- सचिन धानजी
मुंबईसह राज्यात आणि देशात प्लास्टिक पिशव्या आणि इतर अविघटनशील वस्तूंवरील बंदी केव्हा जाहीर झाली, तर २०१८ मध्ये. म्हणजे तब्बल पाच वर्षांपूर्वी. जर पाच वर्षांपूर्वी बंदी झाली, तर त्याचा परिणाम एव्हाना शहरात आणि राज्यात दिसून यायला हवा; पण तसं काही दिसून येत नाही. प्लास्टिक मुक्ततेच्या दिशेने शहर आणि देश वाटचाल करतोय, असं कुठंच दिसत नाही; पण कारवाई सुरू आहे. प्रत्येक वर्ष, दोन वर्षांनी महापालिका, महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळही आपल्याला प्लास्टिकवर कारवाई करायची आहे, याची आठवण झाल्यावर झोपेतून जागी होतात आणि मोहिम राबवतात.
मुळात २०१८ पासून ते आता या २१ ऑगस्टपर्यंत चार वेळा मोहिमा जाहीर करण्यात आल्या. जून २०१८, २०१९, मार्च २०२०, जून २०२२ आणि आता ऑगस्ट २०२३. जर आपल्याकडे प्लास्टिक बंदीचा निर्णय घेतला आहे, तर त्यासाठी प्रत्येक वर्षांनी मोहिम घेण्याची गरज काय आहे? ही कारवाई सलग असायला हवी. राज्यात जेव्हा भाजप-शिवसेनेचे सरकार होते, तेव्हा तत्कालिन पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी ही प्लास्टिक बंदी जाहीर केली; पण या पर्यावरण मंत्र्यांनाही ही बंदी कडक करण्याची हिंमत झाली नाही. कागदावर बंदी, पण प्रत्यक्षात प्लास्टिक पिशव्यांसह इतर वस्तूंचा सर्रास वापर होत होता. पुढे हे खाते युवासेनेचे अध्यक्ष व शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांच्याकडे आले. पण त्यांनाही म्हणावा तसा काही प्लास्टिक बंदीचा फुगा जास्त फुगवता आला नाही.
पर्यावरणावर आम्ही प्रेम करणारे आहोत असं जेव्हा ते सांगत होते, तेव्हा त्यांचे पर्यावरणप्रेम कठोर कारवाईच्या रुपात दिसले नाही. मुळात जिथे दोन पर्यावरण मंत्र्यांना काहीच करता आलं नाही तिथे शिंदे-फडणवीस आणि पवार यांच्या सरकारमधील पर्यावरण मंत्र्यांना काही करता येईल असं वाटत नाही. आधीच्या ज्या दोन मंत्र्यांनी प्लास्टिक बंदीची हवा निर्माण केली, अशी काहीशी हवा पुन्हा काही दिवस चालेल आणि पुन्हा ये रे माझ्या मागल्या अशीच स्थिती राहिल, असं आता लोकांनाच वाटू लागलं आहे. एवढी प्लास्टिक बंदीच्या या नाटकाची हवा झाली आहे. प्लास्टिक बंदीची जाहिरात जोरात होत असली, तरी प्रत्यक्षात या नाटकाचा प्रयोग आतापर्यंतच्या सर्व मोहिमांमध्ये फेलच ठरला आहे, तो प्रयोग पुन्हा सुरू झाला असला तरी तो यशस्वी होऊ द्या, असं जरी जनतेला वाटत असलं तर हा प्रयोग केल्याचं समाधान मानणाऱ्या अधिकारी आणि मंत्र्यांना प्रत्यक्षात प्लास्टिक बंदीचा हा शो यशस्वी व्हावा असं मनापासून जराही वाटत नाही.
मुळात लोकांमध्ये प्लास्टिक न वापरण्याबाबत जनजागृती निर्माण करणं, त्यांच्यामध्ये भीती निर्माण करणे आणि समांतर पातळीवर या प्लास्टिक उत्पादनावर कारवाई करणं हे सर्वांत महत्वाचं आहे. पण जेव्हा लोकांना सांगितलं जातं की, तुम्ही प्लास्टिक वापरू नका, तेव्हा दुसऱ्या बाजूला प्लास्टिक उत्पादनावर बंदी आणण्याचा कुठेही प्रयत्न होत नाही. जर उत्पादनच होणार असेल तर त्या वस्तू बाजारात येणारच आहे. त्यामुळे ज्या उत्पादनावर बंदी आणणं गरजेचं आहे, त्यावरच ही बंदी लागू होत नसल्याने या उत्पादित वस्तू बाजारात येतच राहतात. केवळ प्लास्टिक पिशव्याच नाही तर, पाण्याच्या बॉटल्सवरही बंदी आहे. पण ही मोहिम जाहीर झाल्यानंतर सभा, बैठका आणि इतर कार्यक्रमांमध्ये पाण्याच्या बॉटल्सचा वापर टाळला जातो, पण पुढे ग्लासातून दिले जाणारे पाणी पुन्हा बाटलीतून अवतरते. मुळात प्लास्टिक बंदीचा कडक नियम जिथे शासकीय, निमशासकीय तथा सरकारी कार्यालयांमध्ये पाळला जात नाही, त्यांच्या वास्तूंमध्ये त्यांची अंमलबजावणी होत नाही तिथे सर्वसामान्य जनतेने सार्वजनिक ठिकाणी याचे पालन करावे हेच न पटणारे आहे. विशेष म्हणजे जिथे २०१८ मध्ये या प्लास्टिकवर बंदी घातली जाते आणि २०२२ मध्ये विद्यमान सरकारने या एकल वापराच्या प्लास्टिक पिशव्यांवरील बंदी हटवण्याचा निर्णय घेतला होता, तर मग पुन्हा ही बंदीची कारवाई कशी असा प्रश्नही लोकांच्या मनात पिंगा घालत आहे. मुळात प्लास्टिक हे या पर्यावरणाच्या दृष्टीकोनातून घातक असून त्यावर बंदी असायलाच पाहिजे. पण प्लास्टिकला विघटनशील असा पर्यायही दिला गेला पाहिजे. जो पर्याय आजवर दिला जात नाही यातच प्लास्टिक उत्पादक लॉबी किती मजबूत आणि वरपर्यंत पोहोचलेली आहे याची प्रचिती येते. मुंबईमध्ये प्लास्टिकवरील कारवाईची जेव्हा जेव्हा हाक दिली जाते, तेव्हा तेव्हा तत्कालिन उपायुक्त विजय काळम पाटील आणि त्यानंतर सहआयुक्त निधी चौधरी यांची नावे आदराने घेतली जातात; कारण या दोन्ही अधिकाऱ्यांच्या काळात प्लास्टिक मुक्तीच्या दिशेने बंदीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी कडक करण्यात आली होती आणि त्याचा परिणाम हा त्या त्या काळात दिसूनही आला होता. त्यामुळे ही कारवाई जर कडक करायची असेल तर अशा प्रकारची मानसिकता असलेल्या अधिकाऱ्यांची आज गरज आहे आणि या अधिकाऱ्यांना कारवाई करण्यासाठी प्रोत्साहन आणि पाठबळ देणाऱ्या महापालिका आयुक्त तसेच पर्यावरण मंत्र्यांचीही तेवढी गरज आहे. त्यामुळे सन २०१८ पासून आजवर १ लाख किलोहून अधिक प्लास्टिक जप्त केल्याचा जेव्हा डंका पिटला जातो तेव्हा ते प्लास्टिक कुठे गेले याचीही विचारणा केली पाहिजे. हे प्लास्टिक नष्ट करणे आवश्यक आहेच; पण हेच प्लास्टिक पुन्हा उत्पादकांना विकून महापालिकेने १० लाख रुपये कमवले.
मुळात जिथे पावसाळ्यामुळे रस्त्यावर खड्डे पडतात, ते खड्डे बुजण्यासाठी किंवा चांगल्या दर्जाचे डांबरी रस्ते बनवण्यासाठी जे डांबर तयार केले जाते, त्या डांबरामध्ये प्लास्टिक वापर करत त्यापासून दर्जेदार रस्ते बनवण्याची गरज असताना ते उत्पादकांना विकणे कितपत योग्य आहे. त्यामुळे प्रदूषण मंडळाकडे तसेच महापालिकेकडे प्लास्टिक मुक्त करण्याचे धोरणच नाही. ते ही मोहीम यशस्वी करून मुंबईसह देशात पर्यावरणाचा समतोल राखण्याचा प्रयत्न करतील यावरच कुणाचा विश्वास नाही. त्यामुळे पुन्हा एकदा सुरू झालेल्या प्लास्टिक बंदी नाटकाचा हा प्रयोग किती दिवस रंगतो आणि पुन्हा किती दिवसांत पडदा पडतो याकडेच जनतेचे लक्ष असेल, असो तुर्तास एवढंच!
याची खात्री कोण देणार?
या प्लास्टिक बंदीचा बडगा कुणावर उचलला जात आहे तर जे परवानाधारक आहे ते दुकानदार व अन्य व्यावसायिक आणि तेही नियमांचे पालन करण्याचा प्रयत्नही करतात; पण मुंबईत बोलायचं झालं तर ८० टक्के प्लास्टिक पातळ पिशव्यांचा वापर हा पदपथावर फेरीचा व्यवसाय करणाऱ्या फेरीवाल्यांकडून होत आहे. सोमवारपासून प्लास्टिक बंदी सुरु झाली, पण जे भाजी विक्रेते, फळ विक्रेते, फूल विक्रेते आहेत ते पातळ पिशव्यांमध्ये वस्तूंचे वाटे तयार करून विकायला ठेवत आहेत. पण फेरीवाल्यांवर महापालिका कारवाई करत असते, त्यामुळे त्यांच्यावर वेगळी कारवाई करण्याची गरज नाही, असं सांगून त्या फेरीवाल्यांचे समर्थन आणि त्यांच्याकडून सर्रास वापर होत असलेल्या प्लास्टिक पिशव्यांचेही समर्थन केलं जातं. आज याच पातळ पिशव्या आणि इतर प्लास्टिक वस्तू उघड्यावर फेकल्यामुळे शहराला बकालपणाचे स्वरुप येत आहे. पण आम्ही वर्षातून एकदा पर्यावरण प्रेम जागे करत अशी कारवाईची मोहिम जाहीर करणार, राबवणार आणि पुढे उत्पादक आणि विक्रेते यांच्या पोटापाण्याचा विचार करत त्याकडे दुर्लक्ष करणार असंच आजवर चालू आहे, जे पुढे चालू राहणार नाही, याची खात्री कोण देणार आहे?
Join Our WhatsApp Community