पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने मांडलेली ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ (One Nation One Election) भूमिका देश आणि राज्यांच्या शाश्वत विकासासाठी पूरक आहे. देशात सातत्याने कुठेना कुठे निवडणुका होत असतात. यामुळे वेळ, पैसा आणि मनुष्यबळाचा अपव्यय होतो. विकासकामांकडे पुरेसे लक्ष देता येत नाही, त्यामुळे विकास खुंटतो. ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’मुळे एकाच वेळी निवडणुका होतील आणि उर्वरित वेळ विकासकामांना गती देण्यासाठी उपयोगात आणता येईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वेळोवेळी मांडलेल्या आणि केंद्र सरकारने आता पुढाकार घेतलेल्या ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ भूमिकेकडे सर्वांनी सकारात्मकपणे पहावे. केंद्राची ही भूमिका समर्थनीय आणि स्वागतार्ह आहे, अशा शब्दांत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ (One Nation One Election) भूमिकेचे स्वागत आणि समर्थन केले आहे.
(हेही वाचा – Mumbai Nasahik Mahamarg : साकेत पुलावर अवजड वाहनांना फक्त रात्रीच एन्ट्री)
अजित पवार पुढे म्हणाले की, जीएसटी च्या वेळीही असाच विरोध झाला होता. ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’मुळे खर्च कमी होतो. वेळही वाचतो. आचारसंहिता लागल्यावर ४-४ महिने कामे ठप्प राहतात. त्या काळात अधिकारी आणि कर्मचारी बसून राहतात. त्यामुळे ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ हा एक चांगला निर्णय आहे. विरोध करणे हे i.n.d.i.a. आघाडीचे काम आहे.
18 ते 22 सप्टेंबरदरम्यान संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे. या विशेष अधिवेशनात कोणते विषय हाताळले जाणार आहेत, याविषयी तर्क लावले जात आहेत. या अधिवेशनात One Nation One Election विधेयक मांडले जाणार असून यांवर चर्चा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. २०१४ मध्ये सत्तेत आल्यापासून मोदी सरकारने नोटाबंदी, कलम 370, समान नागरी कायदा यासह अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. त्यातच आता मोदी सरकार देशातील आाजपर्यंतचा सर्वात मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत असल्याचे चित्र आहे. या विशेष अधिवेशनात ‘एक देश-एक निवडणूक’ विधेयक मंजूर झाल्यास देशात एकच निवडणूक पद्धती अवलंबली जाऊ शकते. (One Nation One Election)
या निर्णयाविषयी नेते आणि विरोधी पक्ष नेते आपापले मत व्यक्त करत आहेत.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community