अप्पर वर्धा धरणग्रस्तांनी मंगळवार, २९ ऑगस्ट रोजी थेट मंत्रालयात येऊन आंदोलन केले. मंत्रालयाच्या दुस-या मजल्यावरून उडी घेऊन आंदोलकांनी आंदोलन केले. या आंदोलकांचे १०३ दिवसांपासून आंदोलन सुरु होते. मात्र त्यांना न्याय मिळत नाही, म्हणून त्यांनी मंत्रालयात आंदोलन केले. त्यावेळी कृषीमंत्री दादा भुसे तिथे होते, त्यांनी माध्यमांशी बोलताना’आपण आधी विषय समजून घेऊ’, असे सांगितले.
या धरणग्रस्तांना योग्य मोबदला मिळाला नाही, हा मोबदला देण्यात यावा, अशी मागणी आंदोलकांची आहे. आतापर्यंत १०५ दिवसांपासून मुळशी येथे आंदोलन सुरु आहे, पण कुणीही या आंदोलनाकडे लक्ष दिले नाही, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही लवकरच तुमची मंत्रालयात बैठक घेऊ असे सांगितले होते, पण अजूनही आमची बैठक घेतली नाही, आमची मागणी मान्य झाली नाही तर आम्ही प्राणाचा त्याग करणार, असे आंदोलकांनी सांगितले. अनेकांना अजून मोबदलाही मिळाला नाही. त्यामुळे आंदोलकांनी दुसऱ्या माळ्यावरून सुरुवातीला त्यांची पत्रके फिरकावली आणि नंतर दुसऱ्या माळ्यावरून उड्या मारल्या, ते पहिल्या माळ्यावरील जाळीवर पडले.
मागील १०३ दिवसांपासून मोर्शी तहसिल, जिल्हा अमरावती येथे अप्पर वर्धा धरणग्रस्तांचे आत्मक्लेश उपोषण सुरु असून, कुंभकर्णी झोपेत असलेले सरकार अप्पर वर्धा धरणग्रस्तांसाठी कोणताही योग्य मार्ग काढू शकले नाही. म्हणूनच या निष्ठुर सरकारला जागवण्यासाठी मंत्रालय मुंबई येथे अप्पर वर्धा धरणग्रस्तांनी हल्लाबोल आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे.
अप्पर वर्धा धरणग्रस्तांच्या प्रमुख प्रलंबित मागण्या
- शासनाकडून घेणे असलेली हक्काच्या मोबदल्याची फरकाची रक्कम व्याजासह देण्यात यावी
- प्रत्येक प्रकल्पग्रस्तास पुनर्वसन कायद्यानुसार देय जमीन लाभक्षेत्रात वा इतरत्र देण्यात यावी.
- प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र धारकास शासकीय निमशासकीय सेवेत समावून घ्यावे. त्याकरीता आरक्षण मर्यादा ५% वरून १५% एवढी करण्यात यावी. हे शक्य नसल्यास प्रमाणपत्रधारकाला २० ते २५ लक्ष रूपये सानुग्रह अनुदान देण्यात यावे.
- जलसंपदा विभागाकडे वापरात न येणारी जमीन धरणग्रस्तांना उदनिर्वाहाकरीता कायम स्वरूपी देण्यात यावी.