- सुहास शेलार
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ अर्थात एसटीचा तोटा अमूक कोटींनी वाढला, कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यासाठी एसटीकडे पैसे नाहीत, अशा आशयाच्या बातम्या दर महिन्याला माध्यमांमध्ये झळकत असतात. अशावेळी तोटा वाढत असताना, पैशांची बचत करण्याऐवजी या महामंडळाकडून उधळपट्टी सुरू असल्याचे निरीक्षण कॅगने नोंदवले आहे. एसटी महामंडळाने व्यवहार्यता न तपासता डेपो बांधण्यास परवानगी दिल्यामुळे जवळपास ४.५ कोटींचा खर्च वाया गेला, असे ताशेरे कॅगने परिवहन विभागावर ओढले आहेत.
भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (कॅग) यांचा मार्च २०२१ रोजी संपलेल्या वर्षाचा अनुपालन लेखापरीक्षा अहवाल नुकताच जाहीर करण्यात आला. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने मंचर येथे स्वतःच्या धोरणाविरुद्ध विद्यमान दोन डेपोंपासून ३० किमीच्या आत आणखी एका डेपोचे बांधकाम केल्यामुळे ४.५ कोटींचा निष्फळ खर्च झाला, असे निरीक्षण त्यात नोंदविण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने बस डेपो बांधण्यासाठी (फेब्रुवारी १९८१ आणि मार्च १९९९) मंजूर झालेल्या ठरावाद्वारे एक धोरण तयार केले. त्यानुसार, एका डेपोपासून ३० किलोमीटरच्या अंतरावर दुसरा डेपो उभारू नये, असा नियम आखून देण्यात आला. तथापि, जर वाजवी वाहतूक घनता/न्याय्य रहदारी घनता असेल आणि आर्थिकदृष्टया व्यवहार्य असेल किंवा क्रियात्मक गरजांनुसार योग्यरित्या समर्थित असेल आणि १०० पेक्षा जास्त बस-शेड्यूल चालवत असेल, तर डेपोची स्थापना केली जाऊ शकते, असेही त्यात स्पष्ट करण्यात आले.
एसटी महामंडळाने जून २०१२ मध्ये पुण्याच्या आंबेगाव तहसिलातील मंचर येथे डेपो बांधण्याचा निर्णय घेतला. परंतु, मंचरच्या ३० किलोमीटरच्या परिघात आधीच दोन डेपो कार्यरत आहेत. १४ किलोमीटर अंतरावर नारायणगाव (९३ बस-शेड्यूलसह) आणि २० किलोमीटर अंतरावर राजगुरूनगर डेपो (९० बस-शेड्यूलसह) अस्तित्वात असतानाही मंचर येथे डेपोला मंजुरी देण्यात आली. या डेपोची व्यवहार्यता ०.४४ कोटीच्या प्रक्षेपित वार्षिक नफ्यावर आधारित होती. जून २०२१ मध्ये ४.५ कोटी रुपये खर्च करून हे काम पूर्ण झाले. मात्र, कॅगची नजर पडेपर्यंत या डेपोचा कोणत्याही प्रकारे उपयोग करण्यात आला नाही. परिणामी, डेपो कार्यान्वित केला नसल्यामुळे ४.५ कोटींचा निष्फळ खर्च झाला, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
डेपो तयार झाला, पण वापर नाही!
- जून २०१७ मध्ये ४.५ कोटी रुपये खर्च करून मंचरमध्ये एसटी डेपोचे काम पूर्ण करण्यात आले. मात्र, कॅगची नजर पडेपर्यंत या डेपोचा कोणत्याही प्रकारे उपयोग करण्यात आला नाही. त्यासाठी एसटीने दिलेले उत्तर हास्यास्पद आहे.
- उत्तरादाखल विभागीय नियंत्रक पुणे यांनी सांगितले की, डेपोचा वापर आणि त्याच्या कामकाजासाठी अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्याची परवानगी मे २०१८ मध्ये महाव्यवस्थापक (कार्मिक) यांच्याकडून मागविली होती. परंतु प्रशासकीय खर्च कमी करण्यासाठी आणि ३० किलोमीटरच्या परिसरातील डेपोच्या कामकाजात सुसूत्रता आणण्यासाठी ती नाकारण्यात आली. त्यामुळे सक्षम अधिकाऱ्यांनी मंचर डेपो कार्यान्वित न करण्याचा निर्णय घेतला.
- परिणामी, एसटी महामंडळाचा निर्णय त्यांच्या धोरणाच्या विरुद्ध होता आणि तो मंचर डेपोच्या ३० किलोमीटरच्या परिघात दोन डेपो अस्तित्वात असल्याची माहिती घेतल्यानंतर घेण्यात आला. जून २०१७ मध्ये या डेपोचे काम पूर्ण झाले. परंतु, तो कार्यान्वित करण्यासाठी महामंडळाने कोणतीही उपाययोजना केली नाही. त्यामुळे त्याच्या बांधकामावर ४.५ कोटींचा निष्फळ खर्च झाला, असे निरीक्षण कॅगच्या अहवालात नोंदविण्यात आले आहे.