18 ते 22 सप्टेंबरदरम्यान संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे. या विशेष अधिवेशनात कोणते विषय हाताळले जाणार आहेत, याविषयी तर्क लावले जात आहेत. या अधिवेशनात One Nation One Election विधेयक मांडले जाणार असून यांवर चर्चा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. २०१४ मध्ये सत्तेत आल्यापासून मोदी सरकारने नोटाबंदी, कलम 370, समान नागरी कायदा यासह अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. त्यातच आता मोदी सरकार देशातील आाजपर्यंतचा सर्वात मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत असल्याचे चित्र आहे. या विशेष अधिवेशनात ‘एक देश-एक निवडणूक’ विधेयक मंजूर झाल्यास देशात एकच निवडणूक पद्धती अवलंबली जाऊ शकते.
(हेही वाचा – Mantralay : मंत्रालयात बॉम्ब ठेवल्याचा निनावी फोन; सुरक्षा यंत्रणांमध्ये खळबळ )
मागील अनेक दिवसांपासून देशात ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ची चर्चा सुरू आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीलाच जानेवारी महिन्यात विधी आयोगाने राजकीय पक्षांकडे ‘एक देश-एक निवडणूक’ विधेयकाबाबत ६ प्रश्नांची उत्तरे मागितली होती. सरकारला ‘एक देश-एक निवडणूक’ विधेयक अंमलबजावणी करायची असली तरी सर्व राजकीय पक्षांचे मत विचारात घेणे गरजेचे आहे. अनेक राजकीय पक्ष याला विरोध करत आहेत. 22 व्या विधी आयोगाने राजकीय पक्ष, निवडणूक आयोग आणि निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित सर्व संघटनांकडून अभिप्राय मागवला आहे. विधी आयोगाने सार्वजनिक सूचना जारी केली आहे. एकाच वेळी निवडणुका घेणे लोकशाहीला, राज्यघटनेच्या मूलभूत रचनेला किंवा देशाच्या संघराज्याच्या रचनेला बाधा आणणारे आहे का ? त्रिशंकू विधानसभा किंवा सार्वत्रिक निवडणुकीत त्रिशंकू जनादेश असताना कोणत्याही राजकीय पक्षाकडे सरकार स्थापनेसाठी बहुमत नसताना, पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्री यांची नियुक्ती निवडून आलेल्या संसदेच्या अध्यक्षाद्वारे केली जाऊ शकते का ? असे अनेक प्रश्न विधी आयोगाने उपस्थित केले आहेत.
घटनेच्या कलम 85 मध्ये सरकारला संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलवण्याची तरतूद आहे. या अंतर्गत सरकार अशा प्रकारचे अधिवेशन घेवू शकते. संसदीय कामकाजाबाबतचे निर्णय कॅबिनेट समिती घेते. या वेळी बोलावण्यात आलेल्या विशेष अधिवेशनात ‘एक देश-एक निवडणूक’ विधेयकासह समान नागरी कायदा, महिला आरक्षण विधेयकही आणण्याची तयारी मोदी सरकारने केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
हेही पहा –