मणिपूरमध्ये (Manipur Violence) दोन महिलांवर झालेल्या लैगिंक प्रकारासह हिंसाचाराच्या १७ प्रकरणांची सुनावणी आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (२५ ऑगस्ट) रोजी दिले.या गुन्ह्यांचा तपास केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) केला आहे.उत्तम ‘इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी’ लक्षात घेऊन मेहता यांनी संबंधित प्रकरणे आसाममध्ये हस्तांतरित करण्याची विनंती खंडपीठाला केली होती. आरोपींना हजर करणे, त्यांचा रिमांड, न्यायालयीन कोठडी, कोठडी वाढवणे आणि तपासासंदर्भातील इतर कार्यवाहीचे सर्व अर्ज अंतर आणि सुरक्षितता लक्षात घेऊन ऑनलाइन पद्धतीने चालवण्याची परवानगीही सर्वोच्च न्यायालयाने दिली.
हिंसाचार पीडित आणि साक्षीदार यांच्या व्हर्चुअल उलट तपासणीसह न्यायालयीन प्रक्रियेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक निर्देश दिले आहेत. मणिपूरमधील सध्याचे एकंदर वातावरण आणि निष्पक्ष फौजदारी न्याय प्रक्रियेची गरज लक्षात घेऊन हे निर्देश देण्यात येत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने ‘सीबीआय’ने तपास केलेली प्रकरणे आसामकडे हस्तांतरित करण्यास विरोध करणाऱ्या वकिलांचे युक्तिवाद फेटाळून लावले आणि केंद्र तसेच मणिपूर सरकारची बाजू मांडणारे महान्याय अभिकर्ता तुषार मेहता यांचे म्हणणे स्वीकारले..
(हेही वाचा : Advertisement : सट्टेबाजीच्या प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष जाहिरातींवर केंद्राचा तात्काळ प्रतिबंध)
एक किंवा अधिक भाषा जाणणाऱ्या न्यायाधीशांची निवड करावी
सर्वोच्च न्यायालयाने गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीना मणिपूरमधील खटल्यांच्या सुनावणीसाठी प्रथमश्रेणी न्यायदंडाधिकारी किंवा सत्र न्यायाधीशांहून वरिष्ठ दर्जाच्या एक वा त्याहून अधिक अधिकाऱ्यांची नावे सुचवण्याची विनंती केली. ‘‘गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीनी प्राधान्याने मणिपूरमधील एक किंवा अधिक भाषा जाणणाऱ्या न्यायाधीशांची निवड करावी, असेही निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.
हेही पहा –