भारतीय राज्यघटनेतील कलम ३७० रद्द (IPC Section 370) करण्याच्या निर्णयाविरोधात दाखल झालेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी चालू आहे. त्या सुनावणीदरम्यान जम्मू-काश्मीरची राज्यघटना ही भारताच्या राज्यघटनेच्या तुलनेत कनिष्ठ आहे. भारताचे संविधान हे त्याहून श्रेष्ठ आहे, या केंद्र सरकारच्या भूमिकेशी सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने सहमती दर्शविली. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय पीठापुढे सुरू असलेल्या या सुनावणीत पूर्वीच्या या राज्याची घटनासभा १९५७ मध्ये बरखास्त करण्यात आली, ही प्रत्यक्षात विधानसभा होती, या केंद्र सरकारच्या दाव्याशी सर्वोच्च न्यायालयाने सहमती दर्शवलेली नाही. २८ ऑगस्ट रोजी कलम ३७० रद्द करण्याविषयीच्या प्रलंबित असलेल्या २० पेक्षा जास्त याचिकांवर घटनापीठासमोर सुनावणी सुरू झाली.
(हेही वाचा – Accident : खड्डा चुकवण्याच्या नादात आयशरखाली सापडून कामगाराचा मृत्यू)
जम्मू-काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देण्याची तरतूद ही भेदभावात्मक नाही, तर विशेषाधिकाराची आहे, असा गैरप्रचार नागरिकांत करण्यात आला. आजही हे 2 राजकीय पक्ष या न्यायालयापुढे कलम ३७० (IPC Section 370) आणि ‘३५ अ’चा पुरस्कार करत आहेत. भारताच्या राज्यघटनेपेक्षा जम्मू-काश्मीरची राज्यघटना ही कनिष्ठ स्तरावर असून त्या राज्याची घटनासभा ही प्रत्यक्षात कायदे तयार करणारे विधिमंडळ होते, हे सिद्ध करणारा पुरेसा पुरावा आहे, असे केंद्र सरकारचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी या सुनावणीदरम्यान सांगितले होते.
या दाव्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, तुमचा एक युक्तिवाद योग्य असू शकतो. जम्मू-काश्मीरच्या राज्यघटनेच्या तुलनेत भारतीय राज्यघटनेचा दस्तावेज हा उच्च स्तरावर आहे, या तुम्ही मांडलेल्या बाजूवर आम्ही हे सांगत आहोत. तुमच्या युक्तिवादाची दुसरी बाजू स्वीकारणे कठीण आहे. जम्मू-काश्मीरची घटनासभा ही खरेतर विधानसभा असून कलम ३७० मध्ये विशेषत्त्वाने नमूद केल्याप्रमाणे या घटनासभेने तिच्या मंजुरीनंतर काही विशिष्ट विषय राज्याच्या अखत्यारित ठेवले आहेत.
कलम ३७० रद्द करण्याविरोधात युक्तिवाद करणाऱ्या प्राध्यापकाच्या निलंबनाविषयी प्रश्न
जम्मू आणि काश्मीरला विशेष दर्जा देणाऱ्या राज्यघटनेच्या कलम ३७० रद्द (IPC Section 370) करण्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद करणाऱ्या डॉ. झरूर अहमद भट या जम्मू आणि काश्मीरमधील प्राध्यापकाला निलंबित का करण्यात आले, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केली.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community