ऋजुता लुकतुके
केंद्रसरकारने अलीकडेच एलपीजी सिलिंडरचे दर २०० रुपयांनी कमी केले. त्यामुळे महागाई दर थोडाफार तरी नियंत्रणात येतील असा अंदाज आहे. आणि त्यानंतर देशभरात चर्चाही सुरू झाली आहे की, एलपीजी सिलिंडर नंतर आता पेट्रोल आणि डिझेलचे दरही कमी होतील का?
अर्थतज्ज्ञ समीरण चक्रवर्ती यांनी आपल्या ताज्या अहवालात एलपीजी सिलिंडरच्या किमती झाल्यामुळे महागाई दरही ३० अंशांनी कमी होईल असा अंदाज व्यक्त केला आहे. सिलिंडर बरोबरच या आठवड्यात टोमॅटोचे भावही अचानक खाली गेले आहेत. त्यामुळे सप्टेंबर महिन्यात महागाई दर ६ टक्के पर्यंत खाली येईल असाही अंदाज आहे.
सध्या केंद्रसरकार देशातील महागाई कमी करण्याच्या मागे आहे. जुलै महिन्यात महागाई दर ८ वर्षातील उच्चांकावर म्हणजे ८.१५ टक्क्यांवर पोहोचले होते. त्यानंतर केंद्रसरकारने तांदळाच्या काही प्रकारांची निर्यात बंद केली. तर साखरेच्या निर्यातीवरही सरकारचं लक्ष आहे. आणि त्यानंतर सरकारने एलपीजी सिलिंडरच्या किमती कमी केल्या आहेत. याचा फायदा ३०० दशलक्ष भारतीयांना मिळणार आहे.
एकीकडे केंद्रसरकारने भाव आटोक्यात आणण्याचे निकराचे प्रयत्न चालवले आहेत. तर दुसरीकडे कृषिमालाच्या किमती नियंत्रणात ठेवताना सरकारच्या नाकी नऊ येत आहेत. आताही सप्टेंबरमध्ये कांद्याच्या किमती वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कांद्याचा पुरेसा पुरवठा सध्या होत नाहीए. आणि त्यामुळे कांदा सगळ्यांना रडवतोय.
(हेही वाचा- Ind vs Pak : आशिया चषकाच्या भारत – पाक लढतीत रोहीत आणि विराटला खुणावतायत वैयक्तिक विक्रम )
अशावेळी केंद्रसरकार किमती आटोक्यात आणण्यासाठी इंधनाच्या किमती कमी करू शकतं. इंधनाचे दर कमी झाल्यावर वाहतूक खर्चही कमी होऊन वस्तू आणि सेवांचे दर कमी होऊ शकतात. येणाऱ्या काळात पाच राज्यांच्या निवडणुका आहेत. आणि यात मध्यप्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थान ही महत्त्वाची मोठी राज्यही आहेत. शिवाय २०२४च्या सुरुवातीलाच केंद्रीय निवडणुका आहेत. अशावेळी महागाई आटोक्यात आणणं ही केंद्रसरकारची प्राथमिकता असेल.
सध्या भारतातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती पाहिल्या तर मागच्या वर्षभरात त्या स्थिर आहेत. जागतिक बाजारात मात्र या किमतींमध्ये बरेच चढ उतार झाले आहेत. अशावेळी केंद्रसरकारने देशांतर्गत किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आधीच कसरत केली आहे. त्यात आता पुन्हा दर कमी करायचे झाले तर केंद्राला इंधनावरील उत्पादन शुल्क कमी करण्यावाचून पर्याय नाही. पण, निवडणुकीपूर्वी हे पाऊलही केंद्रसरकार उचलू शकतं असा जाणकारांचा अंदाज आहे.
हेही पहा-
Join Our WhatsApp Community