सचिन धानजी, मुंबई
मुंबईतील रस्त्यांच्या कामांसाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करूनही त्यावर वारंवार खड्डे पडत असल्याने रस्त्यांच्या दर्जाबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला जात असल्याने हे रस्ते प्लास्टिक कचर्‍यापासून बनवण्याचा निर्धार महापालिकेने केला होता. यासाठी महापालिकेच्या रस्ते विभागाने २५ नोव्हेंबर २०१९ रोजी एक परिपत्रक काढून जप्त करण्यात आलेल्या प्लासस्टिकचा वापर डांबरी रस्त्यांच्या कामांमध्ये करणे बंधनकारक केले होते. परंतु, महापालिकेला या परिपत्रकाचाच विसर पडला असून महापालिकेने हे जप्त केलेल्या प्लास्टिकचा वापर रस्ते कामांमध्ये करण्याऐवजी त्या प्लास्टिकची विक्रीचे करत आपल्या परिपत्रकाला छेद देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
मुंबईतील प्लास्टिक पिशव्यांची समस्या जटील होत असल्याने कचर्‍यातील प्लास्टिक पिशव्यांची विल्हेवाट रस्ते कामांसाठी लावण्याकरता नगरसेवकांकंडून तसेच विविध संस्थांकडून मागणी होत होती. मुंबईत मार्च २०१८ पासून प्लास्टिक पिशव्यांवर सरसकट कारवाई करण्याचा निर्णय घेत त्याअंतर्गत प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर करणार्‍या आणि साठा करणार्‍यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याची मोहिम महापालिकेच्यावतीने राबवण्यात आली. अंतर्गत मुंबईतील दुकाने, मार्केट तसेच शॉपिंग सेंटर व मॉल्समधील गाळेधारकांना प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर करण्यास बंदी घालण्यात आली. जी कारवाई पुन्हा एकदा २१ ऑगस्टपासून सुरु झाली आहे. त्यामुळे सन मार्च २०१८ ते सन २०१९ पर्यंत हजारो किलोचा जप्त करण्यात आलेला प्लास्टिक पिशव्यांचा साठ्याची विल्हेवाट लावण्याचे आव्हान महापालिकेकडे असल्याने तसेच पर्यावरणाला यामुळे हानी निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने तत्कालिन काँग्रेस नगरसेवक राम आशिष गुप्ता यांनी या प्लास्टिकचा वापर करत टिकाऊ असे डांबरी रस्ते बनवण्याची मागणी केली होती.
नगरसेवकांकडून तसेच विविध पर्यावरप्रेमी संस्थांकडून होणाऱ्या मागणीचा विचार करता तसेच जप्त केलेल्या प्लास्टिक पिशव्यांची विल्हेवाट लावण्याच्या दृष्टीकोनातून महापालिकेने २५ नोव्हेंबर २०१९ रोजी एक परिपत्रक जारी केले आहे. त्यामध्ये त्यांनी प्लास्टिक कचर्‍याचा वापर रस्ते कामांमध्ये करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. रस्त्यांच्या बांधकामामध्ये डांबर मिश्रणात प्लास्टिक कचर्‍याचा वापर हा रस्ते कामांमध्ये करण्यासाठी प्लास्टिक वापरासंदर्भातील इंडियन रोड काँग्रेसच्या विशिष्ट नियमावलीमधील मार्गदर्शक तत्वे आणि तांत्रिक तपशील यानुसार १५ फेब्रुवारीपासून बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच महापालिकेच्या नोंदणीकृत असलेल्या सर्व अस्फाल्ट प्लांट धारकांनाही प्लास्टिक कचर्‍याच्या वापर करून डांबर मिश्रण बनवण्याचे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे अस्फाल्ट प्लांटमधून उत्पादन करून महापालिकेच्या रस्ते कामांना १५ फेब्रुवारी २०२० पासून पुरवठा करण्याचे बंधनकारक केल्याचे रस्ते विभागाने स्पष्ट केले होते. रस्ते विभागाचे तत्कालिन प्रमुख अभियंता संजय दराडे आणि तत्कालिन अतिरिक्त आयुक्त विजय सिंघल यांच्या स्वाक्षरीने हे परिपत्रक जारी करण्यात आले होते.
(हेही वाचा – Ganpati Bappa – चाकरमान्यांना गणपती बाप्पा पावणार…पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी घेतली ज्योतिरादित्य शिंदे यांची भेट)
मात्र, हे परिपत्रक जारी केलेले असताना मे २०२२ मध्ये महापालिकेने जप्त केलेले ९६ हजार किलोचे प्लास्टिक महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने निश्चित केलेल्या यादीतील कंत्राटदार तथा व्यावसायिक यांच्याकडून निविदा मागवून जास्त बोली लावणाऱ्या कंपनीची निवड केली. या उत्पादन कंपनीला हे जमा केलेले प्लास्टिक दहा लाख रुपयांना विकले होते. महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार अशाप्रकारचे परिपत्रक जर होते, तर मग महापालिकेने जप्त केलेले प्लास्टिक विकले कसे असा सवाल केला. पर्यावरणाची होणारी हानी लक्षात घेता आणि मुंबईला खड्डेमुक्त रस्ते देण्यासाठी डांबरी रस्त्यांच्या कामांमध्ये समावेश करणे आवश्यक होते. जर परिपत्रक असेल तर त्याचा सामावेश व्हायला पाहिजे.
रस्ते बांधकामात या प्लास्टिक कचर्‍याचा होणार होता वापर
पिशव्या, दुधाच्या पिशव्या, बीन लायनिंग, सौंदर्य प्रसाधन वस्तूंच्या तसेच साबण व शाम्पू बॉटल्स, बाटल्यांची झाकणे, घरातील टाकाऊ प्लास्टिकच्या वस्तू.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community