केंद्र सरकारकडून काल म्हणजेच 31 ऑगस्ट रोजी संसदेच्या (Special session Of Parliament) विशेष अधिवेशनाची घोषणा करण्यात आली. 18 ते 22 सप्टेंबर या कालावधीत हे अधिवेशन भरवण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारने अचानक जाहीर केलेल्या या अधिवेशनावर विरोधकांनी सडकून टीका केली आहे तर दुसरीकडे दिल्लीतील हालचालींना वेग आला आहे.
अशातच या विशेष अधिवेशनाच्या (Special session Of Parliament) पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारकडून एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार आता केंद्रातील सर्व उच्चपदस्थ अधिकारी, सचिव, कॅबिनेट सचिव यांनी दिल्लीत राहणं अपेक्षित आहे. त्यामुळे पंतप्रधान कार्यालयाच्या परवानगीशिवाय कोणत्याही विभागाचा सचिव दिल्लीबाहेर जाणार नाही, असे सक्त आदेश केंद्र सरकारने दिले आहेत.
(हेही वाचा – China’s New Map : चीनच्या नवीन नकाशामुळे भारतासह अन्य देशही संतप्त; म्हणाले …)
या विशेष अधिवेशनात (Special session Of Parliament) कोणते विषय हाताळले जाणार आहेत, याविषयी तर्क लावले जात आहेत. या अधिवेशनात One Nation One Election विधेयक मांडले जाणार असून यांवर चर्चा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. 2014 मध्ये सत्तेत आल्यापासून मोदी सरकारने नोटाबंदी, कलम 370, समान नागरी कायदा यासह अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. त्यातच आता मोदी सरकार देशातील आाजपर्यंतचा सर्वात मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत असल्याचे चित्र आहे. या विशेष अधिवेशनात ‘एक देश-एक निवडणूक’ विधेयक मंजूर झाल्यास देशात एकच निवडणूक पद्धती अवलंबली जाऊ शकते.
घटनेच्या कलम 85 मध्ये सरकारला संसदेचे विशेष अधिवेशन (Special session Of Parliament) बोलवण्याची तरतूद आहे. या अंतर्गत सरकार अशा प्रकारचे अधिवेशन घेवू शकते. संसदीय कामकाजाबाबतचे निर्णय कॅबिनेट समिती घेते. या वेळी बोलावण्यात आलेल्या विशेष अधिवेशनात ‘एक देश-एक निवडणूक’ विधेयकासह समान नागरी कायदा, महिला आरक्षण विधेयकही आणण्याची तयारी मोदी सरकारने केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community