पुण्याचे पालकमंत्रीपद हाती घेण्यासाठी अजित पवारांकडून जोरदार लॉबिंग सुरू असताना, डीपीडिसी मधील ४०० कोटींचा निधी तीन महिन्यांपासून रोखण्यात आल्याची बाब समोर आली आहे. पालकमंत्रीपद हाती येताच मोठा धमाका करण्यासाठी ‘दादां’नी ही रणनीती आखल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.
अजित पवार सत्तेत सहभागी होण्यापूर्वी मे महिन्यात पुणे जिल्हा नियोजन मंडळाची बैठक झाली. या बैठकीला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार उपस्थित होते. यावेळी सुमारे ४०० कोटी रुपयांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली. या बैठकीचे इतिवृत्त १ जुलै रोजी जिल्हा प्रशासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आले. त्याच्या दुसऱ्या दिवशी, २ जुलैला अजित पवार उपमुख्यमंत्राची शपथ घेत सत्तेत सहभागी झाले. तेव्हापासून ते इतिवृत्त बराच काळ जिल्हा प्रशासनाकडे मंजुरीसाठी पडून आहे.
अजित पवारांच्या सूचनेनुसार हे प्रस्ताव रखडवून ठेवल्याचे समजताच विद्यमान पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील दुखावले आहेत. त्यांनी आधी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कानावर ही बाब घातली. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार करण्याचा सल्ला दिला. त्यानुसार पाटील यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे यासंदर्भात तक्रार केली आहे. त्याची दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा केल्याचे समजते.
दरम्यान, अजित पवार पुण्याच्या पालकमंत्री पदासाठी आग्रही असून, हे पद हाती येताच निधी वाटपाचा बंपर धमाका त्यांना करायचा आहे. त्यामुळेच त्यांनी दबावतंत्राचा अवलंब करून ४०० कोटींचे प्रस्ताव रोखल्याची चर्चा भाजपाच्या गोटात आहे. पालकमंत्री हाती आले नसतानाही अजित पवार पुणे जिल्ह्याच्या बैठका घेत आहेत. मात्र, या बैठकांना भाजपाचे आमदार आणि शिवसेनेच्या विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांना निमंत्रित करण्यात येत नसल्याची तक्रार मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पूर्वीच करण्यात आली आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community