वंदना बर्वे
राजस्थानमधील राजकीय घडामोडीच्या नखानखाची जाण असलेल्या वसुंधरा राजे विधानसभेच्या आगामी निवडणुकीत महत्वाची भूमिका बजावणार असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे.
भाजपातील सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार, राजस्थान विधानसभा निवडणुकीत भाजप उमेदवारांची नावे ठरविण्यात माजी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंहाचा वाटा उचलणार आहेत. राजे यांना राजस्थानमधील राजकीय घडामोडीच्या नखानखाची जाणीव आहे. अशात, त्यांच्यातील या कौशल्याचा पुरेपूर फायदा घेण्याचा हायकमांडने निर्णय घेतला आहे.
मागच्या निवडणुकीत भाजपचे उमेदवार ज्या जागांवर पराभूत झाले होते त्या जागांवर सर्वात आधी उमेदवारांची नावे निश्चित करणर आहेत. या कामात राजे यांची मदत घेतली जाणार आहे. अशा 125 जागा असून यातील 50 जागांवर उमेदवारांच्या नावाची घोषणा आधी केली जाऊ शकते. यापैकी निम्म्या जागा वसुंधरा राजेंच्या जवळच्या जुन्या आणि ज्येष्ठ नेत्यांना दिल्या जाऊ शकतात. राजेंच्या पसंतीला तिकीट न दिल्यास काँग्रेसला फायदा होऊ शकतो, अशी भीती भाजप हायकमांडला आहे.
राजस्थानमध्ये सत्ताधारी काँग्रेस विरोधातील सत्ताविरोधी वातावरणाचा फायदा उठवण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे, त्यासोबतच राज्यातील सर्वात मोठ्या नेत्या वसुंधरा राजे यांच्यासोबतही काम करणार आहे. भाजपने राजस्थानची निवडणूक सामुहिक नेतृत्वाखाली लढविण्याचा निर्णय घेतला असला तरी उमेदवार निवडीत वसुंधरा राजे यांचाच शब्द अंतिम राहणार असल्याचे समजते. गमावलेल्या जागांसाठी पक्ष प्रथम उमेदवार ठरवेल. इतर राज्यांच्या तुलनेत राजस्थानमध्ये भाजपसाठी परिस्थिती अधिक अनुकूल आहे.
(हेेही वाचा –Maharashtra Politics : महाराष्ट्रात राजकारणाचा पारा तापला…)
राजस्थानमधील काँग्रेसचे नेते सचिन पायलट यांनी एक नव्हे तर दोनवेळा केलेल्या बंडखोरीमुळे गहलोत सरकार कोसळण्याच्या उंबरठ्यापर्यंत पोहचले होते. यामुळे काँग्रेस सरकारची प्रतिमा मलिन झाली आहे. याचा पुरेपूर फायदा घेण्यात कोणतीही चूक होणार नाही याची खास खबरदारी भाजपकडून घेतली जात आहे.
मात्र, भाजपसमोर सर्वात मोठी अडचण नेतृत्वाची आहे. राज्यातील सर्वात मोठ्या आणि प्रभावी नेत्या असूनही वसुंधरा राजे यांच्याकडे केंद्रीय नेतृत्वाने निवडणुकीची कमान सोपवली नाही. पक्षात अंतर्गत गटबाजी वारंवार उफाळून येत आहे. अद्यापही वसुंधरा राजे यांचा विविध निवडणूक समित्यांमध्ये समावेश करण्यात आलेला नाही आणि भविष्यातील परिवर्तन यात्रेचीही कमान त्यांना देण्यात आलेली नाही.
खुद्द केंद्रीय नेतृत्वच या यात्रांना हिरवा झेंडा दाखवत आहे. त्यामुळे राज्यातील कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे. भाजपपुढची आणखी एक मोठी अडचण म्हणजे विद्यमान आमदारांना उमेदवारी नाकारणे. विविध संस्थाकडून केलेल्या सर्वेक्षणात जवळपास निम्म्या आमदारांचे रिपोर्ट कार्ड खराब आहे. यामुळे काही खासदारांना निवडणुकीच्या मैदानात उतरविण्याचा विचार आहे.
Join Our WhatsApp Community