Ola-Uber Travel : ओला, उबर प्रवास ग्राहकांसाठी पूर्वीपेक्षाही सोयीचा होणार, वाचा…काय आहे नवीन नियमावली

सध्याच्या धावपळीच्या जीवनात ओला आणि उबरचा प्रवास अत्यंत आरामदायी मानला जातो. घाईगर्दीच्या वेळी कुठे जायचे ठरले तर ओला, उबरचा पर्याय सोयीचा मानला जातो. या प्रवासाच्या बाबतीतही ग्राहकांना काही वेळा विविध अडचणींना तोंड द्यावे लागत होते, मात्र आता हा प्रवास ग्राहकांसाठी पूर्वीपेक्षाही सोयीचा होणार आहे; कारण ग्राहकांसाठी नव्या नियमावलीची तरतूद ओला आणि उबर कॅबबाबत करण्यात आली आहे.

ओला आणि उबर या सेवा नेमक्या कोणत्या नियमांखाली सुरू आहेत आणि त्या ग्राहकाभिमुख धोरणे राबवतात का, याविषयी उच्च न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले होते. उच्च न्यायालयाच्या टिप्पणीनंतर राज्य सरकारने एक समिती नेमून महाराष्ट्र मोटार वाहन समुच्चयक नियमावली तयार केली आहे. ही नियमावली राज्य परिवहन आयु्क्तालयाकडून लवकरच राज्य सरकारला सादर केली जाणार आहे. सरकारच्या मान्यतेनंतर ती तत्काळ अंमलात येईल, अशी माहिती परिवहन विभागातील सूत्रांनी दिली.

(हेही वाचा – Jayant Patil : ‘दुष्काळ आपल्या दारी’ येऊन ठेपलाय याची जाणीव आहे का? जयंत पाटील यांचा सरकारला सवाल )

याविषयी परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार यांनी सांगितले की, ओला,उबर अॅप या कॅबसेवेबाबत धोरण ठरवण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीने सर्वसमावेशक बाबींचा विचार करून तरतुदी केल्या आहेत. हा अहवाल अंतिम टप्प्यात असून, लवकरच शासनाला सादर केला जाणार आहे.

काय आहे नवीन नियमावली ?
– ओला, उबरकडे कॅब बुक करूनही एखाद्या चालकाने भाडे नाकारल्यास त्याला 50 ते 75 रुपयांचा दंड आकारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
– नेहमीच्या टॅक्सीपेक्षा ओला आणि उबरकडून 4 ते 5पट दर आकारले जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्याला आळा घालण्यासाठी कमाल भाडेदर ठरवण्यात येणार आहे.
– संबंधित चालकाचा विमा असणे आवश्यक आहे तसेच कंपनीने प्रवाशांचाही विमा काढलेला असावा.
– चालकाची माहिती प्रवाशाला व्हावी यासाठी चालकाकडे ओळखपत्र सक्तीचे केले जाणार आहे.
– ओला,उबर चालक अनेकदा पिकअप लोकेशनवर पोहोचण्यास उशीर करतात. त्यामुळे प्रवासी कंटाळून भाडे रद्द करतात, परंतु आता चालकाला 10 मिनिटे कंपनीची आणि 10 मिनिटे अतिरिक्त दिली जाणार आहेत. 20 मिनिटांपेक्षा जास्त कालावधी लागल्यास चालकाला दंड आकारला जाणार आहे.
– चालकांना ओला, उबरच्या अॅपवरून काढण्याचे किंवा संबंधित कॅब खराब अवस्थेत असेल,तर त्याला काढण्याचे अधिकार यापुढे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (आरटीओ) यांना असतील.

हेही पहा –