महिन्यात केंद्रसरकारने तांदळाच्या काही जातींची निर्यात बंद केली आहे. तर कांद्याची निर्यात रोखण्यासाठी निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क लागू केलं होतं. तांदळाबरोबरच गव्हाच्या निर्यातीवरही येणाऱ्या दिवसांत बंदी येऊ शकते.
Join Our WhatsApp Community