Lumpy Skin Disease : राज्यात लम्पीचा उद्रेक, नुकसानभरपाई देण्याविषयी प्रशासनाची भूमिका उदासिन ?

गोवंशीय जनावरांमधील लम्पी हा चर्मरोग २५ जिल्ह्यांत पसरला आहे. प्रामुख्याने सोलापूर, नगर, हिंगोली, सांगली या जिल्ह्यांमध्ये प्रादुर्भाव पुन्हा वाढू लागला आहे. राज्य सरकार लम्पीचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करेल, अशी ग्वाही पशुसंवर्धनमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली. आतापर्यंत ७० टक्के जनावरांना लस देण्यात आली आहे, असे विखे-पाटील यांनी सांगितले.

(हेही वाचा – Asia cup 2023 : कुठला भारतीय क्रिकेटर सगळ्यात तंदुरुस्त ?)

नुकसानभरपाई देण्यास चालढकल 

लम्पी आजाराला प्रतिबंध करण्यासाठी जनावरांना ‘गोट पॉक्स’ नावाची लस टोचण्यात येते. यंदा १ कोटी, २५ लाख पशुधनाचे लसीकरण झाले आहे. उर्वरित लसीकरण या आठवड्यात पूर्ण करण्याचे पशुसंवर्धन विभागाचे नियोजन आहे. राज्यात १ कोटी ३९ लाख ९२ हजार ३०४ गोवंशीय पशूधन आहे. एकीकडे लसीकरण वेगाने सुरु असले, तरी मृत जनावरांच्या मालकांना नुकसानभरपाई देण्यास पशुसंवर्धन विभागाची चालढकल सुरू आहे. आतापर्यंत केवळ १८० जनावरांच्या मालकांना नुकसानभरपाई देण्यात आली आहे. चालू आर्थिक वर्षांत एप्रिलपासून लम्पीने ३८ हजार ६९७ पशूधन बाधित झाले, तर ३,२४६ जनावरे दगावली आहेत.

पशुसंवर्धन विभागाकडून वेळकाढूपणा

मृत गायीसाठी ३० हजार रुपये, मृत बैल २५, तर वासरांसाठी १६ हजार रुपये भरपाई पशुपालकांना देण्यात येते. २०२०-२१ आणि २०२१-२२ मध्ये लम्पी आजाराने २८ हजार ४३७ पशुधन दगावले होते. त्यापोटी १६ हजार ५३९ पशुपालकांना ४१ कोटी ८८ लाख रुपयांची भरपाई देण्यात आली होती. २०२० मध्ये नुकसानभरपाई देण्याच्या निर्णयाचा अवधी मार्च २०२३ पर्यंत होता. शेतकरी आणि लोकप्रतिनिधींची ओरड सुरू झाल्यावर जुलै महिन्यात पशुपालकांना भरपाई देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मृत जनावरांचा पंचनामा केल्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती भरपाईचे लाभधारक पात्र ठरवते. यंदा मात्र या सर्व कामांत पशुसंवर्धन विभागाकडून वेळकाढूपणा झाल्याने पशुमालकांना मदत मिळण्यात अडचणी येत आहेत.

राज्यात २०१५ मध्ये गोवंश हत्याप्रतिबंध कायदा अस्तित्वात आला. गोसेवा आयोग स्थापन करण्यासाठी विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. गोसेवा करण्यासाठी ३४ स्वयंसेवी संस्थांना शासन प्रत्येकी १ कोटी अनुदानही देते. मात्र, गोवर्गीय पशुधनाचा सांभाळ करणाऱ्या पशुपालकांना भरपाई देण्याकडे मात्र पशुसंवर्धन विभाग उदासीन असल्याचे चित्र आहे.

हेही पहा –