Municipal Corporation : महापालिकेच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना चुकीच्या पद्धतीने कारवाई होणार असेल तर....
सन १८९७ चा रोगप्रतिबंधक कायद्यान्वये झालेल्या खर्चाची चौकशी करता येत नाही, ऑडिट केले जात नाही हे कलम ४ मध्ये स्पष्ट नमुद असताना, कायदा असताना चौकशीचा ससेमिरा मागे लावला आहे. जर का चुकीच्या पध्दतीने महापालिकेतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना टार्गेट करून चौकशी होणार असेल तर त्याला आमच्या संघटनांचा तीव्र विरोध असेल, असा इशाराच म्युनिसिपल मजदूर युनियनने दिला.
कोरोना संक्रमण काळामध्ये मुंबईच्या प्रत्येक नागरीकांचे जीव वाचावेत म्हणून प्रत्येक अधिकारी, परिचारीका, तंत्रज्ञ, डॉक्टर आणि अभियंते रात्रीचा दिवस करीत होते. स्वतःच्या अथवा कुटुंबाची पर्वा न करता नागरीकांच्या सेवेसाठी ९५ टक्के उपस्थित राहून सेवा केली. कोविड काळात ही सेवा बजावताना ४८० कामगार, एक सहाय्यक आयुक्त, एक उप-आयुक्त यांनी प्राणाची आहुती दिली, शहीद झाले.
त्यावेळी प्रत्येक राजकीय पक्षाचे नेते, मुख्यमंत्री, देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, सर्वोच्च न्यायालय आदींनी मुंबई महापालिकेतील कामगार, कर्मचारी, अधिकारी, परिचारीका, तंत्रज्ञ, डॉक्टर आणि अभियंते याचे तोंड भरून कौतुक केले होते. पण आता कोरोना संपला तसे कौतुकही संपले. आणि आता आर. टी. आय. कार्यकर्ते,काही राजकीय नेते यांनी एस.आय.टी., ई.डी., पोलिस चौकशी मागे लावल्यामुळे सर्व अधिकारी, डॉक्टर, अभियंते अत्यंत दबावाखाली येऊन काम करीत आहेत, असे सांगत म्युनिसिपल मजदूर युनियनचे अध्यक्ष अशोक जाधव आणि सरचिटणीस वामन कविस्कर यांनी या कारवाईचा तीव्र निषेध केला आहे.
सन १८९७ चा रोगप्रतिबंधक कायद्यान्वये झालेल्या खर्चाची चौकशी करता येत नाही, ऑडिट केले जात नाही,हे कलम ४ मध्ये स्पष्ट नमुद असताना, कायदा असताना,चौकशीचा ससेमिरा मागे लावला आहे. जर का चुकीच्या पध्दतीने चौकशी होणार असेल तर त्याला आमच्या संघटनांचा तीव्र विरोध असेल, असे त्यांनी म्हटले आहे.
जर का अधिकारी, डॉक्टर, अभियंते यांच्यावर चौकशीची जी टांगती तलवार लटकत ठेवलेली आहे, ती तशी ठेवता जर का एका-एका अभियंत्याला टार्गेट केले जाणार असेल तर सर्व कामगार, अधिकारी, परिचारीका, तंत्रज्ञ, शिक्षक, डॉक्टर, अभियंते कोणत्याही क्षणी संघटीत कृती करतील आणि तसे घडले तर त्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही राज्य सरकारवरच राहिल, असा इशारा म्युनिसिपल मजदूर युनियनने दिला आहे. या सर्व मुद्यांबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री व दोन्ही उप-मुख्यमंत्री यांना पत्रे देऊनही ते चर्चेला बोलवत नाहीत अशी खंत ही अशोक जाधव यांनी प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे व्यक्त केली आहे.
