किफायतशीर अंतराळ मोहिमांसाठी भारत सक्षम असल्याचे चंद्रयान-3 ने सिद्ध केले आहे, असे मत केंद्रीय अंतराळ राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी इंदूर येथे विचारवंत, प्रतिष्ठित नागरिक आणि प्रसारमाध्यमांच्या बैठकीत बोलताना केले.
यावेळी ते म्हणाले की, अयशस्वी ठरलेल्या रशियन चंद्र मोहिमेचा खर्च 16,000 कोटी रुपये होता, तर चंद्रयान-3 मोहिमेसाठी फक्त 600 कोटी रुपये खर्च झाला. 600 कोटी रुपयांपेक्षाही जास्त खर्च, तर चंद्र आणि अंतराळ मोहिमेवर आधारित हॉलिवूड चित्रपटांवर होतो. आपण आपल्या कौशल्याद्वारे खर्च आटोक्यात ठेवायला शिकलो आहोत, असे केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, पीएमओ, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी, पेन्शन आणि अणुऊर्जा राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले.
(हेही वाचा – Raj Thackeray : रस्ता कसा असावा याचा आदर्श देशाला घालून देणाऱ्या महाराष्ट्रात मुंबई-गोवा सारखा रस्ता का – राज ठाकरेंचा सवाल)
पुढे ते म्हणाले की, संशोधन आणि विकास प्रयत्नांमध्ये खासगी क्षेत्राचा समावेश करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेच्या शेवटच्या सत्रात लोकसभेने मंजूर केलेले अनुसंधान राष्ट्रीय संशोधन संस्था विधेयक आणले, ज्यात पाच वर्षासाठी 50,000 कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. जेव्हा त्याची पूर्णपणे अंमलबजावणी होईल, तेव्हा ते अभूतपूर्व ठरेल. आम्ही एका अनोख्या सार्वजनिक खाजगी भागीदारी संस्थेची योजना आखत आहोत. ज्यासाठी 36,000 कोटी रुपये संशोधन निधी खासगी क्षेत्रातून, बहुतेक उद्योग क्षेत्रातून उपलब्ध होईल, तर सरकार 14,000 कोटी रुपये निधीची तरतूद करेल, असे ते म्हणाले.
अमेरिका आणि इतर देशांना हेवा वाटेल, असा एक आगळावेगळा उपक्रम पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली सुरू केला. सामूहिक समन्वयाचे आवाहन करताना डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले की, सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील या परस्पर अविश्वासातून बाहेर पडणे आवश्यक आहे. भू-राजकीय शर्यतीत आपण साचेबद्ध काम करून कधीही यशस्वी होऊ शकत नाही, असे मंत्री म्हणाले.
सरकार सर्व काही करेल आणि सरकारनेच सर्व करावे, हे आपण आपल्या मनातून काढून टाकले पाहिजे.जे देश विकसित आहेत त्यांनी केवळ त्यांच्या सरकारवर अवलंबून राहून ते साध्य केले नाही. जर आज नासा अमेरिकेसाठी रॉकेट पाठवत असेल, तर अशा मोहिमांमध्ये सर्वाधिक योगदान खासगी संस्था आणि उद्योगांनी दिले आहे, असेही ते म्हणाले.
कोणतेही सरकार प्रत्येक व्यक्तीला सरकारी नोकरी देऊ शकत नाही, असे सांगून डॉ. सिंह म्हणाले की, जबाबदार सरकार हे पंतप्रधान मोदींप्रमाणे रोजगाराच्या संधी निर्माण करते. 350 स्टार्टअप्सपासून 2014 सालापासून आपल्याकडे आता एक लाखाहून अधिक स्टार्टअप्स आहेत. प्रशासकीय तंत्रज्ञानातही स्टार्टअप्स उदयास आले आहेत. ज्याची पूर्वी कोणीही कल्पना केली नसेल. मुद्रा योजनेंतर्गत तरुणांना तारण न ठेवता 10-20 लाख रुपयांचे सुलभ कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते; त्यामुळे नवोन्मेषाला चालना देण्यासाठी संपूर्ण वातावरण निर्मिती करण्यात आली आहे, असे त्यांनी सांगितले.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community